स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीपको कार्यकालमा सरुवामा तोकिएको थियो घुस रेट, ट्रमामा जान ४० लाख, भरतपुरमा ३० लाख

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीपको कार्यकालमा सरुवामा तोकिएको थियो घुस रेट, ट्रमामा जान ४० लाख, भरतपुरमा ३० लाख

काठमाडौँ : जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएपछि उपेन्द्र यादवको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बने जसपाका प्रदीप यादव। पार्टीमा वरिष्ठ सांसदहरू भए पनि उनी हसिना खान स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भए।

प्रदीप ५३ दिन स्वास्थ्य मन्त्रीहुँदा गेटा अस्पतालसहितका स्वास्थ्य उपकरण खरिदको टेन्डर मिलेमतोमा जोडिए नै। उनले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरू परिचालन गरेर मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको रूपमा सरुवाका लागि घुसको रेटै तोकेको खुलेको छ।

यस अगाडिका स्वास्थ्यमन्त्रीहरु पनि चोखा भने थिएनन्। तर उनीहरुले स्वास्थ्य संस्थामा सरुवाको सर्त आफूले भनेको सप्लायर्स कम्पनीलाई टेण्डर दिने हुन्थ्यो। यादव आउँदा प्राय टेण्डर सकिएका थिए। पार्टीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन थियो। अनि सरकारको आयु पनि अनिश्चित। अनि सरुवाको प्रिपेड मूल्य तोकिन थालेको देखियो।

प्रदीप स्वास्थ्यमन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेलामा उकेराले यसको खोज सुरु गरेको थियो। समाचार पूर्ण हुँदा उनले राजीनामा दिएर स्वीकृत समेत भइसक्यो। उकेराले प्राप्त गरेको सूचना अधिकांश स्थानबाट अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखमा सरुवाका लागि ‘घुस’ को रेट तोकेर मोलमोलाई गरेको देखियो।

एक दर्जनभन्दा बढी अस्पतालका प्रमुख र चिकित्सकहरूसँग उकेराले सम्पर्क गर्दा मन्त्रीको सचिवालयमा रहेकाहरूले कसैलाई ‘यति पैसा दिनुभयो भने फलानो ठाउँमा सरुवा मिलाइदिन्छु’ भन्ने त कसैलाई ‘खरिद भएका सामानको भुक्तानी नगरे अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखबाटै हट्नुहुन्छ’ भन्दै  दबाब दिएको खुल्यो।

स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई फोन गरेर भुक्तानीको लागि दबाब दिनेमा सबैभन्दा बढी निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीपको निजी सचिव भक्त जोशी देखिए। जोशीले उकेरासँग कसैलाई दबाब नदिएको दाबी गरे। तर उनको दाबीको आधार देखिएन।

कुन अस्पतालको घुसको रेट कति ?

उकेराले प्राप्त गरेको जानकारीमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको प्रमुख बन्न ४० लाख, चितवन भरतपुर अस्पतालको प्रमुख बन्न ३० लाख, कोशी अस्पतालको प्रमुख बन्न २५ लाख,  राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र नेपालगन्जको भेरी अस्पतालको निर्देशक बन्न १५-१५ लाखको रेट तोकिएको थियो।

प्रदीपको सचिवालयमा रहेकाहरूले ती अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख हुन चाहनेहरूलाई सरुवाको दर तोक्दै मोलमोलाइ गरेका थिए। राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको प्रमुखको लागि १० लाख तोकिएको देखियो।

भक्तपुरको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकका लागि २० लाखको मोलमोलाइ भएको देखियो।

‘क्षयरोग केन्द्रको निर्देशकका लागि मूल्य २० लाख रहेछ,’ एक चिकित्सकले भने,‘त्यहाँ मेरो नाम पनि आएको हो। म त पैसा दिन सक्दिनँ, पैसा पनि  छैन भन्दिएँ।’

निवर्तमान मन्त्री यादव निकटकाले फोन गरेर ‘ए डाक्टरसाप तपाईँले मन्त्री पनि भेट्नु भएको छैन। कुरा पनि गर्नु भएको छैन। तुरुन्तै (फोन) गरिहाल्नुहोस् त, तपाईँ धरापमा हुनुहुन्छ’ भन्दै तर्साएको ती चिकित्सकले उकेरालाई जानकारी दिए।

भक्तपुरको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशक बन्न कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव समेत भइसकेकी डा. सुधा देवकोटा प्रयासमा थिइन्। स्रोतको दाबी अनुसार उनी पाँच लाखसम्म दिन राजी भइन्। तर मन्त्रीले मानेनन्। डा. देवकोटाले उकेरासँग आफूलाई केन्द्रको निर्देशक बनाइदिन्छु भनेर कसैले पैसा नमागेको दाबी गरिन्।

‘अहँ हैन, हैन। त्यो (कुरा)गर्नु नै भएको छैन। नगरेको कुरा हुँदै हुँदैन,’डा. देवकोटाले उकेरासँगको कुराकानीमा भनिन्,‘मैले जम्मा एक चोटि भेटेको थिएँ (मन्त्रीलाई ) अहिलेसम्ममा। सर मलाई आफूलाई मन परेको ठाउँ दिनुहोस् भनेँ। हुन्छ तपाइजस्तो सिनियर मान्छेलाई ठाउँमै राख्नुपर्छ’ मात्र भन्नुभयो।‘

अर्का एक अस्पतालका प्रमुखलाई फोन गरेर निवर्तमान मन्त्री यादवले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा काम गरेकी एक स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए। मन्त्रीसँग कुरा भएपछि आफ्नै अस्पतालमा काम गर्ने ती स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतनसम्बन्धी तालिममा पठाइदिन अनुरोध गरेको उनले सुनाए।

‘गर्भपतन नै नहुने अस्पतालमा मन्त्रीको पहुँच लगाएर हाम्रो अस्पतालकी कर्मचारीले गर्भपतनको तालिममा पठाइदिनु भन्दा म त छक्क परेँ’,ती अस्पतालका प्रमुखले भने। त्यसपछि ती स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘हाम्रो अस्पतालमा गर्भपतनको तालिम किन चाहियो?’ भनेर टारेको उनले सुनाए।

अर्का एक चिकित्सकले मन्त्रीको सचिवालयमा रहेकाहरू सरुवा र सामान खरिदमा पैसा उठाउन सक्रिय भएको बताए।

‘भक्त जोशीले बार्गेनिङ गरेका हुन्। फोनमा हैन, बोलाएरै भनेका हुन्’ उनले दाबी गरे।

मन्त्री यादवले कसलाई कहाँ पठाए?

प्रदीप यादव मन्त्री भएपछि उनले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सरुवा र खरिदमा दिए। उनी मन्त्रीहुँदा अधिकांश अस्पतालको खरिदको प्रक्रिया सकिएको थियो। गेटा अस्पतालले पाएको ८० करोडमध्ये आधाआधी टेन्डर बाँकी थियो। प्रारम्भमा मन्त्री यादवले टेन्डरबारे धेरै गुनासो आएको भन्दै त्यहाँको प्रमुखको सरुवा गर्ने भन्दै तर्साए। पछि सहजै टेन्डर अगाडि बढाउन अनुमति दिए। मन्त्री यादवको कार्यकालमा गेटाले गरेको अधिकांश टेन्डर निश्चित कम्पनीको उत्पादन मेसिनसँग मात्र मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशन बनाएर महँगोमा टेन्डर स्वीकृत भएको थियो।

यादवले ५३ दिनमा अधिकांश सरकारी स्वास्थ्यको सरुवा निकाल्न भ्याए। उनले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको प्रमुखबाट डा. प्रमोद यादवलाई हटाउँदै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशक रहेका डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीलाई ल्याए। मरासिनी सोही सेन्टरमा हुँदा खरिद मिलेमतोमा बदनाम भएका थिए।

ट्रमाको प्रमुखका लागि ४० लाख घुस तोकेको स्रोतको दाबी छ। यसबारे डा. मरासिनीसँग कुरा गर्न खोज्दा उनले ‘अहिले किन चाहियो? आइएम बिजी नाउ’ भन्ने म्यासेज पठाए।

यादवको कार्यकालमा प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. यदुचन्द्र घिमिरे इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशकमा सरुवा भए। डा. श्रीराम तिवारी भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट हटाइए। उनको स्थानमा खरिद विवादमा मुछिँदै आएका डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पुगे। डा. तिवारीको काज फिर्ता भएर वीर अस्पतालमा आइपुगे।

भरतपुरको मूल्य ३० लाख तोकिएको एक चिकित्सकले जानकारी दिए। डा. पौडेलसँग यस विषयमा कुराकानीका लागि सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्भव भएन। मन्त्री यादवले कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट डा. चन्द्रभाल झालाई हटाएर डा. रविनराज सिंहलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिइयो।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकबाट डा. सञ्जय ठाकुरलाई हटाउँदै डा. सर्वेश शर्मालाई जिम्मेवारी दिइयो। नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट डा. पवनजंग रायमाझीलाई हटाउँदै निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी डा. प्रकाश थापालाई दिए।

डा. थापालाई तेस्रो पटक निमित्त मेसुको जिम्मेवारी दिइएको हो। तर, डा. थापाले अस्पताल प्रमुख बनाउन आफूसँग कसैले पैसा नमागेको दाबी गरे। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निर्देशकमा डा. प्रज्वल श्रेष्ठ छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादवले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी विवादित चिकित्सक डा. प्रदीप केसीलाई दिए। नरदेव आयुर्वेद चिकित्सालयबाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाजमा खटाइएका डा. केसीलाई विभागको महानिर्देशकको समेत जिम्मेवारी दिएका थिए।

उनी नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) को सिटी खरिद विवादमा मुछिएका चिकित्सक हुन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकबाट डा. युवानिधि बसौलालाई हटाएर फेरी उनैलाई त्यहाँ फर्काएका थिए।

यसबारे प्रदीप यादवसँग कुरा गर्न उकेराले पटक-पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा समेत सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उकेराले सम्पर्क गर्न खोज्नुको कारण खुलाउँदै गरेको एसएमएसको जवाफ आएन।

यादव सम्बन्धी समाचार

असार २५, २०८१ मंगलबार २१:३९:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।