सशस्त्र द्वन्द्वको साइड इफेक्ट : पीडकलाई कारबाही चाहन्छन् द्वन्द्वपीडित, १० लाख दिएपछि जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्छ राज्य

सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर-३ की ६३ वर्षीया इन्द्रकला विष्टको श्रीमानलाई बेपत्ता पारिएको २१ वर्ष भयो।  २०६० भदौ १३ मा उनका श्रीमान् बालाराम विष्टलाई तत्कालीन बिद्रोही पक्ष माओवादीले दैलेखको रावतकोटबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको थियो।

द्वन्द्वले इन्द्रकलालाई दिएको पीडा यतिमा मात्रै रोकिएन। एकपछि अर्को बज्रपात थपिँदै गयो। २०६१ पुस ७ मा कैलालीको चिसापानीमा दोहोरो भिडन्त भयो। त्यसमा  इन्द्रकलाका जेठा छोरा मारिए। उनका छोरा नगेन्द्र विष्ट नेपाली सेनाका जवान थिए। १९ वर्षकै कलिलो उमेरमा उनको ज्यान गयो। कान्छा छोरा सुरेन्द्र विष्टले पनि आत्महत्या गरे। अहिले उनीसँग एक छोरी मात्रै छिन्।

यति धेरै बज्रपात ब्यहोरेकी उनलाई राज्यले राहत भनेर १० लाख रूपैयाँ थमायो। श्रीमानको अवस्थाबारे अहिलेसम्म पनि जानकार छैनन् उनी। अहिले पनि घरमा आइहाल्छन् कि जस्तो लाग्दो रहेछ।

‘श्रीमानलाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको २१ वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म पनि लास र सासको कुनै अत्तोपत्तो छैन,’ इन्द्रकलाले भनिन्, ‘आर्मी छोराको ज्यान पनि भिडन्तमै गयो। राज्यले १० लाख त दियो तर, दोषीलाई न कारबाही गर्यो न त, बेपत्ता पार्नुको कारण नै देखायो।’

भेरीगंगा नगरपालिका-३ की चन्द्रकली खड्काले पनि १९ वर्षदेखि आफ्नो छोराको अवस्था थाहा पाउन सकेकी छैनन्। २०६२ मंसिरमा उनका छोरा मानबहादुर खड्कालाई तत्कालीन बिद्रोही पक्ष माओवादीले बेपत्ता बनायो। छोरा हराए बापत उनलाई पनि राज्यले १० लाख दियो। तर, छोरा बेपत्ता पार्नुको कारणबारे जवाफ दिएको छैन।

‘छोरालाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको १९ वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म जिउँदो छ, कि मरेको छ राज्यले जानकारी दिएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई किन राज्यले सत्य, तथ्य कुरा जानकारी दिँदैन, आखिर कहिलेसम्म हामी दोधारमा बसिरहने?’

यो त भयो विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको पीडा। यहाँ राज्य पक्षबाट दिइएको पीडा पनि कम छैन।

वीरेन्द्रनगर-६ का पूर्णप्रसाद पौडेललाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएर १८ महिना क्रूर यातना दियो। सेनाले छोराको हत्या अनि श्रीमतीको सामूहिक बलात्कार गरेको बताउँछन् उनी। त्यतिमात्रै होइन, उनको पसल, नगद र गाडीसहितका सम्पत्ति पनि कब्जा भयो।

तर, राज्यले उनलाई यतिसम्म यातना कसले अनि किन दियो उत्तर दिएको छैन। अहिलेसम्म न्याय त कता हो कता, क्षतिपूर्ति समेत पाएका छैनन् उनले।

‘आर्मीले मेरो परिवारको जीवन नै बर्बाद बनायो। श्रीमती र म अहिलेसम्म पनि अपांग छौं। दुई छोरा सेनाकै कुटाइले गर्दा मानसिक समस्यामा परेर मृत्यु भयो। गाडी, पसल र नगद लुटेर मेरो सर्वस्व गुम्दा पनि राज्यले अझै न्याय दिएको छैन,’ उनले भने, ‘२३ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा छु। मेरो र श्रीमतीको उपचारमा ३० लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो। न पीडकलाई कारबाही भएको छ नत मलाई क्षतिपूर्ति नै मिलेको छ।’

अर्की द्वन्द्वपीडित वीरेन्द्रनगर-११ की पार्वती खरेलले आफ्नो समस्या राज्यले सम्बोधन नगरेको बताउँछिन्।

‘सरकारले वास्तविक पीडितलाई न्याय र राहत दिन सकेको छैन। सबैलाई कुर्चीको मोह छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले चाहेको कुरा सत्य, तथ्य छानबिनसहित दोषीलाई कारबाही र राहत हो।’

वीरेन्द्रनगर-२ की अर्की द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी सुनारले राज्यपक्षबाट छोराको हत्या भएको घटनालाई तत्कालीन सरकारले चार लाखमा टुङ्ग्याएको बताइन्।

कर्णालीमा मात्र ३ हजार २३६  परिवार पीडित
कर्णाली प्रदेशबाट तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट अपाङ्गता, बेपत्ता र हत्या गरिएका ३ हजार २३६ जनाका परिवार र पीडितहरू राज्यसँग न्याय, सत्य, तथ्य र परिपुरणको माग गरिरहेका छन्।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका अनुसार सल्यानमा २८१ जना, रूकुमपश्चिममा ५ हजार ६५ जना, सुर्खेतमा ३६६ जना, जाजरकोटमा ४५० जना, दैलेखमा ३०९ जना, डोल्पामा ५८ जना, जुम्लामा २९८ जना, कालिकोटमा ६९० जना, मुगुमा ८८ जना र हुम्लामा १३१ गरी ३ हजार २३६ जना द्वन्द्वपीडित छन्। त्यसमध्ये ४३२ जना अपांगता, ९९ जना बेपत्ता र २ हजार ७०५ जनाको दुवै पक्षबाट हत्या गरिएको छ। 

यता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट २३८ वटा उजुरी छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा आयोगले विगत लामो समयदेखि घटनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्दै आएको बताए।

‘द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरूका सम्बन्धमा आयोगले घटना स्थलमा गई सत्य-तथ्य संकलन गर्दै आएको छ, जसले पीडितको न्याय प्राप्तिमा सहयोग मिलेको छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्नका लागि गठन हुने आयोगसँग पीडितको न्यायको लागि हामी समन्वय र सहकार्य गर्नेछौँ।’

सरकारले बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ल्याइसकेको छ। सोही अनुसार पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। त्यस आयोग विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन्।

‘द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्य-तथ्य शुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी पीडित केन्द्रीत न्याय दिलाउन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ संयोजक सुवेदीले भने, ‘आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति पारदर्शी भएमा द्वन्द्वको दिगो समाधान हुन्छ।’

त्यसैगरी द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका कर्णाली प्रदेश सह-संयोजक ममता नगालले द्वन्द्वका क्रममा भएका सबै पीडितको उजुरी सम्बन्धित निकायमा नपुगेको बताइन्। 

‘द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरू अहिले पनि खुल्न सकेका छैनन्। मानसिक समस्याबाट ग्रसित छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता पीडितहरुको खोजी गरी आवश्यकताको पहिचानका आधारमा नयाँ गठन हुने आयोगले ध्यान दिन आवश्यक छ।’

कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारसँग मुख्यत: न्याय, पुर्नस्थापना र जीविकोपार्जनको अवसरको माग गरेका छन्।  

मंसिर १२, २०८१ बुधबार ०७:२१:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।