जातका कुरा : प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट बनाएका रणेन्द्र भन्छन्- संविधान संशोधन गर्ने भए 'जातीय विभेद मुद्दामा हदम्याद हटाऊ'

- आफ्नो पछाडिको नाम 'बराली' भएकै कारण भोग्नुपरेको केही अविस्मरणीय घटना भए सुनाउनुस् न।

पङ्क्तिकारले माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीलाई सोध्दा जबाफमा उनले भने ‘कति वटा पो सुनाउनु, एकाध मात्र भए पो!’

-अहिलेलाई एउटै सुनाउनुस् न।

त्यसपछि रणेन्द्रले सुनाए, आफ्ना कुरा आफ्नै शब्दमा :

२०२० साल भदौ १ मा नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले छुवाछुत, जातिभेद र लैङ्गिक भेदभावविरुद्धको नीति लिए। त्यसबेला हामी तनहुँमै थियौँ।  यो घटना ०२० कै अन्तिमतिरको हो।

म भान्जाको विवाहमा तनहुँको थर्पु बजारमा जन्ती गएको थिएँ। त्यो बेला म  १२ वर्षको थिएँ। जन्तीहरू बिस्तारै आउँदै थिए। हामी ४/५ जना चैँ घोडा चढेकाले अगाडि गएका थियौँ। जन्ती अगाडि नै थर्पुबजार पुग्यौँ।

राता जिलेबी होटेलको किस्तीभरि राखेको रैछ। त्यो देखेपछि मैले सोधेँ- ‘कसरी बेच्नुभाछ यो?’ 

पसलेले भने- ‘प्रतिगोटा ६ पैसा पर्छ।’ 

लौ एक मोहरको दिनुस् भनेर छान्न मात्र के लागेका थियौँ ‘कामीका जन्ती हैनौँ तिमीहरू?’ भन्दै पसले कड्किए। 

हामीले हो भन्न नपाउँदै 'सानो जातले किन खानेकुरा छोइस्' भन्दै हातपात सुरु भइगो। सारा जिलेबी बिटुलो पार्दिने?' भन्दै साहु र आसपासमका मिलेर कुटे। मेरो नाथ्री फुट्यो, शरीर रगताम्य भयो। 

एकछिनपछि जन्ती आइपुगे। तर, कसैले किन कुटिस् भन्न सकेनन्। 'बिस्ट'को खाने कुरा छुन नहुने भनेर उल्टै मेरै गल्ती देखाए। 

बुवाले पसलमा भएको जिलेबी छोइदिएवापत् १२ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्यो। त्यो जेरी पोका पारेर मलाई दिनुभयो। म त्यो पोका लिएर जाँदै गर्दा बिचमा म्याग्दी खोलाको दह थियो। त्यही दहको भुमरीमा जेरीको पोका हुत्याइदिएँ। 

पसलमा खाएको कुटाइ र अपमान सम्झेर दहमा हामफालौं कि जस्तो पनि लाग्यो। सोचेँ, 'मेरो के गल्ती छ र ज्यान फालुँ! हेडसरले तल्लो जातलाई छोइछिटो गर्न नपाइने कानुन आको छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले किन कुटाइ खाएँ बुझ्नैपर्छ भन्ने लाग्यो।

OOO

रणेन्द्र बरालीको विभिन्न परिचय छन्। त्यसमध्येको एउटा परिचय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता दिने व्यक्ति पनि हो।

तनहुँमा जन्मिएका रणेन्द्रले २०२८ सालमा चितवन झरेपछि रूपलाल विश्वकर्मासँग सङ्गत बढाए। त्यसपछि रणेन्द्रकै अग्रसरतामा रूपलालले प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता दिए। रूपलालसँग प्रचण्डको परिचय उनले नै गराएका थिए। 

रूपलाल विश्वकर्माका कार्यकर्ता पूर्णबहादुर र रणेन्द्रहरूले पूर्णबहादुरकै घरमा बसेर २०२८ मा प्रचण्डलाई सदस्यता दिएको रणेन्द्र सम्झिन्छन्।

त्यसबेला विभेद विरोधी, पढेलेखेको, प्रगतिशील चिन्तन देखेकाले छविलाल (प्रचण्ड)लाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाउन आफूले जोडबल गरेको रणेन्द्र अहिले पनि सम्झिन्छन्।

रणेन्द्र मूलतः वैचारिक राजनीतिज्ञ हुन्। समाजलाई रूपान्तरण गर्न सुव्यवस्थित विचार नै चाहिन्छ भन्ने उनको तर्क छ। त्यसैले उनी अध्ययनमै व्यस्त भइरहन्छन्।

उनी लेखक पनि हुन्। नेपालमा अछुत जातीय सङ्घर्षको इतिहास (२०३८), आफ्नै बेथा (नाटक), सर्वजित् विश्वकर्माको (जीवनी), इतिहासको एक पैका (उपन्यास), दलितको दैलो (कथा सङ्ग्रह), दलितलाई हेर्ने दृष्टिमा फूल र काँडा (विवेचना सङ्ग्रह), रातो बारुद (कविता सङ्ग्रह) लगायत डेढ दर्जन पुस्तक लेखिसकेका छन्। 

गएको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सांसद चुनिएका उनी दलित मुद्दामा गहिरो दखल राख्छन्। तर, डेढ वर्षे संसद् यात्रामा संसद्मा भने त्यस्तो प्रखर स्वर सुनिएन उनको।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएपछि 'दलितको अधिकार भनेको हेर्दा ऐना, छाम्दा छैन' भन्दै सरकारलाई सामन्तवादको अवशेष भनेका थिए उनले। 

तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड डेढ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्दासमेत दलित प्रतिनिधित्व उस्तै थियो। त्यसबेला भने रणेन्द्रको आवाज मधुर सुनिएको थियो। 

'एकातिर दलित साथीहरूले तपाईँ सांसद भएपछि दलितको कुरा कम उठाउनुभयो भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर पार्टीपंक्तिका नेता-कार्यकर्ताले तपाईँ दलितका कुराभन्दा अरू जान्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। म त चेपुवामा छु', उनले दाबी गरे।

OOO

त्यसबेला तनहुँको काउँशिवपुर गाविसस्थित चन्द्रश्वरी निमाविमा ६ कक्षामा पढ्थे रणेन्द्र। त्यहाँ दलितहरूलाई गैर दलित शिक्षक वा साथीले पानी सारेर दिएपछिमात्रै पिउन पाइन्थ्यो। नत्र पाइदैनथियो। उपल्लो जात भनिनेहरू भन्दा अलग भुईँमा बसेर पढ्न पर्थ्यो।

२०२० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले छुवाछूत विरुद्धको नीति अख्तियार गरे। त्यो सुनेपछि रणेन्द्रको बाल मस्तिष्कमा 'अब स्कुलमा आफैँले सारेर पानी खान पाइने भइयो' भन्ने पर्यो।

हेडसर खेमकान्त पौडेलले पढाउँदै गर्दा 'मानिसमा जातीय भेदभाव गर्नु अवैज्ञानिक कुरा हो, सबै मानव एउटै प्रकृतिका उपज हुन्, छुवाछूत जस्ता पक्षपात गर्नु नालायक काम हो' भने।

त्यो सुन्नासाथ रणेन्द्रको बाल मस्तिष्कले सोधिहाल्यो, 'सर, त्यसो भए मैले त्यो माटाको घडाबाट आफैँ पानी सारेर खाँदा हुन्छ? हेडसरले 'हुन्छ' भन्नासाथ रणेन्द्र पानी सारेर खान गए। तर, त्यसरी आफैँले पानी सारेर खाएको एक जना मगर थरका गणित शिक्षकले देखे। त्यसपछि उनले केही नबोली एक्कासि कुट्न थाले।

रणेन्द्रले छोएको कसैले खान नपरोस् भनेर घैँटो पनि फ्याँकिदिए। उनको कुटाइबाट रणेन्द्र बेहोस भएर लडे।  

त्यस विद्यालयमा मगर र ब्राह्मण समुदायका विद्यार्थीको बाहुल्यता थियो। रणेन्द्र कक्षाका प्रथम विद्यार्थी थिए। त्यसैले शिक्षक नआएको दिन उनी आफैँले आफ्नै साथीहरूलाई पढाउनुपर्थ्यो। तर, त्यहाँ पनि जातीय प्रभाव रहन्थ्यो। ती साथीहरूले घर फर्किने बेला बाटो छेकेर कुट्थे। 

OOO

रणेन्द्र तनहुँमा जन्मिएका हुन्। कक्षा ६ सम्मको पढाइ स्थानीय चन्द्रश्वरीमा रह्यो। त्यसबेला घरमा घोडा पाल्नु 'खानदानी' हुनु भन्ने बुझाइ थियो। उनका बुवा सुनचाँदीको व्यापार गर्थे। त्यसैले त्यसबेला रणेन्द्रको परिवार मध्यम वर्गकै थियो।

ठुलो मगर गाउँ समाजमा हुर्केको हुनाले उनलाई मगर भाषा र संस्कृतिको गहिरो छाप छ। तर, दुखलाग्दो संयोग! मुखियाको घरमा दसैँको टीका थाप्न गएका उनका बाजेलाई गुन्द्री छोइदिएको निहुँमा कुटीकुटी हत्या गरिएको थियो, त्यही मगर गाउँमा। 

त्यसपछि ०२२ सालमा रणेन्द्रको परिवार चितवन बसाइँ सर्यो। अनि त्यहाँको शारदा हाई स्कुलमा पढ्न थाले। सानैदेखि विद्रोही चेत रहेका रणेन्द्रको पढाइमा भन्दा राजनीतिमा ध्यान जान थालेको थियो।

चितवन पुगेकै वर्ष उनको रुपलाल विश्वकर्मा, डा. लालबहादुर परियार, प्रेमकुमार विश्वकर्माको सङ्गत भयो। त्यसबेला रूपलालहरूले चितवनमै कम्युनिस्ट सङ्गठन चलाइरहेका थिए। बिस्तारै रणेन्द्रको उनीहरू सङ्गत बाक्लियो। त्यसपछि उनको औपचारिक राजनीति सुरु भयो।

राजनीतिक गतिविधि र पढाइ सँगसँगै गरिरहेका रणेन्द्रलाई पञ्चायतले रातदिन दुःख दिन थालेपछि कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै भारतको दरभंगा जानुपर्ने भयो, पढाइकै लागि। अनि उनले २०३२ मा दरभंगामै एसएलसी सरहको परीक्षा पास गरे।

OOO

चितवनमा रूपलाल विश्वकर्मा लगायतको सङ्गतले रणेन्द्रको राजनीति अघि बढेकै थियो। ०२५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए। त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए। त्यसपछि मोहियानी हक, सुकुम्वासी हकका पक्षमा आन्दोलन गरे।

नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्को ०२४ सालमा चितवन सचिव बने। त्यही संस्थामा रहँदै उनले भोजभतेर, होटेल-पसल, इनार-कुवा, विद्यालय-अस्पताल लगायतमा हुने विभेदविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहे।

कोही धनी र कोही गरिब किन हुन्छ? कोही बसिबसी खाइरहेको छ, दिनभरि घोटिँदा पनि कसैलाई किन लाउन-खानकै दुःख छ? गरिबसँग जग्गा-जमिन र सम्पत्ति किन छैन? किन कोही झन्झन् धनी र गरिब झन्झन् गरिब बन्दै गइरहेको छ? जनताको हक के हो?  यस्ता प्रश्नका जवाफ दिएर उनीहरूले जनतालाई जागरूक गर्थे। 

जुगेडी सङ्घर्ष, जुटपाटी आन्दोलन, कोटीहोम सङ्घर्ष लगायतका चर्चित आन्दोलनहरूमा रणेन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 

पञ्चायतको सक्रिय शासन भएको त्यसबेला रणेन्द्र लगायतले गरेको सङ्घर्ष पञ्चायतलाई सह्य हुने कुरै भएन। सधैँभरि निरङ्कुश पञ्चायतसँग लडिरहन पनि नसक्ने भएपछि रणेन्द्र ०२७ सालमा पूर्णकालीन भूमिगत बने। भूमिगत भएको बेला पनि उनले पञ्चायत र राजतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्ने नै भए। 

०२९ सालमा मजदुर किसान पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष, त्यसपछि रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्व किसान पार्टी, ०३८ मा सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन ०४८ मा एकता केन्द्र हुँदै मसाल, एकता केन्द्र र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको पार्टीमा रहे रणेन्द्र। 

तर, ०५२ मा माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहताका भने उनी संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चा (एकता केन्द्र)को केन्द्रीय सल्लाहकार थिए। ०६४ मा माओवादी र एकता केन्द्रबिच भएको एकीकरणपछि बनेको एकीकृत माओवादीमा रणेन्द्रले केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै अहिले केन्द्रीय सदस्यका रूपमा काम गरिरहेका छन्।

OOO

नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजको महासचिव, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति सङ्गठनको अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाको संयोजकहुँदै संरक्षकसम्म बनेका उनले  २०२० को मुलुकी ऐनलाई आधार बनाएर ‘सार्वजनिक स्थानमा जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्दै सडक आन्दोलन गरे।

३० को दशक पछि ‘दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था गर, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर, सुकुम्वासी दलितलाई जग्गा देऊ जस्ता नारा लिएर साङ्गठनिक सङ्घर्ष गर्थे उनी।

अनि ५० को दशकपछि समानुपातिक सहभागिताको गारन्टी गर, नेपाली जनता के भन्छ गणतन्त्र ले भन्छ’ भन्दै सडक सङ्घर्ष गरेको रणेन्द्र सम्झिन्छन्।

टी.आर.विश्वकर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, गङ्गाबहादुर परियारहरूको संगतमा जातीय विभेद गर्नेलाई जनकारबाही गर्ने, मन्दिर प्रवेश गर्ने, तोडफोड गर्ने, छुवाछूत गर्ने दुधडेरी लथालिङ्ग पार्ने, अन्तरजातीय विवाह गरी अलपत्र पारेका दलित महिलालाई घरका ढोका फोरेर भित्र हुली खबरदारी गर्ने जस्ता सङ्घर्ष गरे।

'मान्छेको मस्तिष्कमा अन्धविश्वासले यति डरलाग्दोसँग जरो गडेको छ कि, बोक्सीको नाममा छोराले आफ्नै आमालाई गिँड्न पछि पर्दैनन्। देवता रिसाएर अनिष्ट हुन्छ भनेर आफ्नै छोरी बुहारीलाई छाउगोठमा राख्दा कतिको ज्यान जान्छ। स्वर्ग, नर्क, जात, वर्ण, लिङ्ग आदिको मिथ्या कल्पनामा समाज कुरूप भएको छ। यस्तो सामन्तवादी संरचना ध्वस्त पार्न मार्क्सवादी विज्ञान स्वीकार गराउनुपर्छ भन्दै थुप्रै समय अभियान चलायौँ, उनले सम्झिए।  

OOO

अहिले देशमा कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको छ। यसले सङ्घीयता पुनर्विचार, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशितामाथिको पुनर्विचार लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ।

रणेन्द्रले यस सरकारलाई उनले एउटा 'वर्ग'को संज्ञा दिए। त्यसैले पनि यो वर्गले समानुपातिक समावेशिता नचाहेको उनको तर्क छ।

'हिजो हली, गोठालो, खेताला बनाएर शोषण गर्दै राखेका भुईँ मान्छेहरूलाई समानुपातिक समावेशीको नाममा सांसद बनाएको, मन्त्री बनाएको, राष्ट्रपति बनाएको यो वर्गलाई चित्त बुझेकै छैन। त्यसैले संविधान संशोधनको नाममा अधिकार खोस्न खोजेकै छन्, तर त्यो पूरा हुन दिइँदैन, उनले भने।

समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरेर संविधान संशोधन गरेको खण्डमामात्र आफ्नो सहमति हुने उनको भनाइ छ।

अहिलेको संविधानको धारा ४५ मा समानुपातिक शब्दलाई समेटेको छ, तर काइते तरिकाले। त्यसैको समावेशी शब्दको अगाडि समानुपातिक थप्नुपर्नेमा, राज्य संयन्त्रमा भनेर समानुपातिकलाई टुप्पामा टाँसिदिएको छ।

दलित आन्दोलनले पहिल्यैदेखि जरैदेखि राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ। रणेन्द्रको पनि यही माग छ।

पहिलो संविधान सभामा ५१ जना दलित सभासद् निर्वाचित भए। जसमा ८ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित थिए। तर, अहिले यो घटेर १६ जनामा पुगेको छ।

समानुपातिक समावेशी प्रणाली खारेज गर्दा यो पनि गुम्ने खतरा देख्छन् उनी। दलित, महिला, जनजाति, मधेसी लगायतका उत्पीडितहरूलाई थप अधिकार दिनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रणेन्द्रको भनाइ छ। दलित उत्थानका लागि आरक्षित/संरक्षित निर्वाचित क्षेत्र बनाउनुपर्ने उनको माग छ।

यदि त्यसो नभएमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने उनको तर्क छ। त्यसो गर्न सके देशमा सुशासन कायम हुने, सांसदको कार्यसम्पादन बढ्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने उनको आफ्नै तर्क छ।

भारतको संविधानमा दलित मुद्दामा (जातीय विभेद सम्बन्धी कसुर) हदम्याद नहुने व्यवस्था छ। रणेन्द्रको बुझाइमा अबको संविधान संशोधनको एजेन्डामा जातीय विभेदको कसुरमा हदम्याद नै नहुनेगरि संशोधन गर्नुपर्छ।

'संविधानलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन संशोधन गर्ने भनिएको छ, त्यसोभए जातीय विभेदको मुद्दामा हदम्याद हटाउने गरी संशोधन गरौँ। भारतमा हुने, हाम्रोमा नहुने भन्ने हुँदैन नि', उनले सुनाए।

संविधानको धारा ४० मा भएको दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भएका ७ बुँदामध्ये धेरैजसोमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने भनेर उल्लेख छ। तर, त्यो आजसम्म बन्न सकेको छैन। कांग्रेस-एमाले गठबन्धनसँग भएको दुइतिहाईले यसतर्फ पनि ध्यान दिन उनले सुझाव दिए। 

'२५ जना मन्त्रिपरिषद्मा २ वा ३ जना दलित सहभागिता अनिवार्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, उनले थपे। 

जातका कुरा

साउन २५, २०८१ शुक्रबार १८:०३:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।