काठमाडौंको स्क्वायर सहकारीमा १९ करोड हिनामिना : कार्यक्षेत्र नै नभएको ठाउँमा कार्यालय, ऋणी र लेखा परीक्षक एकै व्यक्ति

काठमाडौं : यही वर्ष जेठमा काठमाडौं महानगरपालिका-२३ न्युरोडस्थित मखनमा रहेको स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी अध्यक्षसहित तीन जना सञ्चालकहरू पक्राउ परे। अध्यक्ष बाशु देवमान जोशी, सचिव सुवर्ण सेलालिक र सदस्य धर्म रत्न पाछैं।

बचतकर्तालाई उच्च व्याजदर दिने प्रलोभन देखाएर बचत गर्न लगाएका उनीहरूले ब्याज रकम दिए पनि। तर भाखा नाघिसक्दा समेत बचतको कुनै रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताको उजुरीको आधारमा उनीहरू पक्राउ परे।

त्यतिबेला सात करोड ४० लाख ८७ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ ५९ पैसा बचत रकम अपचलन तथा हिनामिना गरी ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सात करोड मात्रै अपचलन गरेको देखिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनमा १९ करोड २४ लाख ६८ हजार २ सय ४३ रकम अपचलन गरेको देखिएको हो।

महानगरपालिकाको अनुगमन विभागको टोलीले वैशाखमै गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन पछि मात्रै प्रकाशित गरेको थियो। स्थापना कालदेखि नै संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वासुदेव मान जोशी थिए। सहकारी विभागको स्वीकृति समेत नलिई संस्था चलाइएको थियो।

कार्यक्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर २२,२४,२५,२७ र ३०  रहे पनि संस्थाको कार्यालय भने वडा नम्बर २३ मा रहेको पाइएको छ। सहकारीको कार्यालय नियमित खुल्ने नगरेको, बचत फिर्ता गर्न नसकेको साथै हिसावकिताव अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि संस्थाको साधारण सभा समेत नगरेको खुलेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालदेखि लेखापरीक्षण समेत नगरेको देखिएको हो। महानगरपालिकाले अनुगमन गर्दाको दिनसम्मको हिसाबकिताब अद्यावधिक नभएको पाइएको छ।

अनुगमनको दिनसम्मको बचत, ऋण तथा शेयर रकम सम्बन्धी विष्तृत विवरण साथै बचत फिर्ता गरेको विवरणको फेहरिस्त २०८१/०१/०४ गतेसम्म उपलब्ध गराउने अध्यक्ष जोशीले महानगरसमक्ष वाचा गरे पनि विवरण उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन्।

ऋणी र लेखापरिक्षक एकै व्यक्ति
सहकारी ऐन अनुसार सहकारी संस्थाको नियमित खोल्नुपर्छ। तर यो सहकारीको कार्यालय भने नियमित रूपमा खुल्ने नगरेको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिकांश कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्ने गरेको साथै बिना धितो कर्जा लगानी गरेको समेत देखिएको हो।

महानगर सहकारी ऐन बमोजिम स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति लेखा परीक्षणको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ। तर उक्त नीति विपरीत सहकारीको लेखा परीक्षकमा शरद कुमार कार्कीलाई नियुक्त गरिएको पाइयो। उनी उक्त सहकारीका ऋणी समेत रहेको महानगरको अनुगमनमा खुलेको थियो। महानगरले यसलाई गम्भीर गल्ती भनेको छ।

सहकारी ऐन अनुसार सञ्चालक समीतिका अध्यक्ष तथा कोपाध्यक्षको पारिश्रमिक हुँदैन। तर, यो सहकारीको कार्यकारी पदमा रही दुवैले पारिश्रमिक लिने गरेको खुलेको छ। महानगरले कोपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकको मुख्य भूमिकाका रहेका व्यक्ति अनुगमन गर्दाको बखत कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्।

महानगरको अनुगमनमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कागजातहरू: जस्तै- तमसुक, धन जमानी समेत पूर्ण रूपमा विवरण राख्नुपर्नेमा नराखेको देखिएको थियो। यसले बचतकर्ताको रकमलाई ऋण प्रवाह गर्दा चरम दुरुपयोग गरेको खुल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुगमनमा सहकारीले हिसावकिताब चुस्त दुरुस्त नराखेको, के कति ऋण असुली गर्न बाँकी तथा बचत फिर्ता सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नभएको साथै व्यवस्थापक तथा कोषाध्यक्षले कर्जा उठाउने कार्यमा सक्रिय नरहेको समेत पाइएको थियो।

१९ करोड हिनामिना 
महानगरले अनुगमन गर्दा सहकारीमा बचतकर्ता र सदस्य संख्याको विवरण त फेला पारेन नै, कर्मचारीको विवरण समेत कार्यालयले नराखेको पाइयो। एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा जानुपर्नेमा नगएको, आठ वर्षदेखि एकै व्यक्ति अध्यक्ष रहेको र व्यवस्थापक समेत नबनाएको अनुगमनको क्रममा भेटियो।

प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको जम्मा सेयर पुँजी ५७ लाख ३३ हजार भएपनि बचत दायित्व भने १९ करोड २४ लाख ६८ हजार २ सय ४३ रुपैयाँ रहेको पाइयो। सहकारीलाई दुई करोड १५ लाख ९५ हजार ९ सय २२  रुपैयाँ घाटामा देखाइएको छ भने सहकारीको लगानी १५ करोड ४१ लाख ७ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ रहेको अनुमगमन देखिन्छ। भाखा नाघेको ऋण कति छ भन्ने विवरण महानगरले फेला पार्न सकेन।

सहकारीको सम्पत्ति १६ करोड ५४ लाख ११ हजार २ सय देखाइएको छ। महानगरले ८२ सुचक राखेर गरेको अनुगमनमा बचत संकलन, ऋण लगानी, तरलता लगायतलाई व्यवस्थित गर्न के-कस्ता कार्यविधि, निर्देशिका वा नीतिहरू समेत नभएको देखिएको  हो।

पाँच करोड वा बढी बचत भएको सहकारी संस्थामा नगदी कारोबार, ऋण स्वीकृति, ढुकुटी मौज्दात, धितो मूल्यांकन, लेखापाल जस्ता कार्यहरू अलग-अलग विभाग, शाखा वा फाँटबाट सञ्चालन हुनुपर्छ। एक तहको कर्मचारीको काम अर्को तहको कर्मचारीले सुपरीवेक्षण गर्ने गरी कार्यविवरण सहितको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्छ। तर, सहकारीले यो कुनै काम नगरेको देखियो। त्यसैले पनि सहकारी मनोमानी ढङ्गले चलेको प्रष्ट पार्छ।

हेर्नुहोस् महानगरको अनुगमन प्रतिवेदन:-

सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा प्रकृति र रकम हेरी व्यवस्थापन, ऋण उपसमिति र सञ्चालक समितिमा स्वीकृति गरी प्रवाह गर्नुपर्छ। तर,  ऋण उपसमितिको सीमामा पर्ने मागपत्रमा व्यवस्थापनको र सञ्चालक समितिको सीमामा पर्ने मागपत्रमा व्यवस्थापन र ऋण उपसमितिको सिफारिस सहित पेस  हुनुपर्नेमा यो कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण प्रवाह भएको देखिएको हो।

सहकारी ऐनको दफा ३९ (७) (निर्देशिकाको बुँदा बमोजिम गणना गर्दा पुँजी पर्याप्तता ६.६७  प्रतिशत  हुनुपर्नेमा यो समेत देखिएन। ऐनको दफा ३९ (१) को व्यवस्था बमोजिम सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न र सदस्यहरूलाई मात्र ऋण प्रदान सकिन्छ। महानगरको अनुगमन टोलीले यसलाई आवश्यक पर्ने कागजात मागे पनि फेला पार्न सकेन।

संस्थाको पुँजीकोष ऋणात्मक भएको हुँदा प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जा पुँजीकोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने हुने गरी लगानी भएको देखियो भने कारोबारको हरहिसाब दैनिक रूपमा अद्यावधिक नभएको पाइयो। २०८० साउन ०१ गतेदेखि कारोबारको लेखांकन समेत नभएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो।

सहकारीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को हिसाब किताब कम्प्युटर प्रणालीमा बन्द गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत नभएको पाइयो। साथै सहकारीको २०७५/०७६ देखि लेखापरीक्षण र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि संस्थाको साधारण सभा समेत भएको प्रमाण उपलब्ध छैन।

महानगरपालिकाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्न कार्यकारी भूमिकामा रहेका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति रोका राखी विस्तृत अनुसन्धान गराई हिसाब फरफारक गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

सम्बन्धित समाचार:-

मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार १०:३५:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।