‘ऊर्जा मन्त्रीको कम्पनी’ले तिरेन स्काउटको ६ करोड ६९ लाख, लैनचौरको सम्पत्ति सिलबन्दी
काठमाडौँ : नयाँ मन्त्रीमण्डलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका दीपक खड्काको कम्पनीले नेपाल स्काउटको जग्गा भोगचलन गरेवापतको भाडा तिरेको छैन।
‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको जग्गाको संरचना स्काउटले सिलबन्दी गरिदिएको छ। अदालत, संसदीय समिति हुँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सम्म पुगेको यो प्रकरणमा कम्पनीले बक्यौता भाडा भने तिरेको छैन।
प्रालिले जग्गा छोडेको पत्र पठाए पनि भाडा भने तिरेको छैन । स्काउटले जारी गरेको पत्र अनुसार खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई ६ करोड ६९ लाख २७ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ भाडा रकम तिर्न बाँकी छ। २०७६ भदौ देखि २०८० चैत मसान्तसम्ममा सो कम्पनीले जम्मा २५ लाख रुपैयाँ मात्र खातामा हालेको स्काउटको दाबी छ।
भाडा चुक्ता गर्नुको साटो त्यहाँका संरचनाहरू बलजफ्ती हटाउन लागेको भन्दै स्काउटले सबै भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म कम्पनीको भौतिक सम्पत्ति लैजान रोक्न सिलबन्दी गरिदिएको छ।
सम्झौता विपरीत संरचना बनाएर बढी जग्गाको उपभोग गरेपछि नेपाल स्काउट र खड्काल्याण्डबीच लामो समयदेखि विवाद भइरहेको थियो। अन्तमा काठमाडौँ महानगरपालिका र खेलकुद मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको थियो। स्काउटले सम्झौता खारेज गरे पनि कम्पनीले स्काउटको जग्गा छाडेको थिएन।
महानगरले सिलबन्दी गरेसँगै जग्गाको अनधिकृत कब्जाबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान थाल्यो। अनि मात्र खड्काको कम्पनी जग्गा खाली गर्न राजी भएको थियो।
तर भाडा नतिरेपछि स्काउटले कम्पनीलाई पत्र त पठाएको छ नै भाडा उठाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर समेत गरेको छ।
अदालतमा खड्काको कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर स्काउटले ‘बहाल रकम दिलाई घरजग्गाबाट निष्कासन गरी घर जग्गा खालि गराई पाउँ’ भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ।
‘उहाँहरूले ठाउँ छोडेर जानु भएको पत्र पठाउनु भए पनि भाडा रकमको बक्यौता बाँकी छ,’ स्काउटका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले भने ‘यति लामो विवाद पछि बल्ल ठाउँ खाली भएको छ। भाडा तिरेको भए विवाद सकिन्थ्यो। तर भाडा नदिएपछि हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । हेरौँ के हुन्छ ।’
गएको चैत्र २३ मा कम्पनीले ठाउँ छोड्न लागेको भनेर पत्राचार गरेपछि वैशाख ३ मा स्काउटको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो। सो बैठकले कम्पनीलाई भाडा चुक्ता नगरेसम्म करार गरेको क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाउनु निर्णय गरेको थियो।
जग्गामा विवाद किन भएको थियो ?
स्काउटको कार्यकारी समितिले २०६५ कार्तिक ३० मा तीन रोपनी जग्गा दश वर्षको लागी खड्काल्यान्डलाई भाडामा दिने निर्णय गर्यो । यहाँको कित्ता नम्बर ११ को पूर्वी मोहडा लैनचौर लाजिम्पाट सडकपट्टि ७ हजार ४ सय ६० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक भवन रहेको छ ।
जसको मासिक भाडा नौ लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको तीन रोपनी जग्गा प्रति रोपनी ४० हजार पाँच सय रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।
अनि कित्ता नम्बर ११ को पूर्वी मोहडा लैनचौर लाजिम्पाट सडक पट्टीको तीन हजार एक सय ७० वर्ग मिटरमा बनेको एकनाले दुई तल्ले व्यवसायीक भवन (दोस्रो) को भुईँ तल्लामा रहेको १२ सटर कवलहरू दश वर्षको लागि दोस्रोपटक २०७४ फागुन २० मा भाडा सम्झौता गरी लिएको देखिन्छ।
एउटा सम्झौता सक्किँदै सम्झौता भएको देखियो। दोस्रो पटकको सम्झौता हुँदा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि हुने सर्त रहेको थियो। कम्पनीले ४८ सटर र तीन रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो।
पछि सम्झौतामा समेत चलखेल भएको दाबीसहित विवाद सुरु भएपछि दुवै पक्षले एकले अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरिरहे। तर समस्याको समाधानतिर लागेनन्।
खड्काको कम्पनी मुद्दा लिएर अदालत पुग्यो। कम्पनीको पक्षमा फैसला आयो। फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्दै स्काउट उच्च अदालत पुग्यो। उच्च अदालतले जग्गा खाली गर्न भन्दै स्काउटको पक्षमा फैसला सुनायो। फैसला सुनाएको लामो समयसम्म कम्पनी अटेर गरेर बसिरहेपछि स्काउट महानगरपालिका,जिल्ला प्रशासन हुँदै सिबिआइसम्म पुगे।
यता कम्पनीले पनि ‘पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल स्काउटले नियोजित रूपले निरन्तर प्रालिमाथी सामाजिक एवं भौतिक रूपमा आक्रमण गर्ने, व्यवसायीक वातावरण बिथोली दिने तथा विभिन्न मिडिया मार्फत प्रालिका वर्तमान एवं पूर्व सञ्चालकहरूको मानमर्दन गर्ने, सामाजिक बेइज्जती गर्ने तथा चरित्र हत्या गर्ने जस्ता काम गरेको भन्दै ०८० को अन्तिममा ठाउँ खालि गर्ने निर्णय गर्यो।
सोही अनुसार अहिले स्काउटको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फेरि स्काउटकै नियन्त्रणमा आयो। तर बक्यौता भाडा नतिरेकाले तत्काल विवाद भने समाधान हुन सकेन।
साउन ३, २०८१ बिहीबार १६:४५:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
