स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मन्त्रालयदेखि अस्पतालसम्म जालो : मिलेमतोको खरिदले बदनाम चिकित्सक, भ्रष्ट कर्मचारीलाई पटक-पटक जिम्मेवारी

काठमाडौँ : डा. श्रवण कुमार थापा अर्थोपेडिक सर्जन हुन्। उनको शैक्षिक योग्यता अनि सरकारी पदमा नियुक्तिको उद्देश्य स्वास्थ्य समस्यामा परेकाहरूको उपचार गर्नु हो। तर उनी स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्देशकको  भूमिकामा छन्। फेरि पनि उनको दरबन्दी भने अस्पतालमै छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको सङ्गठन संरचना (अर्गानोग्राम) अनुसार स्वास्थ्य सेवाको हेई (हेल्थ इन्स्पेक्शन) ११औँ  तहको कर्मचारी व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक हुने व्यवस्था छ। हेई समूहको ११औँ तह दरबन्दीका कर्मचारी पनि छन्।

केशवराज पण्डित, डा. भीम सापकोटा, यशोदा अर्याल गरी तीन जना स्वास्थ्य सेवाको यही हेई समूहको ११औँ तहमा कार्यरत कर्मचारी हुन्। दरबन्दी अनुसार थापा खटिएको जिम्मेवारीमा पण्डित, सापकोटा वा अर्यालमध्ये एक जना खटिनुपर्ने हो।

तर, अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा अस्पतालमा चिकित्सकीय अभ्यासमा संलग्न हुनुपर्ने डा. थापा व्यवस्थापन महाशाखामा मेसिन, औजार तथा उपकरण खरिदलगायत प्रशासनिक भूमिकामा सक्रिय छन्।

डा. थापा व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक बन्नुअघि डा. रुद्र मरासिनी र डा. सर्वेश थापा निर्देशक भएका थिए। डा. शर्मा जनरल प्राक्टिसनर (जिपी) चिकित्सक हुन् भने डा. मरासिनी पनि अर्थोपेडिक तथा स्पाइनल सर्जन हुन्। यी दुवैको व्यवस्थापन महाशाखामा दरबन्दी छैन। तर, उनीहरू दरबन्दी विपरीतको ठाउँमा गएर व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक भए। अहिले मरासिनी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा छन् तर चिकित्सकीय अभ्यासमा हैन, प्रशासनिक अभ्यासमा। उनी अहिलेट्रमाका निर्देशक हुन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना अनुसार स्वास्थ्य सेवाको हेई (हेल्थ इन्स्पेक्शन) समूहको ११औँ तहको तीन ठाउँमा दरबन्दी छ। यो समूहका तीनै जना कर्मचारी पनि छन्। तर, ती तीन जनालाई दरबन्दी अनुसार जिम्मेवारी दिइएको छैन, दुई जना त कामविहीन छन्। विभागको सङ्गठन संरचना अनुसार विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखामा स्वास्थ्य सेवाको हेई  समूहको ११औँ तहको कर्मचारी निर्देशक (प्रमुख) हुने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य सेवाको हेई समूहको ११औँ तहका दरबन्दी भएका कर्मचारीमा पण्डित, डा.सापकोटा र अर्यालमध्येका कर्मचारीलाई नै दरबन्दी अनुसार विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशक र मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो। तर, दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीले ठाउँ पाएका छैनन्। प्रशासनिक काम गर्ने स्थानमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू कार्यरत छन्।

विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकमा ११औँ तहका अर्थोपेडिक सर्जन डा. श्रवण कुमार थापा नै कार्यरत छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशकमा स्वास्थ्य सेवाको पहेए (पब्लिक हेल्थ एडमिनिष्ट्रेशन) समूहको ११औँ तहका अनुज भट्टचन छन्। त्यसैगरी मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको प्रमुख जहेस (जनरल हेल्थ सर्भिस) समूहको ११औँ तहका डा. चुमनलाल दास छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना (अर्गानोग्राम) अनुसार मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको प्रमुख पनि स्वास्थ्य सेवाको हेई (हेल्थ इन्स्पेक्शन) समूहको ११औँ तहको कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ। तर, त्यहाँ पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन्।

सङ्गठन संरचना (अर्गानोग्राम) अनुसार स्वास्थ्य सेवाको हेई, नवौँ-दसौँ तहको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाको प्रमुख बन्ने नियम छ। तर, लामो समयदेखि व्यवस्थापन महाशाखाको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा (खरिद इकाई) मा दरबन्दी विपरीत डा. सुरेन्द्र चौरासिया प्रमुख भएर बसेका छन्।

डा. चौरासियाले उकेरालाई आफू एकीकृत चिकित्सा समूहको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक, दसौँ तहको कर्मचारी भएको जानकारी दिए। उनको भनाई अनुसार नै डा. चौरासिया आपूर्ति व्यवस्थापन शाखामा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा बसिरहेको पुष्टि हुन्छ।

किन दिइन्छ दरबन्दी विपरीतको जिम्मेवारी?

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणको खरिदको केन्द्र हो। व्यवस्थापन महाशाखा खरिद शाखाजस्तो भइसकेको छ। जहाँ-जहाँ दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी खटाइएको देखिन्छ ती निकाय अनियमितता र मिलेमतो खरिदले बदनाम भइसकेको छ। चिकित्सा अभ्यासमा दक्ष चिकित्सकहरू खरिद जिम्मेवारीमा बस्दा गन्हाइसकेका छन्।

दरबन्दी नभए पनि चिकित्सकहरूले खरिदको जिम्मेवारी पाउनुको कारण प्रस्टै देखिन्छ ‘मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन’। यसको पुष्टिका लागि विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखामा पछिल्लो समय भएको खरिद र त्यसको पारदर्शिता नै पर्याप्त छ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको १० महिने कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले करिब चार अर्ब ३६ करोडको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको टेन्डर निकाल्यो। ती अधिकांश टेन्डर निश्चित आपूर्तिकर्ताको स्वार्थमा उनीहरू नेपाल एजेन्ट भएका उत्पादक कम्पनीको मेसिन-औजारसँग मात्र मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशन बनाएर टेन्डर दिइयो।

बस्नेत २०८० साउन एक देखि फागुन २७ अगाडिसम्म करिब दश महिना मन्त्रिहुँदा सरकारी बजेट र विश्व बैंकले दिएको ऋणबाट सामान किन्न भएका अधिकांश टेन्डर मिलेमतोमा निश्चित व्यापारीले मात्र पाए। महाशाखाको खरिदमा यज्ञ भण्डारीको समूह हाबी भएको थियो।

त्यसअघि व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी थिए। उनले महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि २०७८ पुस १८ देखि अर्को वर्षको जेठ २२ सम्ममा करिब पाँच महिनाको अवधिमा  एक अर्ब ६६ करोड रकमको स्वास्थ्य सामाग्रीको टेन्डर भयो। ती पनि अधिकांश निश्चित व्यापारीले नै पाए। त्यो बेलामा लुम्बिनी हेल्थ केयर प्राली खरिदमा हाबी भएको थियो।

मन्त्रालय तहदेखि अस्पतालसम्म फैलिएको खरिद जालो

खरिदका कर्मचारीको नाम उल्लेख गर्दा उनीहरूको मात्र योजनामा खरिदमा मिलेमतो हुने गरेको भान पर्न सक्छ। तर यस्तो हैन। मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले खरिदको निर्णायक स्थानमा दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी लैजाने हुन्। उनीहरूले आफूले भनेको मान्ने कर्मचारी छान्दा चिकित्सकीय अभ्यासमा सक्रिय हुनुपर्ने चिकित्सकहरू राजी हुन्छन्, जिम्मेवारी पाउँछन्। अनि माथिबाटै खरिदमा मिलेमतोको खेल सुरु हुन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री बदलिएपिच्छे स्वास्थ्य उपकरण विक्री गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीका नेपाल एजेन्टहरू सक्रिय हुन्छन्। जब विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बजेटको योजनामा सक्रिय हुन थाल्छन् यस्ता एजेन्टहरू त्यही बेलादेखि सक्रिय हुन्छन्।

अस्पताल, शाखा अनि महाशाखाका नेतृत्व अनि योजनामा रहेका कर्मचारीमार्फत उनीहरूले आफू एजेन्ट रहेको उपकरणहरू बजेट शीर्षकमा पार्न सक्रिय हुन्छन्। जस्तो कसैको मोड्युलर ओटी छ भने कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर आवश्यक नभए पनि त्यसको माग गराउँछन्।

जब अस्पताल वा शाखा वा महाशाखाबाट त्यो प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ एजेन्टहरू त्यहीँ पुग्छन्। मन्त्रालयबाट आफू अनुकूलको खरिद योजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याउन सक्रिय हुन्छन्। जब मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थमा पुग्छ, एजेन्टहरू अर्थमै पुगेर आफू अनुकूल बजेट पार्न सक्रिय हुन्छन्।

जुन सप्लायर्सले यसरी आफू अनुकूल बजेट पार्छन्, त्यो वर्षको अधिकांश खरिदमा उसकै कब्जा बराबर हुन्छ। जब बजेट पास हुन्छ अनि उनीहरू आफू अनुकूल कर्मचारीको सरुवामा सक्रिय हुन्छन्। 

खरिद प्रक्रियाको निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीसमेत आफू अनुकूल बनाएर स्पेस लक गराउनेदेखि बजेट बढाउने, बजेट नपुगे रकमान्तर गराउने सबै काममा उनीहरू नै सक्रिय हुन्छन्। यो सबै प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्म एजेन्टले जे-जे भन्छ त्यही अनुकूल काम गर्ने रबर स्ट्याम्प समान बन्छन्।

मोहन बस्नेत हुन् या बस्नेत अगाडिका स्वास्थ्यमन्त्रीहरु विरोध खतिवडा, भवानी खापुङग नै हुन्, उनीहरूले गरेको यही हो। बस्नेतपछिका दुई स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव अनि प्रदीप यादवले पनि त्यही गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर विभागका अधिकांश टेन्डर सकिइसकेको थियो। त्यही बेलामा गेटा अस्पतालको ८० करोड बराबरको टेन्डर चलिरहेको थियो।

त्यहाँ पनि मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टका रूपमा अर्थोपेडिक चिकित्सक डा विप्लव सापकोटा नै छन्। उपेन्द्र अनि प्रदीप यादव दुवैले गेटाको टेण्डरलाई आफू अनुकूल बनाए। यही मौकामा डा विप्लव सापकोटाले पनि सतप्रतिशत टेन्डर मिलेमतोमा निकालेर राज्य कोषको राम्रै दोहन गरे।

मिलेमतोमा कसको के भूमिका?

व्यवस्थापन महाशाखामा हुने खरिदलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सक्रिय भूमिका महाशाखाका निर्देशकको हुन्छ भने अन्तिम स्वीकृतिको निर्णयमा महानिर्देशकको निर्णायक भूमिका हुन्छ। हाल स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. सङ्गीता कौशल मिश्रा छिन्। उनी मोहन बस्नेतकालमै त्यहाँ पुगेकी हुन्। व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकमा डा. थापा भइहाले।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले २०८० भदौ १३ मा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्र रमण सिंहलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेर मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. मिश्रालाई विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए। डा. थापा व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक हुनुअघि महाशाखाको निर्देशकमा डा. सर्वेश शर्मा थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले डा. शर्मालाई हटाएर वीर अस्पतालमा रहेका डा. थापालाई २०८० पुस २३ मा व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए।

शर्मा हुँदा २०८० साउनपछि डेढ अर्बको टेन्डर निस्किएका थिए। ती टेन्डर पनि अधिकांश मिलेमतोमै निकालियो। डा. थापा निर्देशक भएर व्यवस्थापन महाशाखामा पुगेपछि निश्चित कम्पनीसँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएर चाहेकै कम्पनीलाई महँगो दरमा टेन्डर दिने जिम्मेवारी पुरा गरे।

व्यवस्थापन महाशाखाबाट हुने खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतदेखि, स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेल, विभागकी महानिर्देशक डा. मिश्रा, व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. शर्मा र हालका निर्देशक डा. थापा प्रमुख निर्णायक थिए। मन्त्री बदलिए। बाँकी तीन जना त्यही जिम्मेवारीमा छन्।

महाशाखा पुगेका डा. थापाले त्यसयता अधिकांश कमिसनको सेटिङमा भएका मेसिन, औजार, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको टेन्डर गरिरहेको उकेराको खोजका क्रममा खुलेको थियो। अधिकांश ठूला टेन्डर यज्ञ भण्डारी समूहका कम्पनीले पाए। यज्ञ मोहन बस्नेतकै गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका हुन्।

बस्नेतअघि बनेका मन्त्री हुन् या त्यसपछि बनेका उपेन्द्र र प्रदीप यादव, उनीहरूले पनि खरिदमा मिलेमतोलाई नै निरन्तरता दिएर बिदा भए। तर, खरिद मिलेमतोमा गन्हाएका चिकित्सकहरू अझै खरिदकै जिम्मेवारीमा छन्।

खरिदमा लाग्दा बदनाम भए चिकित्सक

व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा (खरिद शाखा प्रमुखसमेत) मिलेमतोमा टेन्डर निकाल्न विज्ञता पाइसकेका डा. सुरेन्द्र चौरासिया छँदै छन्। उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारबारे मात्रै दर्जन बढी उजुरी छन्। तर निचोडमा एउटै पुगेको छैन।

जो मन्त्री आउँछन्, उनले भनेअनुसार खरिद प्रक्रिया मिलाएर मिलेमतो गर्न सक्ने चौरसियाको खुबीका कारण प्राय मन्त्रालयको नेतृत्व बदलिए पनि उनी बदलिएका छैनन्। खरिदबाट अकुत सम्पत्ति कमाउन इच्छुक नेतृत्वको छनौटमा चौरसिया पर्ने गरेका छन्।

चौरसियाको कार्यशैलीबारे जानकार विभागकै अधिकारीहरू मिलेमतोमा खरिद गर्न उनी जत्तिको दुस्साहसी र सबैतिर मिलाउन सक्ने खुबी भएका कर्मचारी कमै छन् विभागमा। मेसिन आपूर्तीकर्ताहरुसँगको सम्बन्ध त भई नै हाल्यो, नेतृत्वको इच्छाअनुसार स्पेशिफिकेशन मिलाउन, बायोमेडिकल इन्जिनियर राख्नेदेखि लिएर खरिदको अनुगमन गर्न सक्ने सतर्कता केन्द्रदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उनको प्रभाव देखिन्छ।

दोस्रो नम्बरमा डा रुद्र मरासिनी र तेस्रो नम्बरमा गेटामा रहेका विप्लव मिलेमतोमा खरिदका अनुभवी देखिएको ती अधिकारीले बताए। अर्थोपेडिक सर्जन डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि यही सूचीमा पर्छन्। उनी भरतपुर अस्पतालमा छन्। वीरमा रहेका डा सन्तोष पौडेल पनि ट्रमामाहुँदा खरिद मिलेमतोमा तानिएका थिए। उनी अहिले वीरको कार्यकारी निर्देशक छन्। 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपकुलपति रहेका डा भूपेन्द्र बस्नेत पनि मिलेमतो खरिदमा कहिलिएकै चिकित्सक हुन्। उनी प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा रहे पनि उनी शैक्षिक कार्यक्रममा भन्दा खरिदमै बढी सक्रिय छन्। डा. सुधा देवकोटा पनि कोशीको सचिवहुँदा खरिद विवादमा तानिएकी चिकित्सक हुन्।

खरिद मिलेमतोमा बदनाम बायोमेडिकलहरु

विभागको बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्रा र आशिष् चौहान मिलेमतोमा खरिद गर्ने रणनीतिमा मुख्य सहयोगी देखिन्छन्। मिश्रा कोरोनाकालमा विभाग पुगेकी करारको कर्मचारी हुन्। उनको कार्यकालमा लुम्बिनी हेल्थ केयरले पाँच अर्ब बढीको टेन्डर पारेको थियो। चौहान स्थायी बायोमेडिकल हुन्।

यी दुवैको जिम्मेवारी विभागमा रहेको स्पेशिफिकेशन बैङ्कमा निश्चित व्यापारी एजेन्ट रहेको कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मिल्ने स्पेशिफिकेशन बनाएर खरिद मिलेमतोलाई सहजीकरण गर्ने हो। यिनीहरूको कार्यकालमा बनेका अधिकांश स्पेशिफिकेशन अध्ययन गर्ने हो भने लक्ड नगरिएको बिरलै भेटिन्छन्। उनीहरूले विभागमा लक्ड गराएर राखेको स्पेशिफिकेशनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको खरिदलाई समेत प्रभाव पारे। 

गेटा अस्पतालमा स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेर निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर दिलाउन बायोमेडिकल इन्जिनियर हरेन्द्र चटौत सक्रिय देखिए। उनी पनि करारका कर्मचारी हुन्। अन्य अस्पतालमा हुने खरिदमा पनि बायोमेडिकल इन्जिनियर संलग्न नभई मिलेमतो सम्भवै देखिएन। अधिकांश बायोमेडिकल इन्जिनियर मिलेमतोमा लक्ड स्पेशिफिकेशन बनाउन माहिर देखिए।

एकै मेसिनमा पाँच करोडसम्म कमिसन

प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा निकासा भएको बजेटभन्दा कम मूल्यमा उपकरण लगायतका सामाग्री आउन सक्छ। तर, मिलेमतोमा बजेट सिलिङ हाराहारीमा टेन्डर प्रस्ताव गराएर महँगोमा सामाग्री खरिद हुन्छ। यसरी खरिद हुँदा आपूर्तिकर्ताले पाउने उच्च नाफा सहजीकरण गर्ने कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म बाँडिन्छ।

खरिद नियममा खेल्दै पहिला प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा पास भएपछि मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्याङ्कन हुन्छ। पहिल्यै मिलेमतोको योजनामा स्पेशिफिकेशन लक्ड गरिनाले उनीहरूले जसलाई चाहेको हो उसैको प्राविधिक प्रस्ताव मात्र पास हुन्छ। अनि कम दररेटमा सामाग्री ल्याउने गरी प्रस्ताव हाले पनि अन्य प्रस्ताव त्यही चरणमा अयोग्य हुन्छ। अनि आर्थिक प्रस्तावको चरणमा पुग्दा रकममा प्रतिस्पर्धा नै हुन्न। बजेटको सिलिङभित्र रहेर जति मूल्य प्रस्ताव गरे पनि योग्य हुन्छ।  

त्यसका लागी एकै मेसिनमा बजेटको आकार अनुसार न्यूनतम् पाँच करोडसम्म कमिसनको मार्जिन राख्ने गरेको उकेराको खोजमा खुलेका थिए। उदाहरणका लागि अन्य अस्पतालहरूमा १८ करोडमा जडान भएको युनाइटेड इमेजिङको एमआरआई मेसिन ट्रमाले ३० करोडमा किन्ने तयारी गरेको थियो। ट्रमाको नेतृत्वले टेन्डरको सबै प्रक्रिया पुरा गरे पनि उकेराले निरन्तर प्रमाणसहित प्रकाशित गरेको समाचारका आधारमा पछि टेन्डर रद्द भएको थियो।

राज्य कोष दोहन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा लगायतका अधिकारीहरूको काम बजेटको सदुपयोग गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिद गर्न हैन, निर्देशन अनुसारको आपूर्तिकर्तालाई टेन्डर मिलाउन केन्द्रित देखिन्छन्।

व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. शर्माले उनी महाशाखाको निर्देशक हुँदै उकेरासँगको कुराकानीका क्रममा महाशाखाबाट यस अघि (आर्थिक वर्ष २०८०-०८१) का वर्षमा सामान्यतः खरिदका लागि करिब दुई देखि अढाई अर्ब रकमको व्यवस्थापन भएको बताएका थिए। तर, गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा) खरिदका लागि विश्व बैङ्कको तीन अर्ब ऋण थपियो। त्यसैले गत (आर्थिक वर्ष २०८०–०८१) मा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखालाई खरिदका लागि करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको बजेट थियो।

विश्व बैङ्कको खरिदका लागि सात अर्ब बजेट रहेको र त्यो बजेट सन् २०२४ सम्ममा सामग्री खरिद गरिसक्नुपर्ने सर्त देखिएको छ। त्यसैले नियमित बजेटतर्फको खरिद गत आर्थिक वर्षमा नै गरिसक्नुपर्ने थियो भने विश्व बैङ्कको पैसा अर्को (आर्थिक वर्ष २०८१-०८२) मा पनि खर्च गर्न मिल्ने देखिन्छ।

तर, विश्व बैंकले दिएको ऋणमा समेत अनियमितता भएको विषयमा उकेराले निरन्तर सप्रमाण समाचार सम्प्रेषण गर्दा समेत अख्तियार, सतर्कता केन्द्रसँगै स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव लगायत मौन बसेका थिए। 

अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवादेखि खरिदसम्मको पारदर्शितालाई आफ्नो कार्य योजनामा प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकतामा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने उल्लेख गरेका छन्। उनले गर्लान्? कार्यान्वयन नगरेसम्म शङ्का कायम हुने नै भयो।

साउन ३०, २०८१ बुधबार १८:५९:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।