पेन्सनले पत्रिका निकालिरहेका ‘ज्ञानगुन’का शेषराज सिवाकोटीको अक्षर मोह

पढिरहने बानी। बुझाइको दायरा फराकिलो। भाँति पुर्याएर लेख्न सक्ने दख्खल। क्याम्पस पढ्दा होस् या काम गर्दा नै किन नहोस्, सबैका प्रिय थिए शेषराज सिवाकोटी। सर्वोच्च अदालतमा एकदमै राम्रो गरी लेख्न सक्नेमा अब्बल साबित गरेका थिए उनले आफूलाई। यसैले त यसको फाइदा उठाउँथे केही सिनियर कर्मचारीले।

२०४२ सालको कुरा। सर्वोच्च अदालतका प्रथम श्रेणीका अफिसर थिए खिलराज रेग्मी। २०३३ सालदेखि प्रधानन्यायाधीश रहेका नयनबहादुर खत्रीको बिदाइ गर्ने औपचारिक कार्यक्रम हुने भयो। बिदाइ समारोहमा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश धनेन्द्र बहादुर सिंह बोल्ने भए। उनका लागि भाषण लेखे शेषराज सिवाकोटीले।

खिलराज आफूभन्दा सिनियर भएकाले आफूले लेखेको भाषण माग्दा केही नभनि दिएका थिए सिवाकोटीले। उनले लेखेको भाषण खिलराजले ‘मैले लेखेको’ भनि धनेन्द्रलाई दिए। धनेन्द्रले पनि त्यो भाषण काँटछाँट नगरी जस्ताको तस्तै पढे।

आफूले लेखेको भाषण जस्ताको तस्तै प्रधानन्यायाधीशले पढ्दा खुशी त भएछन् सिवाकोटी। तर, कता-कता आफूले गरेको कामको श्रेय अरु कसैले लिँदा भने नरमाइलो लागेछ।

त्यतिबेलाको कुरा सम्झँदै भन्छन्, ‘रेग्मी श्रीमान् म भन्दा सिनियर भएकाले उहाँले भनेको मैले मान्नै पर्यो। आफूले नलेखेको भाषण पनि आफैँले लेखेको भनेर उहाँले बुझाउँदा पनि मैले प्रतिवाद गरिँन।’

०००

पढाइमा प्रथम 
२०१६ भदौ ४ गते दोलखाको सुनखानी गाविसमा बुवा रुक्मणिराज अनि आमा ओम कुमारीको जेठो सन्तानको रूपमा जन्मिए शेषराज। पहिलेको सुनखानी गाविस अहिलेको कालिञ्चोक गाउँपालिका भएको छ। उनका हजुरबुबा भारत गएर पढेका। त्यतिबेला संस्कृतमा रहेको चाणक्यको भावानुवाद गर्थे। हजुरबुबाले पढाइमा निकै जोडबल गर्ने।

गाउँको स्कुलमा कक्षा ८ सम्म पढेका सिवाकोटीलाई मामाघरको हजुरबुबाले काठमाडौँ ल्याए। घट्टेकुलाको बसाई अनि पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी दिए। नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भए। कानूनमा यति राम्रो गरेकी  सर्वोत्कृष्ट नतिजा पहिलो सेमेस्टरमा नै हाता लाग्यो। उनी पहिलो अनि सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा दोस्रो भए।

दुवैले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाए। ३८ सालमा कानून पढेकाले मात्रै फारम भर्न पाउने गरी लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलायो। त्यसमा जाँच पनि दिए अनि नायब सुब्बामा चार नम्बरमा नाम निकाले। २० महिना जति काम गरेपछि उनले शाखा अधिकृतमा पनि नाम निकाले। त्यसपछि निरन्तर १५ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा काम गरे।

अनुसन्धान तथा योजना शाखामा १५ वर्ष बिताएका सिवाकोटी आफैँले चाहेर बाहिर नगएको बताउँछन्।

‘बाहिर गएको भए अलि-अलि पैसा कमाइन्थ्यो भन्थे। बाले मैतीदेवीमा घर बनाइ सक्नुभएको थियो। मलाई लेखपढमै रुचि लाग्ने भएर गइँन। पछि मात्रै हो म सरुवा भएको’, उनी सुनाउँछन्।

विद्रोही नेताले पनि विश्वास गर्ने सर्वोच्च 
लेखनमा दख्खल भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले निकाल्ने नेपाल कानून पत्रिकाको सम्पादक भए सिवाकोटी।

सम्पादक हुँदा उनका लेखाइ तिखारिन थाल्यो। साहित्य, इतिहास, कानूनमा समेत रुचि राख्ने सिवाकोटीलाई सम्पादनको काममा रुचि छँदै थियो। आफ्नै खर्चले निकाल्ने ज्ञानगुनका कुराका सम्पादक समेत थिए उनी।

‘मलाई पहिलेदेखि नै हो साहित्य इतिहास विज्ञानमा रुचि भएको। यसकारण ज्ञानगुन प्रकाशनमा हामीले मूर्धन्य व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वबारे छाप्ने गर्यौँ,’ सिवाकोटीले भने, ‘अहिलेसम्म २२४ अंक छापिएछन्। आज हामीले लेख्यौँ भने न भोलिका पुस्ताले आजबारे थाहा पाउँछन्।’

पाँच जना प्रधानन्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा १७ जना सँग काम गरे सिवाकोटीले। काम गरेका मध्ये पढाइमा अब्बल, विषयवस्तुमा दख्खल विश्वनाथ उपाध्याय र प्रशासनमा धनेन्द्र सिंह भएको उनलाई लाग्छ।

उसो त पञ्चायतकालमा विद्रोही नेताले पनि विश्वास गर्ने अनि मिडियाले पनि विश्वास गर्ने अङ्ग न्यायालय भएको बताउँछन्  सिवाकोटी। ३३ सालको एउटा घटना यसरी सम्झिए सिवाकोटीले।

२०३३ पुस १६ गते पूर्वप्रधानमन्त्री वीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट नेपाल फर्कने भए। वीपीलाई नफर्कन भारतीय प्रधानमन्त्रीले जगजीवन रामलाई पठाइन्। रामले भने नेपाल फर्किए फाँसी हुनसक्ने भएकाले उतै बस्न आग्रह गरे। पत्रकार तथा वीपीका शुभचिन्तकले पनि त्यही भने। तर, वीपीले भने ‘मलाई नेपालको न्यायप्रणालीमा विश्वास छ, भण्डारी वकिलले बचाउँछ’ भने।

भण्डारी वकिल अर्थात् कृष्ण प्रसाद भण्डारी। वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला नै न्यायालयलाई विवाद मुक्त बनाउन धेरै काम गरेको बताउँछन् सिवाकोटी। उनका अनुसार वीपी कोइरालाको सरकारले नै सचिवको तलब तीन सय हुँदा सो सरहका व्यक्तिको तलब सर्वोच्चमा १२ सय बनाइदिए। तलबले धानेपछि न्यायाधीशले अन्यत्र हात हाल्दैनन् भन्ने वीपीको सोचाइ भएको उनको भनाइ छ।

प्रहरीसँग टक्कर
लामो समय काम गर्दा अदालतका राम्रा-नराम्रा पक्ष राम्रै सँग बुझे सिवाकोटीले। सातै प्रदेशमा पुगेर पनि काम गरे। सर्वोच्चमा सुरुवाती १६ वर्ष काम गरेपछि भने उनी विभिन्न ठाउँमा सरुवा भए।

उनी सर्वोच्चमा रहँदा केही घटना चर्चित भए।

विश्वनाथ उपाध्यायले २०५२ साल भदौ १६ गतेको निर्णयले हल्लीखल्ली भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिए। दुई घण्टा अघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि हतार-हतार मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन भएको पत्र राजालाई पठाएका थिए।

अविश्वासको पत्र दर्ता भइसकेकाले अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्दैन भन्ने आधार टेक्दै उपाध्यायले संसद पुनर्स्थापना गरिदिए।

यो घटनाले एमाले साह्रै चिढियो। यतिसम्म की उपाध्यायको घर जलाउने भनेर समेत गए। त्यो समयमा अनावश्यक रूपमा अदालतलाई गिजोल्ने काम भएको ठान्छन् सिवाकोटी।

‘उपाध्याय पढाइमा विद्वान भए पनि चुस्त प्रशासनमा ध्यान नदिनु भएकै हो। उहाँकै पालामा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना भए। तर, मनमोहनले जुन तरिकाले संसद विघटन गरेका थिए त्यो असंवैधानिक नै थियो। अतिरञ्जित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अदालतलाई गिजोल्ने काम त्यही बेलादेखि शुरू भएको हो।’

बढुवा भएपछि तत्कालीन पुनरावेदन र हालको उच्च अदालतमा रजिष्ट्रार भएर काम गरे सिवाकोटीले। २०५४ सालमा उनी पोखरा पुगे।

माओवादी द्वन्द्वको समय। त्यतिबेला प्रहरीले माओवादी नेता आशा खनाललाई पक्राउ गरेको थियो। उनको त्यस्तो कसुर केही नदेखिएपछि अदालतले उनलाई छाडिदियो पनि। उनलाई छाडे लगत्तै प्रहरीले अदालतको गेटैबाट उनलाई पक्राउ गर्यो। ठ्याक्कै साँझको सवा ५ बजेको समय।

सिवाकोटी काम सकेर निस्कँदै  थिए। उनकै अघि पक्राउ गरियो। पछि मुद्दा पर्यो। निवेदनमा सोही अदालतका रजिष्ट्रारकै रोहबरमा पुन पक्राउ गरियो भनि। मिडियाले पनि त्यसरी नै लेखे।

त्यतिबेला मुख्य न्यायाधीश थिए रामप्रसाद श्रेष्ठ। उनले रजिष्ट्रारको प्रतिवेदन झिकाउनु भनि आदेश दिए। यतिबेला सिवाकोटी धर्म संकटमा परे। होइन भने मुद्दा खारेज हुन्थ्यो, हो भने प्रहरीलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो। दबाब उनलाई नआएको हैन। तर, उनले धेरै बेर सोचेर जवाफ लेखे।

उनी भन्छन्, ‘अदालतमै बसेर त के झूट बोलौँ भन्ने भयो। जोखिम नै मोलेर जे हो त्यही भनेँ।’

पछि आशा खनाललाई तारेखमा छाडिदिए। प्रहरीसँगको नोकझोँक यो नै अन्तिम थिएन सिवाकोटीको। २०७४ सालमा उच्च अदालत बुटवलको मुख्य न्यायाधीश हुँदा एक जना अधिवक्ता बैकिङ कसुरमा पक्राउ परेछन्। उनलाई ७५ लाख तिर्नुपर्ने सजाय भएको थियो।

प्रहरीले पक्राउ पुर्जी पनि नबनाइकन उनलाई पक्राउ गरी कारागारमा हुलेछन्। मुद्दा पर्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको। पहिलो सुनुवाइमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिदिए सिवाकोटीले।

प्रहरीका डीएसपीले त ठाडै जवाफ लेखे- ‘अदालत र प्रहरी एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। हामीले भनेको अदालतले मान्छ। हामीले अदालतले भनेको मान्छौँ।  मिलेर आधा आधा खाने हो।’

७५ लाख तिर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवादीले आत्मसमर्पण नगरेको खण्डमा ३० प्रतिशत श्रेस्ता मिलाएर प्रहरीले लिने गर्छन्। त्यही लोभले प्रक्रिया नै नपुर्याइ पक्राउ गरिएको भन्ने सिवाकोटीले बुझिहाले। डीएसपीको जवाफ अमर्यादित भएपछि उनले डीएसपीलाई ५० रुपैयाँ भए पनि जरिवाना गर्नुपर्ने र प्रक्रिया नपुर्याइ कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नहुने भन्दै फैसला गरिदिए।

यो फैसलाले सिंगो प्रहरी प्रशासन मात्रै रुष्ट भएन। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेत रुष्ट भए। अब प्रहरीले अदालतलाई सहयोग किन गर्ने भनेर समेत कुरा उठ्यो। त्यसपछि सिवाकोटीको डोटीमा सरुवा भयो।

सम्झिरहने केही मुद्दा
श्रम अदालतमा न्यायाधीश छँदा भएको एक/दुई मुद्दा भने अहिले पनि सम्झिरहन्छन् सिवाकोटी।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्डियन एयरलाइन्को डेस्कमा सामान लोड गर्ने नेपाली कर्मचारी थिए। भारतीयले आफ्ना कर्मचारीलाई भारतकै कानून सरह सेवा सुविधा दिएका थिए भने नेपालीले २४० दिन भन्दा बढी काम गरे पनि तीन महिनाको करार पत्र दिइएको थियो अनि भारतीयलाई भन्दा कम सेवा सुविधा थियो।

श्रम ऐन अन्तर्गत केही थिएन। त्यहाँको म्यानेजेरियल पदमा भने भारतीय नै थिए। नेपाली कामदारले श्रम अदालतमा मुद्दा हाले। त्यहाँको म्यानेजरले ‘तिमीहरूको प्रधानमन्त्री त हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ तिमीहरूको न्यायाधीशले हामी विरुद्ध कसरी फैसला गर्नसक्छ’ भन्दो रहेछ। उनले श्रम ऐन हेरेँ। भारतको काम गर्ने भएपछि भारतीय सरह नै पाउनुपर्ने फैसला गरिदिए। यो फैसलाले भारतीयहरू समेत छक्क परेका थिए।

होटल काठमाण्डौं भन्ने थियो महाराजगञ्जमा। सिवाकोटीका अनुसार शेरबहादुर देउवाका सालाहरूको थियो त्यो। कर्पोरेट स्टाइलमा चलाए पनि कर्मचारीलाई समयमै तलब नदिने। कम्पनीको पैसा अन्यत्रै चलाउने गर्दा रहेछन्। पाँचतारे होटल बनाउने भनेर २०१ जना कर्मचारीलाई बिदामा राखियो। तर, केही सुविधा दिइएन।

‘उनीहरूले अन्त काम गर्न पनि पाएनन्। उनीहरूले श्रम अदालतमा मुद्दा हाले। अन्त जान नदिने, आफूले पनि तलब नदिने भएपछि मैले मजदुरको पक्षमा फैसला गरिदिएँ’, यस्ता केही फैसलाले आफूलाई आत्मसन्तुष्टि दिने सिवाकोटी बताउँछन्।

बाहुन छुद्र, तराईका महिला साह्रै दमित 
२०७९ सालमा अवकाश लिनु अघिसम्म सिवाकोटी पूर्व-पश्चिम देखि हिमाल-तराईसम्म पुगे। त्यसरी उनले नेपाल बुझ्न केही हदसम्म भएपनि सहयोग पुगेको बताउँछन्। उनको अनुभवमा बाहुनहरू साह्रै छुद्र व्यवहार देखाउने गरेको बताउँछन्।

‘म आफैँ बाहुन भए पनि मेरो अनुभवमा जहाँ बाहुन, त्यहाँ झगडा परिहाल्ने। जनजातिहरू यसै रुष्ट भएका हैनन् बाहुनसँग। १५/२० घर भएका ठाउँमा एक बाहुन छिर्यो भने पनि समाज नै भाँड्ने काम भएको देखेँ मैले,’ उनले भने, ‘मैले जातको कुरा गरेको त हैन। तर, धेरै ठाउँमा यस्तै देखियो।’

उनको विचारमा तराईका केही जिल्लामा बाहेक पाशविक हत्या हिंसा नेपालमा नहुने बताउँछन्। तुलनात्मक रूपमा तराईमा बढी पाशविक हत्या हुने गरेको उनको अनुभव रैछ।

‘जनकपुर उच्च अदालत बसेको बेला एउटा मुद्दा आइपर्यो। १२ कक्षामा काठमाडौं बसेर पढ्ने छोरी प्रेममा परि भनेर दाइहरूले गोडा समाउने आमाले हात र बाउले घाँटी थिचेर मारेछन्। यो घटनाले साह्रै विचलित बनायो। तराईमा महिलाको स्थिति साह्रै दमित छ’ उनलेे भने।

सिवाकोटीले उकेरासँगको कुराकानीमा जुम्ला र धनुषाको एकै समयका दुई घटनाको तुलना गरे।

७३ सालमा २२ वर्षकी धनुषाकी केटीको सामाजिक चलन अनुसार विवाह भयो। दाइजो नल्याएको भन्दै परिवार सबै  मिलेर पेट्रोल खन्याएर जलाइदिए। जसोतसो उनी उम्किइन् र बाँचिन्। माइती पक्षको माग बमोजिम सम्पत्ति र सम्बन्ध विच्छेद गराइदिए उनले।

अन्तिममा ‘अर्को विवाह गरे पनि हुन्छ तर त्योभन्दा पहिला पढ्नु’ भनेर सुझाव पनि दिए सिवाकोटीले। तर, ती युवतीले हामी मधेसी बाहुनीले अर्को विवाह गर्न नहुने भन्दै फेरि उसैसँग गएर बस्ने भनेर अड्डी कसिन्।

यो भन्दा एक वर्षअघि जुम्लामा रहँदाको अर्को घटना सम्झिन्छन् सिवाकोटी। ७० कटेका वृद्ध-वृद्धाको एक वकिलसँग जग्गाको मुद्दा पर्यो। दुबैले वकिलको कुरा गलत भएको दाबी गरे। यदी वकिलले चन्दननाथ मन्दिरमा गएर भाकल गरेर उनले  भने बमोजिम गर्ने बताए।

तर, वृद्धाले भने सिवाकोटीलाई नै छक्क पार्ने र त्यहाँका वकिललाई नै फेल खुवाउने गरी कानूनको दफा समातेर सवाल जवाफ गरिन्। सामान्य नाम मात्रै लेख्न आउने महिलाले एक-एक दफामा गरेको तर्क निकै बलिया थिए। सिवाकोटीले फैसला वृद्धाकै पक्षमा फैसला गरे।

‘पहाडका महिलाहरू राजनीतिक रुपमा निकै अघि भए। पञ्चायतकालमा नै नारायणमान बिजुक्छे उता बस्दा प्रशिक्षण दिने गरेका रहेछन्,’ उनले भने ’तराईका महिलाका तुलनामा पहाडका महिला धेरै अघि भए। मधेसी महिला दमित भए। पढाएर मात्रै हुँदैन उनीहरूलाई सामाजिक विकासका कुरा पनि सिकाउनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेँ मैले।’फेरि ज्ञानगुनतिर 
जागिरे जीवनमा मात्रै रमाएनन् शेषराज सिवाकोटी। उनलाई जिन्दगीको  केही गुनासो पनि छैन। तीन सन्तानका पिता उनी श्रीमती र आमासँग बस्छन्।

२०४३ सालमा इतिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्म संस्कृति समेटेर पत्रिका निकाल्न शुरू गरेका सिवाकोटीले अहिलेसम्म २२४ अंक निकालिसकेका छन्, त्यो पनि आफ्नै खर्चमा। ०४६ सालसम्म उनको यो पत्रिका लोकसेवा दिनेहरूका लागि त क्याप्सुल नै बन्यो।

त्यसपछि भने ज्ञानगुनका कुराको अरु उडान फैलियो। नारायण गोपालको मृत्यु भएपछि विशेषाङ्क निकाले। मृत्यु भएकाको मात्रै होइन, जीवित नै रहेका साहित्यकार इतिहासकार अनि विज्ञानको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व निकाले। उनीसँग इतिहासकार नयराज पन्तसँग त यति प्रभावित भएछन् की ३० अंक त उनीबारे मात्रै निकाले।

ज्ञानगुन प्रकाशनको अर्को रमाइलो पक्ष के भने उनले यो पत्रिका दर्ता गरेनन्। सरकारी जागिरे भएकाले उनको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने रहेछ। परिवारको नाममा पनि दर्ता गरेनन्। अहिलेसम्म दर्ता नगरे पनि उनले निरन्तर पत्रिका निकालेकै छन्। उनले एकल प्रयासमा २ सय २४ अंक निकालिसके। मैतीदेवीको आफ्नै निवासमा उकेराकर्मीसँग गफिँदै सिवाकोटीले ज्ञानगुनका कुरा पाँच सय अंक निकाल्ने योजना सुनाए।

पुस्तक प्रकाशन गर्नुको पछाडि उनमा न आर्थिक उपार्जनको आशा देखियो न त आफ्नो अति प्रशंसा। ब्यक्तीगत खर्चमा निकाल्ने गरेका छन् पुस्तक। आफ्नै खर्चले पत्रिका निकाल्न के कुराले प्रेरणा दिन्छ? उकेराको प्रश्नमा प्रसन्न मुद्रामा सिवाकोटी भन्छन्, ‘अक्षर प्रतिको मोह अनि आफ्नै हिसाबले समाजलाई योगदान दिनेहरूको कथाले।’

असार ४, २०८१ बुधबार १२:५६:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।