प्रहरी अवकाशको सत्ताको खेलमा सर्वोच्चको प्रवेश, अटेरी सरकारको स्वेच्छाचारितामा लगामको प्रयास

काठमाडौँ : प्रहरी नियमावलीमा रहेको अवकाश सम्बन्धी प्रावधानको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेको बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले असोज १० मा पूर्ण सुनुवाइमा राख्यो। सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशपछि अब भदौ १६ मा सेवा अवधीका आधारमा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरूको सेवा अवधि कमसेकम यो मुद्दा नटुङ्गिएसम्म लम्बिएको छ।

गृह मन्त्रालयले सङ्घीय प्रहरी ऐनको गृहकार्य गर्दै ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने प्रावधान संशोधनको गृहकार्य गरिरहे पनि टुंगिएको छैन। यही बिचमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका २१ जना प्रहरी बुधवार रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत गए।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा भदौ १६ मा अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिए।

बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उनीहरूलाई अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असोज १० मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दियो। जुन प्रकृतिको आदेश आयो यसले सर्वोच्चको इजलास आफूले यस अगाडि दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना नगरेकोमा आक्रोशित देखियो। उसले आदेशमै एक दशक अगाडि दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानुनको अवज्ञा क्षम्य नहुने उल्लेख गर्यो। यति मात्रै हैन, अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको अवज्ञा गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने भनेर समेत जवाफ मागेको छ।

तीन खाले अवकाश, सधैँ विवाद

सैनिक सेवा अनि निजामतीका हकमा अवकाशमा पदावधि र उमेर हद भए पनि प्रहरीमा भने सेवा अवधिलाई समेत अवकाशको प्रावधानमा राखियो। प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुगेको वा पद अनुसारको उमेर हद पार गरेमा वा पदमा रहेको निश्चित समयमा अर्को पदमा बढुवा नभएमा अवकाश पाउने प्रावधान छ।

पहिलो पदावधि। सबै तहमा कार्यरत रहने प्रहरीको निश्चित पदावधि तोकिएको छ। सो पदावधिभित्र बढुवा भएर अर्को पदमा नगएमा ती स्वतः अवकाशमा जानेछन्।  अन्य सेवा समूहमा पनि यो प्रावधान छ नै। 

दोस्रोमा उमेर हद। प्रहरीमा महानिरीक्षकदेखि तल्लो तहसम्म नै उमेर हदको प्रावधान छ। प्रहरी महानिरीक्षकको हकमा ५८ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक-प्रहरी नायब महानिरीक्षकको हकमा ५६ वर्ष गर्दै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ४८ देखि ५८ वर्षसम्म तोकिएको छ। यो पनि अन्य सेवा समूहमा छ।

तेस्रोमा सङ्गठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुरा भएमा समेत स्वतः अवकाशको प्रावधान छ प्रहरीमा। यो निजामती वा सैनिक सेवामा छै‌न। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा मात्र छ। यही प्रावधानका कारण एकै समय संगठन प्रवेश गरेर माथिल्लो तहमा पुगेकादेखि तल्लो तहमा रहेकासम्मका प्रहरी कर्मचारीले एकै पटक समूहगत रुपमा अवकाश पाउने गरेका छन्। अहिले सर्वोच्चमा बहस भइरहेको यही प्रावधान हो।

कृष्णबहादुरको पालामा संशोधन

प्रहरी ऐन २०१२ निरन्तर कायम रहे पनि प्रहरी नियमावली भने बारम्बार परिवर्तन भइरह्यो। सत्तामा आएकाहरूले नियमावलीबाटै सङ्गठन आफू अनुकूल चलाइरहे। अवकाश जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई पनि सत्ता स्वार्थ बनाए।

२०४९ पुस ६ को प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षीय सेवा अवधि कायमै थियो। २०४९ चैत १५ मा पहिलो संशोधन गरेर ३० वर्षिय सेवा अवधीमा सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान थप गरियो। अब कसलाई कुन समयमा अवकाश दिने तजविजी अधिकार कानुनमा हैन मन्त्रिपरिषद्मा रह्यो।

दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा ३० वर्षमा ५ वर्ष थप गरी ३५ वर्षसम्म सेवा अवधि पुर्याइयो। आपत्कालिक अवस्थाका लागि गरेको भए यो विवादित हुने थिएन, तर नेताको तजबिजमा कसैको थपिने, कसैलाई ३० वर्षमै बिदा गर्ने खराब प्रचलन शुरु भयो। सत्ताको प्रिय हुनेहरूले दुई वर्ष प्रावधान हुँदा पनि दुई पटकसम्म थपेरै सङ्गठनमा बसे। प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन समेत यसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरियो।

स्वैच्छिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग भइरहेको थियो। कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री र लीलामणि पौड्याल गृहसचिव रहेको बेलामा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षको सेवा अवधि हटाएको भए यो खेलै समाप्त हुन्थ्यो। तर उनीहरुले म्याद थपको विकल्प मात्र हटाएर अवकाशको तीन प्रकार कायमै राखे।

प्रहरी (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली २०६६ मा आउँदा २ वर्ष र ५ वर्ष पदावधि थप गर्ने व्यवस्था खारेज गरेर नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत ३० वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गरियो। यसले तीनवटै सङ्गठनमा पदावधि अनि उमेर अवधि बाँकी भए पनि सुरक्षा कर्मचारीहरू सेवा अवधीका आधारमा समूहगत रूपमा अवकाशमा जान थाले।

प्रहरी महानिरीक्षकका लागि एआइजी, एआइजी नभएको हकमा डिआइजीबाट नियुक्तिको प्रावधान छ। आइजिपीको कार्यकाल चार वर्ष छ। तर ३० वर्षीय सेवा अवधिका कारण आइजिपीसँगै एआइजीहरू सबै एकै पटक अवकाशमा जाँदा डिआइजीहरूबाट आइजिपी नियुक्त हुन थाले। ३० वर्षीय प्रावधान लागु भएपछि कुनै प्रहरी महानिरीक्षकले पनि चार वर्षको पूर्ण कार्यकाल सङ्गठनको नेतृत्व गर्न पाएनन्। कोही त आइजिपी भएको ६ महिनामै उमेर अवधी र पदावधी बाँकी हुँदा पनि सेवा अवधीका कारण अवकाशमा गए।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत गएसँगै त्यहाँ रहेको ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउने प्रावधान संशोधन भयो। तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने कायम रह्यो।

दुबै सङ्गठनमा ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने प्रावधान हटाउन पटक-पटक राजनीतिक तहमै लबिङ पनि भयो। यो हटाउँदा कार्यकाल लम्ब्याउन पाउनेहरू हटाउन सक्रिय भए। यो हट्दा प्रहरी महानिरीक्षक हुन नपाउनेहरू कायम राख्न सक्रिय भए।

रमाइलो के भने जो प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिष्पर्धीहुँदा ३० वर्षीय सेवा अवधि कायम राख्ने पक्षमा राजनीतिक तहमा दौडधुप गर्थे उनै व्यक्ति आफू आइजिपी भएपछि त्यो हटाउन दौडन्थे। आइजिपी हुने लाइनमा रहेका एआइजी र डिआइजीहरू भने कायम राख्न दौडन्थे।

गृहको गृहकार्य सधैँ अलपत्र

अदालतको आदेश अनुसार बढुवा अनि अवकाश लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटेर प्रहरी ऐन संशोधन गर्न पटक-पटक गृहकार्य भए पनि प्रयास सफल भएन। प्रहरी सङ्गठनलाई जसरी नचलाउनु भनेर अदालतले भनेको थियो त्यसरी नै चलाइरहे राजनीतिक अनि प्रहरी नेतृत्वले।

आफ्नालाई अगाडि बढाउन मनलाग्दी रूपमा दरबन्दी थप्ने, सक्षम भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको प्रिय नभएको अवस्थामा अवकाशमा पठाउने लगायतका गतिविधि भए। वृत्ति विकास पूर्ण मन्त्रीपरिषद्को तजबिजीमा रहँदा सङ्गठन कानुन अनुसार भन्दा पनि जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ उसले चाहे अनुसार चल्न बाध्य भयो।

उता अदालतको आदेशको डर भने थियो। त्यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने गृहकार्य पनि गरिरहेकै थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा त यसबारे दर्जनौँ प्रतिवेदनहरू बने। गृहमा पटक-पटक छलफल भए।

तर सङ्गठनभित्र समेत सेवा अवधि हटाउने पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न सक्ने अधिकारीहरूबिच एकमत हुन सकेन। एक पक्ष पदावधि र उमेर हदका आधारमा अवकाशको प्रावधान मात्र रहनुपर्ने पक्षमा लबिङ गर्दा ३० वर्षीय अवधि हट्दा नेतृत्वमा पुग्न नकारात्मक प्रभाव पर्ने समूह रोक्न सक्रिय भए। रोक्दा नै राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा थियो। उनीहरूले पनि रोके।

पटक-पटक गृहकार्य पनि भयो। तर कार्यान्वयनको चरणमा गएन। हालसालै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले समेत ३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको छ। तर त्यसमा पनि प्रहरीको हटाएर सशस्त्रमा भने कायम राख्ने सुझाव दिइएको छ। अनि ३० वर्षीय सेवा अवधि तत्काल पूर्ण रूपमा हटाउँदा असर पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू हेरेर एकै पटक नगरी चरणबद्ध रूपमा ६-६ महिना गरेर कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको थियो।

​​​निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएपछि हस्तक्षेप

तत्कालिन एआइजी मदन खड्का सेवा अवधीको प्रावधान हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा  रिट बोकेर गएका थिए। उनकै रिटमा सर्वोच्चले २०७० चैत २० मा प्रहरीको बढुवा, अवकाश लगायत वृत्ति विकासका दीर्घकालीन असर पर्ने विषय नियमावलीमा रहेकाले त्यसलाई ऐनमा राख्न आदेश गरेको थियो। तर ११ वर्षसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की,वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै वैज्ञानिक आधारबिना पटक पटक संशोधन गर्नाले प्रहरी सेवामा वाञ्छित हदसम्म सेवा अवधिको सुनिश्चितता जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो नभई आफ्नो अनुकूल व्यवस्था गर्ने गराउने वा त्यस्तो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले नियम संशोधनमार्फत आफ्नो अनुकूल संशोधन वा परिवर्तन गराउने चेष्टाहरू निरन्तर हुने प्रवृत्ति देखा परे व्याख्या गरेको थियो।

इजलासले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा उल्लेख भएको नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल रहने भन्ने कुरा आफैँमा गैर कानुनी नभए पनि त्यस्तो इच्छाको व्यवस्थापन न्यायोचित रूपमा हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्यो।

सरकारको उक्त इच्छाको अभिव्यक्ति जे मन लाग्यो त्यो हुने आफूखुश कुरा नभै त्यस्तो इच्छाको अभिव्यक्ति न्यायोचित र वस्तुपरकरूपमा व्यवस्थित हुनुपर्ने, प्रहरी सेवा जस्तो अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई सुस्पष्ट आधारमा स्वच्छता र न्यायोचित व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा सुस्पष्ट गर्न थप व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

प्रहरी ऐन, २०१२  जुन परिवेशमा आएको थियो, सो सन्दर्भमा र परिवेशमा हाल व्यापक परिवर्तन भई वर्तमानमा भएको परिवर्तनको नयाँ आलोकमा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सर्तका व्यवस्थाहरू हेर्न जरुरी रहेको भन्दै इजलासले आधुनिक समयका हरेक सेवा वा सङ्गठनमा पारदर्शिता एवं निष्पक्षतामा जोड दिइएको शासकीय शैली विकसित भई रहेकोमा इच्छाअनुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल राख्ने गरी अनिश्चितता बढाउने खालका व्यवस्थालाई निरन्तर गर्नुको औचित्य नदिने ठहर्यायो।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि थप अन्य कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न जरुरी रहेका भन्दै इजलासले नियमावलीमार्फत गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको नदेखिएको भन्दै यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानुनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा  प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने भन्यो।

‘नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को सन्दर्भमा अवकाशको लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु’ भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। तर निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उलङ्घन भइरह्यो।

राजनीतिक नेतृत्व अनि प्रहरी नेतृत्वले सङ्गठनको आवश्यकता नभई आफू अनुकूल बढुवा गर्ने, आफ्ना प्रिय व्यक्ति पछि परे जवर्जस्ती दरबन्दी निर्माण गरेर बढुवा गर्ने लगायतका गतिविधि जारी राखे। आफ्नालाई बढुवा गर्न जे पायो त्यही निर्णय गर्दा प्रहरी सङ्गठनमा १३ जनासम्म एआइजी भएका थिए।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुँदा एक जना आइजिपीको लाइनमा पुग्थे अनि सरकार बदलिएर एमालेको सरकार बन्दा अर्को। उदाहरणका लागि एमालेले विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्दै एकल आइजिपीको दाबेदार बनाएको थियो। बिचमा एकाएक एमालेले सहकुल थापालाई आइजिपी बनाउने गरी एआइजी पद सृजना गरेर बढुवा गर्यो।

आइजिपी बढुवाको चरणमा सरकार प्रवेश गर्नु अगाडि नै ढल्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै डिआइजी रहेका धिरज प्रताप सिंह एआइजीमा बढुवा भए। बढुवाको अवधीको आधारमा सिंह सबैभन्दा जुनियर एआइजी भए पनि उनी नै आइजिपी नियुक्त भए।

सर्वोच्चको सकारात्मक हस्तक्षेप

२०७० चैतमा निर्देशनात्मक आदेश आए पनि सरकारले वास्ता गरेन। यो बिचमा आफ्नालाई अगाडि बढाउने चलखेल जारी रह्यो।

२०८१ भदौ १६ मा सेवा अवधिका आधारमा समूहगत प्रहरी अधिकारीहरू अवकाश जाँदै थिए। उनीहरूलाई पत्र गएपछि न्याय खोझ्न बुधवार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(१) (घ) बमोजिम ३० वर्षे नोकरी अवधि पुरा भएको भनी अवकाश हुने भन्ने पत्राचार भएको र उक्त ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सम्बन्धमा परमादेशबाट रोक्न माग गर्दै रिट दायर भयो। रिटमा हाललाई अवकाश सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले उही मदन खड्का लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरू अदालतमा जाँदा जारी भएका आदेशहरूलाई टेकेर संविधानको धारा १२६(२) र धारा १२८ (४) अनुसार यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने र अदालतबाट माथि उल्लिखित आदेशहरू नेपाल सरकार लगायत सबै प्रत्यर्थीहरूले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेमा अवज्ञा भएको भन्दै कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य नहुने  उल्लेख गर्यो।

इजलासले अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरू भएको करिब एक दशक बिते पनि सरकारी सेवाको मातृ ऐन, निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटी सकेको र प्रहरीका सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूले ३० वर्षे अवधि हटाउने सुझाव दिएको देखिएको उल्लेख गर्यो।

प्रासङ्गिक रूपमा हेर्दा समेत सेवा अवधिको ५०।५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा नदेखिने र नेपाल जस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अङ्गीकार गर्ने संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा सामान्यतया अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने समेत उल्लेख गर्यो इजलासले।

यद्वपी दशकसम्म सर्वोच्चबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लङ्घन भई रहँदा अपवाद स्वरूप अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने नदेखिने भन्दै अतः निवेदकहरू तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु आदेश दियो।

आदेशमा ‘त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नु नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो बिचमा ३० वर्षीय अवधिका आधारमा अवकाश पाउनेहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु समेत आदेश दियो।

साथै सर्वोच्चबाट भएका वृहत् पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी/विपक्षीहरूबाट १५ दिन भित्र छुट्टा छुट्टै जवाफ समेत माग्यो।

सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनको विषय तथा प्रहरी सेवा भित्र हुने पदसोपान समेतका विषयलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत विषय शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने प्रकृति देखिएको भन्दै इजलासले लिखित जवाफ पेस भए वा नभएमा समेत असोज १० गते लाई पूर्ण सुनुवाइको लागी पेस गरी पेशीमा समेत अग्राधिकार दिन आदेश दियो।

भदौ ६, २०८१ बिहीबार २३:०५:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।