अर्थोपेडिक तथा स्पाइनल सर्जन डा.रुद्र : चिकित्सकको रुपमा आर्जित नाम, खरिद मिलेमतोले बदनाम
काठमाडौँ : अर्थोपेडिक तथा स्पाइनल सर्जन डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी जहाँ पुगे खरिद विवादमा परे। उनी चिकित्सक हुन्। तर प्राथमिकतामा प्रशासनै पर्ने गरेको छ, त्यो पनि जहाँ खरिदको बजेट हुन्छ।
निश्चित स्वास्थ्य सामाग्री आयातकर्तासँग उनको हिमचिम बाक्लै देखिन्छ। उनी जहाँ पुगेका छन् निश्चित सप्लायर्सको फाइदाका लागि काम गरेको देखिन्छ।
उनी स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक हुँदा होस् वा ट्रमा सेन्टरको दुई पटक निर्देशक हुँदा होस्, स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिदको विवादबाट जोगिन सकेनन् उनी।
अहिले उनी दोहोरिएर ट्रमा सेन्टरको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट भएका छन्। यस अगाडि ट्रमाको निर्देशक हुँदा मिलेमतोमा खरिद गरिएको मोड्युलर ओटीको भुक्तानीमा उनी जोडिएका छन्।
पहिलो पटक ट्रमाको निर्देशक हुँदा पनि उनी विवादरहित भएनन्। त्यहाँबाट डा. मरासिनी स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक बने। महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि २०७८ पुस १८ देखि जेठ २२ गतेसम्ममा करिब पाँच महिनाको अवधिमा महाशाखाले करिब एक अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रकमको स्वास्थ्य सामाग्रीको टेन्डर गरेको थियो। ती अधिकांश खरिद निश्चित व्यापारीको हितमा भएका थिए।
डा. मरासिनी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको प्रमुख भएर आएपछि चुनावको बेलामा करिब ३० करोडमा ‘थ्री टेस्ला एमआरआई मेसिन’ किन्न २०७९ कात्तिक २८ (१४ नोभेम्बर, २०२२) मा टेन्डर आह्वान गरेका थिए।
सो खरिद चिनिया मेसिन उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङको उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशनै लक गरिएको थियो।
उकेराले यसको खरिदमा भएको मिलेमतोबारे निरन्तर प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यही बिचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व बदलियो।
ट्रमासहितका स्वास्थ्य संस्थाका विवादित खरिदबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले ट्रमाको खरिद प्रक्रियामा कैफियत देखाएपछि खरिद प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो।
टेन्डर रद्द भएपछि यसको स्थानीय एजेन्ट लुम्बिनी हेल्थ केयर उच्च अदालत पाटनमा रिट बोकेर पुगेको थियो। अदालतबाट रद्दको पक्षमा फैसला आयो।
खरिद नियमलाई मिचेर ‘म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालि, काठमाडौँ’सँग नौ करोड ७८ लाख १८ हजारमा पाँच वटा मोडुलर अप्रेटिङ थिएटर (ओटी) किन्न भने उनी सफल भए।
खरिद सेटिङमा छलाङ
तीन वर्षअघि २०७८ साउन १८ मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अर्थोपेडिक तथा स्पाइनल सर्जनका रूपमा काम गरिरहेका डा. मरासिनीलाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी दिए।
प्रा. डा. जागेश्वर गौतमलाई हटाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले डा. मरासिनीलाई युनिफाइड अस्पतालको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यही दिन साँझ उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चिठी पनि बुझेका थिए। तर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी लिइसकेका थिएनन्। रातभरमा निर्णय बदलियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले राज्यमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय बदलेर आफू युनिफाइड अस्पतालको निमित्त प्रमुख भए।
डा. मरासिनीको नियुक्ति पत्र बदर गराएर डा. बस्नेत साउन १९ मा केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भए।
भदौमा नै ट्रमा सेन्टरका दसौँ तहका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई हटाएर डा. प्रमोद जोशीलाई प्रमुख बनाउने तयारी सुरु भएको थियो।
ट्रमा सेन्टरमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सकलाई पन्छाएर दशौँ तहका डा. जोशीलाई नियुक्त गर्ने तयारीको सूचना चुहिएसँगै डा. मरासिनी लगायत ११ औँ तहका चिकित्सक जोशीलाई रोक्न सक्रिय भए।
ट्रमामा कार्यरत चिकित्सकको एक समूहले तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर स्वास्थ्य सचिव रोशन पोख्रेललाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए।
तर तत्कालीन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले डा. पौडेललाई हटाएर डा. जोशीलाई २०७८ भदौ २९ मा ट्रमा सेन्टरको निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिए।
२०७८ असोज २२ मा कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट विरोध खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री र भवानीप्रसाद खापुङ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए। श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानियो।
खतिवडाले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना नबित्दै २०७८ मङ्सिर १५ मा डा. मरासिनीको ट्रमा सेन्टरबाट स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकमा सरुवा भयो।
डा. मरासिनीले निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि २०७८ पुस १८ देखि जेठ २२ सम्मको करिब पाँच महिनाको अवधिमा व्यवस्थापन महाशाखाले करिब एक अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रकमको स्वास्थ्य सामाग्रीको टेन्डर गर्यो।
ती अधिकांश टेन्डर स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेर चाहेकै सप्लायर्स कम्पनीका उपकरणलाई मात्र मिल्ने बनाइयो। त्यो बेला अत्यावश्यक र नियमित रुटिनको खरिदको बहानामा एकै दिन ४७ करोडसम्मका सामानको टेन्डर भएका थिए।
खरिद विवाद बढेपछि उनले टेन्डर गरिएकोमध्ये करिब आधा रकम नियमित स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायत(रुटिन) कार्यक्रमकै भएको दाबी गरेका थिए।
उनले दाबी गरे अनुसार ८० करोडको खरिद नियमित तालिकाकै देखिए पनि थप ८० करोड बढीको खरिद भने नियमित कार्ययोजना अनुसार देखिएको थिएन।
मन्त्री खतिवडाले २०७९ असार ८ मा डा. प्रमोद यादवलाई ट्रमा सेन्टरको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिए। निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहेका डा. जोशी धनगढीको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजको निर्देशक बने।
देउवा नेतृत्वकै सरकारमा रहेका खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट फिर्ता भए। २०७९ असार १२ मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका खापुङ स्वास्थ्यमन्त्रीमा बढुवा भए। सोही पार्टीका सांसद हिराचन्द्र केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए।
खतिवडाको कार्यकालमा भएका अधिकांश खरिद विवादमा पर्यो। कारण त्यो समयका अधिकांश ठेक्का निश्चित कम्पनीले मात्र पाएका थिए। लक्ड स्पेशिफिकेशनमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन सकेन। त्यसका एक पात्र डा मरासिनी पनि थिए। खरिदमा सदाबहार विवादित खरिद शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरासिया यो प्रकरणमा जोडिने नै भए।
राज्यमन्त्री केसीले डेढ अर्ब बढीको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै मरासिनीसहितलाई स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए। तर, राज्यमन्त्रीको नियत खरिद सेटिङ भत्काउने भन्दा कारबाहीको त्रास देखाएर आफू अनुकूल काम गराउने देखियो।
राज्यमन्त्रीले डा. मरासिनीलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सामान खरिद गरेको कम्पनीको सूची नै सार्वजनिक गरेको थिए।
सूचीमा सामान किनेको ४१ वट फरक–फरक फर्मको नाम र उनीहरूले पाएको खरिदको ठेक्काको सङ्ख्या खुलाइएको थियो। सूची अनुसार एक अर्ब ९३ करोडको खरिद सम्झौता भएको देखियो।
सूचीमै मिलेमतोमा माहिर सप्लायर्सहरुले ठुला टेन्डर पाएको नदेखिएको हैन। तर यो प्रकरण यतिमै सेलायो। खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे न मन्त्री खापुङले छानबिन अगाडि बढाए न राज्यमन्त्रीले नै।
व्यवस्थापन महाशाखामा करिब नौ महिना काम गरेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसीले डा. प्रमोद यादवलाई ट्रमाबाट हटाएर डा. मरासिनीलाई ट्रमाको प्रमुख बनाए। डा. मरासिनी ट्रमामा आएपछि व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेेवारी डा. सर्वेश शर्माले पाए।
३० करोडको एमआरआईको सेटिङ विफल
ट्रमामा आएपछि पनि डा मरासिनी खरिद विवादमा जोडिने क्रम रोकिएन। २०७९ भदौ २१ मा उनी ट्रमाको निर्देशक भएका थिए।
निर्वाचनको माहौलको बिचमा डा. मरासिनीले ट्रमा सेन्टरका लागि ३० करोडमा ‘थ्री टेस्ला एमआरआई मेसिन’किन्न २०७९ कात्तिक २८ मा (१४ नोभेम्बर, २०२२) मा टेन्डर आह्वान गरे।
महँगोमा किन्न लागेको खरिद प्रक्रियामा स्पेशिफिकेशन लक्ड रहेको देखिएपछि विवाद सुरु भयो। उकेराले स्पेशिफिकेशन कहाँ-कसरी लक्ड गरिएको छ भन्ने उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
विवाद बढेपछि डा. मरासिनीले उकेरासँग एमआरआई खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्पेशिफिकेशन मगाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लागत अनुमान स्वीकृति गराएको दाबी गरे।
‘विभागबाट स्पेक मगाएर लागत अनुमान मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराएको हो,’डा. मरासिनीले भनेका थिए। यसले विभागको स्पेशिफिकेशन बैङ्कमा राखिएका स्पेकहरु समेत लक्ड गरेर बनाएको देखियो। उकेराले यसबारे डा मरासिनीसँग जिज्ञासा राख्दा अख्तियारबाहेक कसैले खरिद प्रक्रिया रोक्न नसक्ने दाबी समेत गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार २० करोड भन्दा बढी रकमको लागत अनुमानको विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
नियमावलीमा भनिएको छ,‘विभागीय प्रमुख भन्नाले कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग वा सो सरहको अन्य कार्यालयको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने पदाधिकारी सम्झनुपर्ने हुन्छ।’
सो नियम अनुसार स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेलले एमआरआई खरिदका लागि लागत अनुमान स्वीकृति दिएको देखियो।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसी अनि स्वास्थ्य सचिव डा. पोख्रेलले एमआरआई खरिद प्रक्रियामा आफू संलग्न नरहेको दाबी गरे।
२५ करोड भन्दा कम मूल्यमा आउने एमआरआई करिब ३० करोडमा किन्ने तयारी भएको थियो।
डा मरासिनीले मिलेमतोमा करिब ३० करोडको एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा उजुरी समेत परेको थियो। त्यसपछि अख्तियार र सतर्कताले यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको थियो।
निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो अनि माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दलका रूपमा उदाए। निर्वाचनमा कांग्रेस-माओवादीसहितका दलको गठबन्धन भए पनि निर्वाचन परिणामपछि पहिला को प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा विवाद बढ्दा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको साथ छाडेर एमाले लगायतका दलसँग मिलेर सरकार बनाए।
२०७९ माघ चार गते स्वास्थ्य मन्त्री भए एमालेका सांसद पदम गिरी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइन्।
यी दुवैले मन्त्रालयको काम बुझ्दाबुझ्दै माओवादी केन्द्रले सरकारको सहयोगी दल बदलेर कांग्रेससहितको सरकार बनायो। गिरी र कार्की मन्त्रालयबाट बाहिरिए।
अस्थिर सरकारको मौका छोप्दै खरिद निरन्तर
छोटो-छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तनको मौका छोप्दै डा. मरासिनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको टेन्डर प्रक्रिया टुङ्ग्याउनतिर लागे।
उकेराले जे लेखेको थियो त्यही भयो। टेन्डर मेसिन उत्पादक चिनिया कम्पनी युनाइटेड इमेजिङको नेपाली सप्लायर्स लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिले पायो।
उनले प्राविधिक र आर्थिक छनोटको चरणमा पास गराउँदै लुम्बिनी हेल्थ केयरलाई एमआरआईको टेन्डर दिने निर्णय गरे।
एमआरआई खरिद प्रक्रियामा थियो। २०८० वैशाख २१ मा स्वास्थ्य मन्त्री बनेर आए कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेत।
खरिद विवादका कारण एमआरआईको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर अल्झिएको बेला मन्त्री बस्नेतले २०८० जेठ दोस्रो साता डा. मरासिनीलाई ट्रमा सेन्टरका निर्देशकबाट हटाउँदै टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को निर्देशकमा सरुवा गरे।
मन्त्री बस्नेतले ११ औँ तहका डा. बद्री रिजाललाई ट्रमा सेन्टरको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (निर्देशक) बनाए। बस्नेतले चितवनको भरतपुर अस्पताल र काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरको एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको सूचना पाएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए।
भरतपुर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाको छानबिन गर्न एउटा समिति गठन भयो।
भरतपुर र ट्रमाको गरेर करिब ६० करोडको एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया र भक्तपुरको करिब १८ करोडको सिटी स्क्यानसँगै सुशील कोइरालाको लिन्याक मेसिन खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो।
समितिले ट्रमा र सुशीलको टेन्डरको निष्पक्षतामा प्रश्न उठायो। तर भक्तपुर र भरतपुरको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएन। यी दुवै अस्पतालको खरिदमा समेत बदमासी देखिएको थियो।
ट्रमा सेन्टरको एमआरआईको टेक्निकल स्पेशिफिकेशनको निष्पक्षतामा अध्ययन प्रतिवेदनले प्रश्न उठायो। ट्रमा सेन्टरबाट डा. मरासिनीलाई इडिसिडीमा पठाइएपछि ट्रमाको निर्देशक भएका डा. रिजालले एमआरआईको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन्। चरम विवादपछि टेन्डर रद्द भयो।
मोडुलर ओटी खरिदमा बदमासी
केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने दल बदलिने क्रम जारी नै रह्यो। माओवादी केन्द्रले पुन कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर एमालेलाई सहयोगी दलको रूपमा सरकारमा भित्र्यायो। स्वास्थ्य मन्त्री बने उपेन्द्र यादव।
छोटो कार्यकाल भए पनि यादवले डा. रिजाललाई ट्रमाबाट हटाएर डा. प्रमोद यादवलाई ट्रमा सेन्टरको प्रमुख बनाए। पार्टी नै विभाजित भएपछि यादव मन्त्रीबाट हटे। अनि नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रदीप यादव मन्त्री बने। उनले डा. प्रमोद यादवलाई ट्रमा सेन्टरको प्रमुखबाट हटाउँदै डा. मरासिनीलाई ट्रमाको प्रमुखमा ल्याए।
पुनः ट्रमा सेन्टरको प्रमुख बनेर फर्किएका डा. मरासिनी खरिद विवादमा जोडिने क्रम रोकिएन। उनी ट्रमा प्रमुख हुँदा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको मोडुलर अप्रेटिङ थिएटर (ओटी) को भुक्तानी रोकिएको थियो। उनी अगाडि ट्रमाका प्रमुख भएका दुवै निर्देशकले खरिद प्रक्रियामा गडबड देखेपछि भुक्तानी गरेनन्।
उनी ट्रमामा फर्किएपछि विवादित ओटी जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याएर रोकिएको भुक्तानी प्रक्रिया खुलाउने रणनीतिमा सक्रिय देखिए।
केन्द्रीय सरकारमा यस पटक सहयोगी दल नभई सत्ता नेतृत्व नै बदलियो। एमाले र कांग्रेस मिलेर माओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनाए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरुवामा घुस संस्थागतको प्रयास गरेका प्रदीप यादव स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने दौडधुपमा थिए। तर कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यको नेतृत्वमा आए।
मरासिनीले वीर अस्पतालको वार्षिकोत्सवको मौका पारेर ट्रमामा रहेको विवादित ओटीको उद्घाटन प्रदीप पौडेललाई गराए।
साउन १२ शनिवार वीर अस्पतालको वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन जाँदाजाँदै मन्त्री पौडेललाई डा. मरासिनीले ट्रमा सेन्टरमा लगेर मोडुलर ओटीको उद्घाटन गराए।
नौ करोड ७८ लाख १८ हजारमा पाँच वटा मोडुलर अप्रेटिङ थिएटर (ओटी) किन्ने ठेक्का प्रक्रिया ‘म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालि काठमाडौँ’ एजेन्ट रहेको कम्पनीको उत्पादकसँग मात्र मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशन लक्ड गरिएको थियो। टेन्डर उसैले पायो। डा मरासिनी ट्रमाबाट हटे।
सप्लायर्स कम्पनी म्याक्सिमले २०८० फागुन २९ मा दुई करोड ९३ लाख ४५ हजार (३०%) रकम लगिसकेको थियो। पछि खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी देखिएको भन्दै बाँकी रकमको भुक्तानी रोकियो। यो खरिदबारे पनि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो। भुक्तानी रोकिएकै अवस्थामा डा मरासिनीले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई उद्घाटन गराए।
सम्बन्धित समाचार
साउन २४, २०८१ बिहीबार १२:२३:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
