अदालतलाई नै झुक्याएर पटकपटक वडा कार्यालय सार्छन् वडाअध्यक्ष बडुवाल, पालिका अध्यक्षलाई पनि थाहै छैन

सुर्खेत : चाैकुने गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष जिरक बडुवालले हावाहुरीले पुरानाे वडा कार्यालयमा क्षति पुर्याएकाे बहानामा नागरिकलाई पायक नपर्ने तर, आफ्नाे घर पायक पर्ने स्थान 'साता'मा सारेपछि यो विवाद अदालतसम्म पुग्याे। 

वडा नम्बर १ का १८ गाउँमध्ये १७ गाउँलाई बेवास्ता गर्दै सातामा सारेपछि स्थानीयहरूले गत साउन १४ मा पुरानै ठाउँमा वडा कार्यालय हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिए। 

त्यस रिटमाथि सुनुवाई गर्दै साउन १५ मा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले चौकुने गाउँ कार्यपालिकाका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो। अदालतले वडा कार्यालय सार्ने असार १० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

त्यसपछि गत साउन २७ मा अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पाेख्रेलकाे संयुक्त इजलासले १५ गतेकै आदेशलाई निरन्तरता दियाे। पछि भदौ २५ मा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लाेहित चन्द्र शाह र न्यायाधीश माधव धितालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्याे। 

अदालतले उक्त रिट खारेज गर्नुमा वडा र पालिकाले वडाकाे भवन हावाहुरीले क्षति पुर्याएपछि अस्थायी रूपमा 'साता' सारिएको र अदालतले साउन २७ मा दिएकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकाे पालना गर्दै भदौ १२ मा पुरानै वडा कार्यालय भएको स्थान मावि धनरासकाे काेठाबाट कामकाज गर्नु भन्दै गाउँ पालिकाले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको छ। 

त्यति मात्रै हाेइन, वडाअध्यक्ष बडुवाल र पालिका अध्यक्ष खड्क विकले अदालतमासमेत पुरानै वडा कार्यालय भएको स्थानबाट सेवा सुरू भएको र अपायक पर्ने ठाउँमा अस्थायी रुपमा मात्रै केही दिन सेवा दिएकाे बताएका थिए। 

तर, भदौ १२ मा पालिकाकाे निर्देशपछि वडा कार्यालयकाे सामाग्री धनरास स्कुलमा लिएर सेवा दियाे। कार्यालय सारेकाे २२ दिनसम्म पनि वडा अध्यक्ष बडुवाल धनरास कार्यालय गएनन्। वडा सचिवले नै कामकाज चलाए।

एकाएक असाेज ४ मा पुन: सुटुक्क वडाअध्यक्ष बडुवालले उक्त सामग्री दुई जना कामदारलाई ज्याला दिएर 'साता'मै फिर्ता ल्याए। वडाअध्यक्षले सामाग्री सारेवाफत ज्याला दिने भनेपछि ती सामाग्रीहरू धनरासबाट साता सारिएको कामदार दिपक तिरुवाले बताए। 

त्यस्तै, पालिकाले विद्यालयलाई काेठा उपलब्ध गराउनु भने बमाेजिम आफूले काेठा उपलब्ध गराएर केही दिन सेवा दिएपनि अहिले वडा कार्यालयका सामाग्रीहरू 'साता' ल्याइएको मावि धनरासका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर कठायतले बताए।

'पालिकाले भने बमोजिम विद्यालयले काेठा उपलब्ध गराएकाे थियाे। भदौ १२ मा वडा सचिव र कर्मचारी आएपनि वडाअध्यक्ष भने आएनन्', प्रधानाध्यापक कठायतले भने, 'तर असाेज ४ गते दुई जना कामदारले एक्कासि सामान साता लिए।'

यस विषयमा न पालिकाले औपचारिक निर्णय गरेकाे छ नत पालिका अध्यक्षलाई नै जानकारी छ।

'म आफैं अदालतमा गएर कुनै पनि हालतमा वडा कार्यालयकाे केन्द्र धनरासबाट साता सर्दैन भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छु, 'गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले भने, 'सामान सबै तल छ। म तल जान्छु, सिफारिस गरिदिनु पर्याे भनेर वडा अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियाे। मैले अदालतकाे पूर्णपाठ नआउञ्जेलसम्म अहिले केही गर्न सकिँदैन भनेकाे थिएँ। कार्यालय सारिएको विषयमा मलाई जानकारी नै छैन।'
 
अदालतकाे पूर्णपाठ हिजो बुधबार आएकाे छ। अदालतले विपक्षीले पुरानै ठाउँबाट सेवा सुचारु गरेकाेले आदेश गरिरहनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै रिट खारेज गरेकाे थियाे। तर, प्रक्रिया नपुर्याएर वडा कार्यालय सारिनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ६ काे उपदफा (७) विपरीत हुनेसमेत औंल्याएकाे छ।

अदालतकाे पूर्णपाठमा भनिएकाे छ, 'चाैकुने गाउँपालिका वडा नम्बर १ धनरासबाट नै सन्चालन भइरहेको देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम ०८१ असार १० गतेको गाउँसभाको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीरहनु पर्ने अवस्थाको नदेखिनुका साथै साविककै स्थानमा निर्माणाधीन वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी वडा कार्यालयको दैनिक सेवा प्रवाह गर्नु गराउनु भनि रिट निवेदकको माग बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ रहनु पर्ने देखिएन। तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारिज हुने ठहर्छ। यस अदालतबाट ०८१ साउन २७ मा भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुन्छ। सरोकारवालाले आदेशको प्रतिलिपि माग गरे नियमानुसार गरी नक्कल दिनू र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू।'

यहाँका १८ गाउँमध्ये साताबाहेक पाल्पाघाट, देवल, धामीसेन, तालागाउँ, जारिमे, सिमली, काप्रीकाँडा, पग, गैलु, चाहाबोट, केलाबोट, सोता, तोलीसेन, नेटेकाँडा, बडासेन, पोखरे, धनरास र साताको केन्द्र धनरासमा पर्छ।

अदालतलाई झुक्याएर मनाेमानी गर्दा सराेकारवाला व्यक्तिलाई अदालतकाे अपहेलना मुद्दा लाग्नुपर्ने चाैकुने गाउँपालिका-१ का अधिकारकर्मी जीवन तिरुवाले बताए।

'अदालतले जनताकाे पक्षमा फैसला गरेकाे छ। तर, याे या त्याे बहानामा अदालतलाई झुक्याएर काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अदालतकाे अपहेलना मुद्दा लाग्नुपर्छ,' उनले भने। 

सम्बन्धित समाचार :

असोज १०, २०८१ बिहीबार २१:४२:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।