रेडक्रसको देशैभरका रक्त सञ्चार केन्द्र अवैध, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 'थाहै छैन'

काठमाडौँ : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्गत केन्द्रसहित ७३ जिल्लामा एक सय ८ वटा रक्त सञ्चार केन्द्र छन्। तर यी सबै अवैध हुन्। रेडक्रस सोसाइटीमा भएको बदमासीबारे छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद् गठन गरेको छानबिन समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रहरूमा कानुनी परिपालन सम्बन्धी गम्भीर जोखिम तथा त्रुटि रहेको उल्लेख छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएको संस्थाले मात्र रक्त सञ्चार सेवा सम्बन्धी काम गर्न पाउने उल्लेख छ। अनुमति नलिई सञ्चालन गरेमा १० लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

जनस्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावली-२०७७ अनुसार मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र रक्त सञ्चार सम्बन्धी काम गर्न पाउने, अनुमतिको अवधि तीन वर्षको हुने र अवधि सकिएको तीन महिना अगाडि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

ऐन कार्यान्वयनमा आउनु अगाडि नै सञ्चारमा आएको रक्त सञ्चार केन्द्रका हकमा ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार पनि रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। मापदण्ड अनुसार अनुमतिको अवधि तीन वर्षको मात्र हुनेछ। तीन वर्षपछि पुन अनुमति लिनुपर्छ।

अनुमति सकिनु एक महिना अगाडि नै निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। सो नियम अनुसार नियमित अनुगमन गर्ने र अनुगनकाक्रममा मापदण्ड पुरा भएको नदेखिए पहिला ४५ दिनको म्याद दिएर मापदण्ड सुधार नगरे अनुमति खारेज गर्ने समेत उल्लेख छ।

परिषद्का बोर्ड सदस्य सञ्जय साहको नेतृत्वमा बनेको समितिले असार १९ मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समाज कल्याण परिषद्ले बुझाएको प्रतिवेदनमा अधिकांश केन्द्रहरूले अनुमति नै नलिएको र अनुमति लिएकाहरूले समेत नवीकरण नगरी चलाइरहेको उल्लेख छ।

यी सबै कानुनी प्रावधान अनुसार रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रदेखि जिल्लाहरूमा रहेका सबै रक्त सञ्चार केन्द्र अवैध रूपमा चलिरहेको पुष्टि भएको छ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनमा नेपाल रक्त सञ्चार केन्द्र मातहत रहेको जानकी अस्पतालको  रक्त सञ्चार केन्द्र सहित देशभरका रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रहरू दर्ता र दर्ता भएकाको हकमा नवीकरण नगरी गैर कानुनी रूपमा चलिरहेको उल्लेख छ।

समितिले बुँदा नम्बर ९ मा नेपाल रक्त सञ्चार केन्द्रको विधान विपरीत कार्य समूह गठन गरेको र आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली पालना नगरेको समेत उल्लेख छ। केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र अद्यावधिक स्तरकृत सञ्चालन निर्देशिका नभएका कारण समेत उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि असार १९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसहित पत्र पठाएको थियो। पत्रमा परिषद्ले १७ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा नीतिगत छानबिनका साथै रक्त सञ्चार केन्द्रमा भएको चरम लापरबाहीका विषयमा महिला मन्त्रालयले कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको देखिन्छ।

यस विषयलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रालयलाई हालसम्म जानकारी नभएको दाबी गरे।

'अहिले सम्म यो रिपोर्ट हामीकोमा आइपुगेको छैन । पत्र आएपछि के गर्ने निर्णय हुन्छ' उनले भने ।

महिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको बताइन्।

'हामीले गर्न मिल्ने कारबाही हामी गर्छौँ। हाम्रोमा नभएका कानुन जति स्वास्थ्यसँग जोडिएका जटिल विषय छन् त्यो स्वास्थ्यले हेर्छ। गृहले हेर्नु पर्ने गृह मन्त्रालयले हेर्छ।'

सोही मितिमा महिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्र पठाइसकेको छ। गृहका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले रेडक्रसमा भएको विषयलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए।

'समयमै चुनाव नभएकोदेखि नीतिगत समस्या देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। हामीले जति गर्नु पर्ने हो सो अनुसार काम त गरिहाल्छौँ ' उनले उकेरासँग भने।

सोसाइटीलाई पनि काट्यो पत्र

समाज कल्याण परिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई समेत पत्र काटेको देखिन्छ।

असार २० मा काटेको पत्रमा सोसाइटीमा भएको  नीतिगत भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर भएको, रक्त सञ्चार केन्द्रबाट सङ्कलित तथा वितरित रगतको गुणस्तरमा गम्भीर त्रुटि तथा जोखिम देखिएको र विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित नीतिगत अनियमितता भएको, विभिन्न मितिहरूमा सम्मानित अदालतहरूका आदेशहरू कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरी सोही अनुसार अविलम्ब कार्यान्वयन गरी परिषद् लाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।

रेडक्रसको रक्तसञ्चार केन्द्रका रगत प्रयोग जोखिमपूर्ण

२२ वटा सूचक राखेर समितिले मापन गरेको केन्द्रको गुणस्तरको अवस्था उच्च जोखिम देख्दा केन्द्रको रगत प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य अवस्था सुधारिने हैन थप उच्च जोखिममा पर्ने उल्लेख छ।

केन्द्रमा रगतको सुरक्षित प्रोटोकल तथा मापदण्डको परिपालनामै गम्भीर त्रुटि हुने गरेको र उच्च जोखिम रहेको उल्लेख छ।

रक्तसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा उच्च जोखिम, रक्तदाताहरूको छनौट, रक्तदाताको स्वास्थ्य परीक्षण र रक्तदाता पहिचानमा लापरबाही गरिने भएकाले उच्च जोखिम, गलत ढङ्गबाट रगत सङ्कलन तथा प्रोसेसिङले गर्दा थप उच्च जोखिम देखाएको छ।

रक्तदान दिनेहरूको कस्तो को लिने नलिने भन्नेमा समेत केन्द्रबाट प्रभावकारी विधि अपनाउने गरिएको छैन। यसले रक्तदाताको छनौटमै उच्च जोखिम देखिएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार रगत सङ्कलनको विधिमा गम्भीर त्रुटि गर्दै आएको केन्द्रले रगत सङ्कलन गरिसकेपछि  भण्डारण र मापदण्ड पालना समेत गर्दैन।  केन्द्रमा  उपयुक्त उपकरणहरूको अभाव त छँदै छ, म्याद नाघेको र काम नगर्ने औजारको कारण समेत जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

असार २३, २०८१ सोमबार १९:२८:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।