बिजुली ट्याक्सी दर्तामा भ्रष्टाचार, स्पेशिफिकेशन टाटासँग मिलाएर चालकसँग असुलियो रकम

काठमाडौं : कोरिया पाँच वर्ष काम गरेर नेपाल फर्केका श्याम शेरचनले नेपालमै केही काम गर्ने योजना बनाएर बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको सहुलियतमा बिजुली ट्याक्सी ट्याक्सी चलाउने योजना बनाए।

बागमती प्रदेश  श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७८’को मापदण्डले उनलाई नझस्काएको होइन। मापदण्डको बुँदा नम्बर चारमा सट्टा दर्ता तथा बाटो इजाजत सम्बन्धले तनाव दियो।

त्यसमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलबाट चल्ने र उत्पादन मितिले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यात्रुवाहक लगतकट्टा गरी सट्टा ट्याक्सी दर्ता गर्न चाहेमा ट्याक्सीको अवधि उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्यो।

यो नियमले नयाँ ट्याक्सी व्यवसायी बन्न चाहनेलाई बाटो त खोलेन नै सट्टा ट्याक्सीको लागि नम्बर प्लेट अवैध रूपमा किन्न बाध्य बनायो।

उनले बजार मूल्य २७ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको चार पाङग्रे सवारी किन्दा झन्डै ४२  लाख खर्च भयो। ३७ लाख टाटा कम्पनीको नेपालस्थित विक्रेतालाई र  ४ लाख ५० नम्बर प्लेटलाई तिर्न बाध्य भए। नेपालमा टाटाको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी हो।

टाटाले ३७ लाख लिएको सवारीसाधन निजी प्रयोजनका लागि किन्दा २७ लाख पर्थ्यो। सार्वजनिक सवारीका लागि उनले ३७ लाख तिरे।

‘यही गाडी व्यक्तिले किन्दा २७  लाखमा आउने रहेछ। हामीले किन्दा ३७ लाख पर्यो। अनि सट्टा दर्ता भएकाले नम्बर पनि चाहिने। उता कमाएको पैसा त यसैमा सकिने भयो’, उनले उकेरासँग भने।

किस्तामा किन्न खोज्नेलाई बैङ्कको ब्याजदर उस्तै महँगो। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि किन्दा ९ दशमलव ५ प्रतिशत व्याज लिने बैङ्कले ट्याक्सीका लागि भनेपछि १२ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिएको उनी बताउँछन्।  

उनी भन्छन्, ‘जताततै लुटै लुट छ। रेस्टुरेन्ट खोले त्यो पनि डुब्यो यता आएर ट्याक्सी गर्न खोजेको सुरुवात गर्नै गाह्रो। फेरि कोरिया जान परीक्षा पो दिएको छु। उताको काम नभइन्जेल यता काम पनि गरौँ भनेर मात्र चलाइरहेको हो।’

टाटासँगको मिलेमतोमा मापदण्डमा चलखेल
सार्वजनिक सवारीमा विद्धुतिय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर २०७८ मा बागमती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्धुतिय ट्याक्सी सेवा सम्बन्धी मापदण्ड बनायो।

मापदण्ड बनाउँदा नयाँ किनेर दर्ता गर्न प्रतिबन्धै लगायो। उसले साधारण ट्याक्सी र विशेष ट्याक्सीको मापदण्ड बनाउँदा सिधै टाटा कम्पनीले बनाएको चार पाङ्ग्रेसँग मात्र मिल्ने गरी मापदण्ड तोकियो।

मापदण्डमा काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलबाट चल्ने र २० वर्ष नाघेकाहरूको हकमा सट्टा लिँदा विद्धुतिय सवारी लिनुपर्ने प्रावधान राख्यो। अनि विद्धुतिय ट्याक्सीको स्पेशिफिकेशनमा टाटालाई सहज हुने गरी बनाइयो।

पारित भएको स्पेशिफिकेशनमा साधारण ट्याक्सीका लागि सिट क्षमता पाँच,ट्रान्समिसन अटोमेटिक, बुट स्पेस लिटर दुई सय, मोटर पावर ३० किलोवाटभन्दा बढी, ब्याट्री क्यापसिटी २०, बडी टाइम सेडान राख्यो यसैगरि चालकका लागि एयरब्याग, रेयर भ्यु क्यामरा लगायतका मापदण्ड तोकियो।

विशेष प्रकृतिका ट्याक्सीको भने केही क्षमता बढी छ। अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेको साधारण प्रकारको मात्रै हो।

जानकार अटो मेकानिकल इन्जिनियरका अनुसार बडी टाइम सेडान र एयरब्याग लगायतका प्रावधानले टाटाको टाटा कम्पनीको टिगोर इभी, एक्सप्रेस टी र टाटा निक्सन मात्र पास हुने बनाइयो। सोही अनुसार ट्याक्सीका लागि जति पनि गाडी दर्ता भए ती टाटाको मात्रै दर्ता भए।

यसबारे बागमती प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा बुझ्दा समेत टाटाको मात्रै मापदण्ड मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशन बनाएर ठगी भइरहेको स्वीकार गरेको देखियो।

'टाटाको उत्पादनसँग मात्र मिल्ने स्पेशिफिकेशन बनाएकाले दर्ता हुने आउने जति सबै टाटाकै छन्। १० लाखसम्म बढी तिर्नुपर्यो भनेर गुनासो गर्छन्। तर स्पेशिफिकेशन नबदली हामीले के गर्न सक्छौँ र' यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उकेरासँग भने।

किन टाटाको उत्पादनसँग मात्र मिल्ने स्पेशिफिकेशन बनाउनु भएको भन्ने उकेराको प्रश्नमा बागमती प्रदेश श्रम,रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रदेश सचिव बलाराम निरौलाले अस्वीकार गर्न सकेनन्। उनले स्पेशिफिकेशनबारे धेरै ठाउँबाट गुनासो आएको बताए।

‘उजुरी त आएकै छैन तर अनौपचारिक रूपमा यो स्पेशिफिकेशनमा प्रश्न उठेका छन् हामीले के गर्ने सल्लाह गर्दै छौँ’उनले भने।

नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी सेवा समाजका पूर्व अध्यक्ष सानु पुर्छाने आफूहरू लुटिएको दाबी गर्छन्। मन्त्रालयका व्यक्तिहरूले निश्चित कम्पनीको मात्र उत्पादन मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशन बनाएर चालकहरूसँग बढी पैसा लिएको उनले बताए।

‘सरकारका मान्छेले यसमा पनि कमिसन खाए। एउटै मोडलको गाडी व्यक्तिले किन्दा २७ लाख हामीले किन्दा ३७ लाख यो भन्दा ब्रह्मलुट के हुन्छ। गरिखानेको यो देश हैन?’, उनले भने।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका (साना-ठूला) एकान्तकुनाका प्रमुख हरिहर पोखरेलका अनुसार जम्मा बिजुली ट्याक्सी ल्याउने ६ सय ६ वटा हो।

त्यसमध्ये २ सय त सट्टा दर्ता भइसकेका छन् । एउटा ट्याक्सीमा १४ लाख बढी असुल्नु भनेको २ सय वटाको (280,000,000) अर्थात् २८ करोड हो।  

सट्टा दर्ताको लागि भने नयाँ व्यवसायीले झन् बढी नगद बुझाउनु परेको छ।  नम्बरकै लागि ४ देखि ५ लाख बढी तिर्नुपरेको उकेराले भेटेका चालकहरूले बताए। यो सिधै गैर कानुनी हो।

इम्बोस्ड नम्बर लिएको खण्डमा पनि पुरानै सम्झौता अनुसार दुई पाङ्ग्रेका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रे सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठूला सवारीमा ३ हजार ६ सय तोकिएको थियो।

डलर भाउ अनुसार केही सय तलमाथि भए पनि लाखौँ पर्दैन। खुलेआम किन नम्बर बिक्री भन्ने प्रश्नमा पोखरेल सरकारले निःशुल्कै दिने नम्बरमा  किनबेच गर्न नपाइने बताउँछन्।

पोखरेलले नम्बर किनबेच गर्ने कुनै कानून नभएको बताए पनि केही व्यवसायीको सिन्डिकेटकै आधारमा नम्बर किनबेच भइरहेको देखियो।

एक त एउटा मात्र कम्पनीको उत्पादनको स्पेशिफिकेशन मात्र मिल्ने गरी गाडीको मापदण्ड तोकिनु, नम्बर खुलेआम बिक्री भएको सरकारी तहमै जानकारी हुँदा पनि मौन बस्नु, व्यापारीले खास मूल्य भन्दा १० लाख बढी असुल्नाले विद्युतीय ट्याक्सीको मापदण्ड बनाउँदा आर्थिक चलखेल भएको प्रस्टै देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्रिय  मिटर ट्याक्सी व्यवसायी सेवा समाजका  अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ बढी रकम असुल गरेको उजुरी आए मुद्दा हाल्ने बताउँछन्।

‘साथीहरू आफू-आफू मात्रै कुरा गरेर बस्न भएन। बिल पेस गरौँ। टाटाले गैर कानूनी रूपमा मूल्य लिएको छ भने मुद्दा हालौँ। आफू-आफू मात्रै कुरा गरेर केही हुँदैन’, उनले भने। 

असार १४, २०८१ शुक्रबार २३:३१:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।