किन गरिरहनुपर्छ जातको कुरा ?

किन गरिरहनुपर्छ जातको कुरा ?
कभर : न्युजलाउन्ड्री

ठ्याक्कै, गएको शनिवारको कुरा, काठमाडौँको अनामनगरमा लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरू भेला थियो, आसन्न पत्रकार महासङ्घको चुनावलाई लिएर छलफल गर्न डाकिइएको अनौपचारिक भेला। म पनि सहभागी थिएँ नै।

कुरैकुरामा पत्रकार महासंघकी वर्तमान एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, 'कति धेरै जातको कुरा गरिरहेको सुबिनजी?'
सुनेपछि एकछिन त अक्क न बक्क भएँ। सायद, मलाई लागेको हुँदो हो- यत्तिको विद्वानबाट यस्तो कुरा आउनेछैन। पत्रकार, त्यसमाथि पनि महिला अर्थात् उत्पीडित। एउटा उत्पीडित (दलित)लाई अर्को उत्पीडित (महिला)ले बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो क्यारे, मलाई। 

किनभने हामीकहाँ जातव्यवस्था र 'भालेवादी' पितृसत्ता एकअर्काका पूरक बनिसकेका छन्। जातव्यवस्था र पितृसत्ताले महिलालाई जबरजस्त नियन्त्रण गरेर टिकिरहेका छन्। त्यसैले पनि महिला र दलितले एकट्ठा भएर सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। 

उहाँले फेरि सोध्नुभयो, 'अहिले पनि विभेद छ र? हेर्नू त, मैले तपाईँसँगै बसेर चिया खाइरहेको छु।'

त्यसपछि मैले मुखै फोरेर भनेँ, 'मैले तपाईँसँगै बसेर चिया खाइरहेको (खाइदिएकै) छु,' हो, यहीनिर छ विभेद। यही हो, जब्बर जातव्यवस्था। यही हो, ब्राह्मणवादी चिन्तन।

आजको नेपाली समाजको यथार्थ यही घटनाबाट छर्लङ्ग हुन्छ। 

समाजका लेखक, पत्रकार, विद्वान बुद्धिजीवी भनिनेहरू 'जात व्यवस्था विद्यमान छ' भनेर स्विकार्न तयारै छैनन्। त्यतिमात्र हो र, 'विभेद बिस्तारै हट्दै जान्छ' भनेर स्थापित गर्न खुरुन्धार लागिपरेका छन्। समाजको कुरूप चित्र यही हो।

अर्कोतर्फ, आजको पढेलेखेको पुस्ता जसलाई हामी  समाज रूपान्तरणको संवाहक भन्छौँ, उसको त के कुरा गर्नु? दुर्भाग्यवश, ऊ अझै 'कोठा' र 'कोटा'कै विवादमा रुमल्लिइरहेछ। 

लौ, आज कोटाको हिसाबकिताब नै गरौँ न त। आजको आरक्षण प्रणाली अनुसार सय जनामा ९ जना दलितलाई कोटा छ। १३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई ९ मा सीमित गरिएको छ। यो त सिधासिधी अन्याय हो नि। र, पनि आरक्षणको विरोध हुन्छ। आरक्षणको विरोध पनि महिला, मुस्लिम, दुर्गम, आदिवासी-जनजातिको लागि भएकै छैन। 

दलित आरक्षणको मात्र विरोध भएको छ, हो यहाँ पनि ब्राह्मणवादले काम गरेको छ। तर, यथार्थ चाहिँ के भने, १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायलाई राज्यले ९ प्रतिशत आरक्षण दिएर गुलियो चुइँगमले मुख टाल्न खोजेको मात्र हो। भलै, त्यो चुइँगमले चपाइन्जेल त मुख मीठो होला तर, पेट भरिँदैन। त्यसैले आरक्षण पुगेकै छैन। क्षतिपूर्ति कम भएको छ। सङ्घर्ष अझै बाँकी छ।

किनभने एक समय राज्यले नै दलितलाई पढ्न दिएन। जमिन राख्ने अधिकार दिएन। व्यापार गर्न दिएन। झन् राज्यका अन्य सुविधा त कहाँ पाउनु? हो, त्यसैको क्षतिपूर्तिस्वरुप आजको राज्यसत्ताले दिएको व्यवस्था नै आरक्षण हो भनेर सामान्य ज्ञान समेत राख्दैन आजको पुस्ता। 

अलि पहिला जात व्यवस्था विरुद्ध लडिरहँदा (उनीहरूकै भाषामा जातको कुरा गरिरहँदा) आजको पुस्ताले बहिष्करण गरेको देख्दा नराम्रो लाग्थ्यो। किन नबुझेको होला भनेर अलिअलि दुःख पनि लाग्थ्यो। तर, आजभोलि कस्तै पनि लाग्दैन। 

किनभने यो पुस्ताले स्कुलदेखिनै नेल्सन मन्डेलाले रंगभेद विरुद्ध लडेको सङ्घर्ष पढ्यो तर, आफ्नै देशमा जङ्गबहादुर राणाले गरेको जातीय विभेद पढेन। माइकल ज्याक्सनका सङ्गीत सुनेर हुर्किएको यो पुस्ताले गन्धर्व र बादी समुदायको सङ्गीतलाई कहिल्यै बुझेन/बुझाइएन। 

यी त परका कुरा, ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले यो पुस्तालाई पृथ्वीनारायण शाह सिकायो तर, बिसे नकर्चीलाई लुकायो। सिद्धार्थ गौतमलाई 'भगवान् गौतम बुद्ध' बनायो तर, उनले भनेजस्तै जात व्यवस्थाको विरोध गर्न कहिल्यै सिकाएन। त्यसैको परिमाण हो, आजको पुस्ता 'कोटा' र 'कोठा'को बहसभन्दा माथि उठ्न नसकेको। 

हुन पनि हो, बिचरालाई सिकाइएकै त्यही छ अनि के सिकोस् अरू? त्यै भएर, जात व्यवस्था विरुद्ध लडिरहँदा यो पुस्ताले गरेको 'गाली' स्वाभाविक लाग्न थालेको छ। चित्त दुखाइ त, विद्वान भनिनेहरूप्रति छ, जसले विद्वताको नकाब लगाएर जात व्यवस्थाको मलजल गरिरहेछन्।

अझ रोचक त के भने, उत्पीडितहरूले न्याय, समानता र सहअस्तित्वको प्रश्न उठाउँदा 'सामाजिक सद्भाव' बिथोलिन्छ भन्ने उनीहरू नै हुन्छन्। जसरी एक वर्षअघि धरानमा किराँती समुदायले गाईको मासुबारे उठाएको बहसमा 'सद्भाव' बिथोलेको भन्दै चर्को स्वर गर्ने उनीहरू नै थिए।

नेपाल र भारत लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूमा जातीय विभेद 'भोग्नेहरूलाई भोगिसक्नु'को छ। हामीले भन्ने गरेको २१ औँ शताब्दीमा विभेद घटेको होइन, यसको स्वरूप बद्लिएको मात्र हो। जस्तो कि पहिला पूजाआजामा दलितलाई बोलाएर अलग्गै भान्सा बनाएर कुकुरको व्यवहारसरि विभेद गरिन्थ्यो भने अहिले पूजाआजामा नबोलाएर विभेद गरिन्छ।

पहिला 'परै बस, नछो, मन्दिर नटेक' भनिन्थ्यो भने अहिले 'म चैँ विभेद मान्दिन तर मेरो घरमा बुढी हजुरआमा हुनुहुन्छ त्यसैले बाहिरै बसिदेउ न है' भनेर विभेद गरिन्छ। अझ सामाजिक सञ्जालको डिजिटल विभेद त भनिसाधे छैन।

एउटा बदलिएको विभेदको फेहरिस्त हेरौँ। काठमाडौँमा दलित भनेपछि सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले कोठा भाडामा पाउँदैनन्, यो जगजाहेर छ। अनि भन्नलाई चाहिँ भनिदिए भयो- 'कोठा भाडामा दिन्न, मेरो घर, मेरो अधिकार।' तर, बदलिएको विभेदशैलीले 'मेरो अधिकार' भन्दिइन्छ तर, त्यसको पछाडिको कारण त जात नै हो नि।

मान्छेहरू विभेद हट्यो कसरी भन्न सकिरहेका छन् होलान् के? मन्दिर पस्न खोजेकै कारण भीमबहादुर विश्वकर्मा(चितवन) मारिएको स्थिति छर्लङ्ग छैन र? 'जातको प्रश्न' गर्न थालेपछि राजेश हमालको फोटो जलाइएको बिर्सिएका छौँ र? कवि भूपी शेरचनले भनेजस्तै 'यो देश हल्लैहल्लाको देश हो।' र, विभेद छैन भनेर विभेद चाहनेहरूले गरेको हल्लाबाहेक अरू केही होइन। 

तथ्यहरूलाई हेर्दा जात व्यवस्थाको चरम प्रयोग र विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा व्याख्या एवं पुनः व्याख्या गर्दै ब्राह्मणवादको स्थापना भएको देखिन्छ। ब्राह्मणवादको समाज क्षतविक्षत बनाएको छ। जातव्यवस्था दलितको मात्र समस्या भएको जसरी प्रचार हुने गरेको छ। तर, हरेक जातभित्र पनि जात रहेको छ अनि यसले हरेक जातलाई गाँजेको छ। त्यसैले पनि यो दलितको मात्र समस्या भने कदापि होइन। यो त गम्भीर सामाजिक सह-अस्तित्वको सवाल हो।

यति भनेपछि छुटाउने हुँदैन, ब्राह्मणवाद भनेको ब्राह्मणविरोधी सोच होइन। यदि कुनै कथित कामीले कथित सार्कीलाई विभेद गर्छ भने त्यो पनि ब्राह्मणवाद हो। 

किन गरिरहनुपर्छ जातको कुरा?
भारतीय लेखक राकेश कुमारले भनेका छन्, 'जातिवादी श्रेष्ठताको दम्भले अन्याय र अत्याचारका सबै सीमाहरू नाघेपछि त्यसको विरोधमा दलित समुदायले जब आवाज उठाउँछ, त्यसको विरोधलाई दबाउन दलित बस्तीहरूमा आगो लगाइन्छ, दलित महिलाहरूमाथि बलात्कार गरिन्छ वा हात-खुट्टा बाँधेर मर्नका लागि जिउँदै नदीमा फ्याँकिदिइन्छ। यो त्यस जाति व्यवस्थाको व्यवहारिक रूप हो, जसलाई सनातन धर्मको शताब्दीऔंदेखि आर्जित ज्ञानले निर्माण गरिएको छ।'

ठ्याक्कै यस्तै व्यहोरिरहेका छौँ हामी पनि।

अलि अगाडि मेरो प्रिय साथीले भन्नुभयो, 'तपाईँ आफैँमा सक्षम मान्छे, तपाईँले किन जातको कुरा गरिरहनुपर्यो र?'
मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, 'मैले जातको कुरा नगरिदिए कसले गर्ने त? म एउटा सक्षम भएर के अर्थ रहन्छ ? जबकि १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पिँधमा छ। हो, त्यही  सिङ्गो १३ प्रतिशतको लागि म जस्ताहरूले बोल्नुपरेको हो।

किन गर्ने जातको कुरा? यसको सरल जवाफ छ, जातव्यवस्था भत्काउन। कहिलेसम्म भत्किन्छ जातव्यवस्था- जहिलेसम्म हामी जातव्यवस्थाबारे प्रखर रूपमा मुखरित हुँदैनौँ। हामीले समाजमा क्यान्सरको रूपमा रहेको उच्च जातीय अहङ्कारमाथि सुझबुझपूर्ण धावा नबोले भए कसले बोल्ने? तब न जातीय विभेदका जराहरू जति धेरै हल्लिँदै जान्छन्। जात व्यवस्थाको व्यर्थताको बोध अरूलाई पनि गराउन नै जातको कुरा गर्नुपरेको हो। 

तर, जातको कुरा गर्ने कसले ? सामाजिक न्याय, सहअस्तित्व अनि समान प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नेहरूमाथि जातिवादी, ख्रिष्टियनको दलाल, डलरे जस्ता आरोपहरू लाग्ने गर्छन्। अनि समानताको पक्षमा कसले बोल्ने आठ गर्ला र? अनि कसैले नबोल्ने हो भने कसरी हट्ला विभेद? 

समाज यो विन्दुमा पुगिसक्यो कि, आफैँले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा महजोडी'हरू आफूलाई मनमा लागेको कुरा बोल्न पाउँदैनन्। पटक पटक जेल बसेर बोल्ने लागि आफैँले ल्याएको व्यवस्थामा गगन थापा'हरू लाइक र कमेन्टको कारण शब्द खर्चिन आँट गर्दैनन्। झन् विभेद विरुद्ध बोल्ने कसले आँट गर्थ्यो र, भीड'को डर जो छ। 

त्यसैले समाज बुझेकाहरूले सुझबुझपूर्ण तर्क राख्दै जातव्यवस्था भत्काउन बोल्नैपर्छ। जातको कुरा गरिरहनै पर्छ। नामको पछाडिको नाम हेरेर विभेद हुन्छ भने त्यो नै किन नहटाउने? त्यो गलत छ भनेर किन नभन्ने ? जात व्यवस्था अन्त्य नभएसम्म जातको कुरा गरिरहनुपर्छ। 

त्यसो भए समाधान के त?
नेपालका दुई ठुला राजनीति शक्ति कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा जेठो आन्दोलन हो, दलित मुक्ति आन्दोलन। दुर्भाग्यवश, ०७ को दशकदेखि ८० को दशकसम्म आइपुग्दा तिनै कांग्रेस र कम्युनिस्टले शासन गरे, तर दलित समुदायले के पायो?

देश एकतन्त्रीय शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो। तर, गणतन्त्रतन्त्रको बोनस पाउनेहरूमा 'भालेवादी, ब्राह्मणवादी र  उच्च समुदाय' भनिनेहरू भए। महिला, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदायले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएन। 

कति गर्नु उत्पीडनका कुरा, अब केही समाधानका कुरा गरौँ। जातीय विभेद समाधानका लागि थुप्रैले थुप्रै तर्क गर्न सक्छन्। यसको सर्वमान्य जवाफ पनि नहुन सक्छ। तर, एउटा पक्ष जबरजस्त सत्य हो। जातव्यवस्था भत्काउन उच्च हिन्दुवादी वर्णाश्रम भत्काउन जरुरी छ। किनकि जातीय विभेदको जननी नै हिन्दु धर्म र यसका ग्रन्थहरू हुन्। त्यसको लागि चेतना र जागरण मात्रै फैलाएर पुग्छ र ? अहँ, पुग्दैन। 

जातीय विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक बाटो नै अन्तिम समाधान हो। एकथरीले जातव्यवस्थालाई सामाजिक समस्या मात्रै भन्दै आएका छन्। यो नै इतिहासको ठुलो झुट हो। जातव्यवस्था राजनीतिक समस्या हो। 

नेपालको राजनीतिले जातव्यवस्था भत्काउन के गर्यो? बिपी कोइरालाले २०३६ सालमै भनेका थिए, 'चुनावमा जसले टिकट पाए पनि फरक पर्दैन। तर, जब चुनाव जितेर सरकार बन्ने समय आउँछ, त्यसबेला समावेशिता कायम गर्नुपर्छ। किनभने राज्य भनेको महिलाको पनि हो, दलितको पनि हो, ब्राह्मणको पनि हो र मधेसको पनि हो। राज्यमा सबैले आफ्नो अनुहार देख्न पाउनुपर्छ, नत्र राज्य बन्दैन।'

आफूलाई समाजवादको पहरेदार भन्ने कांग्रेसले आजसम्म हरिशंकर परियार, मीनबहादुर विश्वकर्मा लगायत केही थान दलितलाई मन्त्री बनाउनबाहेक के गर्यो? पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई दलितलाई मन्त्री बनाएर झारो टारे। ०४६ पछि २० वर्षमा  १५ पटक सरकारमा हुँदासमेत ४ जना मात्र दलितलाई मन्त्रीपरिषद्मा अटाउने पार्टी कांग्रेस हो। 

०४६ को परिवर्तनपछि आफूलाई सर्वहारा र उत्पीडितको पार्टी भन्दै आएको एमाले नै उत्पीडितको लागि प्रमुख वर्ग शत्रुको रूपमा देखियो। हुँदाहुँदा आजको दिनमा आइपुग्दासम्म एमालेको नेतृत्व (केपी शर्मा ओली) खुलेआम रूपमा आरक्षण प्रणालीको विरोध गरिरहन्छन्। त्यतिमात्र होइन, एमाले आज त्यो विन्दुसम्म आइपुगेको छ- 'दलितलाई टिकट दिनु हुँदैन, पार्टीले चुनाव हार्छ' भनेर टिकट नै दिँदैन। यही हो, एमालेको वास्तविक रूप। 

अर्को ०६२/६३ पछि निरन्तर सत्ता, शक्ति र सरकारको वरिपरि घुमिरहेको माओवादी नि? प्रचण्ड-बाबुरामहरूले माओवादीको नाममा दलितहरूलाई बन्दुक बोकाए, दलित मुक्ति मोर्चा बनाए, उनीहरूलाई क्रान्तिकारी विचार र हतियारयुक्त नै बनाइदिए। गणतन्त्र आएपछि केही दलित अनुहार राज्यका विभिन्न निकायमा थपिए।

तर, त्यो निरन्तर हुन सकेन। माओवादी विचारधारा स्खलित हुँदै गएपछि प्रचण्ड आज आफ्नै नेतृत्वको सरकार दलितबिहीन बनाउँछन्। नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई समेट्नु उनको लागि नौलो विषय भइसक्यो।

त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको उत्पीडितको अगुवाइमा राजनीतिक विद्रोह गर्नु नै हो। त्यसमा पनि जातव्यवस्थाले सबैभन्दा पींधमा पारिएको दलितको नेतृत्वमा राजनीतिक सङ्घर्षमा सबै परिवर्तन चाहनेहरू एक हुनुपर्छ। नेपालमा भएका जति पनि आन्दोलनहरू छन् ती सबै उत्पीडितको अगुवाइमा भएका होइनन्। एक खाले तर्क यो पनि गर्न सकिन्छ, माओवादी जनयुद्ध पनि कुनै एक उत्पीडितको नेतृत्वमा भएको भए धेरै कुरा हुने थियो।

नेल्सन मन्डेलाले भनेजस्तो 'फर्गिभ बट नट फर्गेट।' हिजो थुप्रै कमीकमजोरीहरू भए होलान्, अब भने विद्रोहको बिगुल फुक्ने समय भइसकेको छ। 

आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवस। अर्थात् सरकारले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रस्ताव पारित गरेको दिन। अनि जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी सन्धि नेपालले १९७१ मै पारित गरेको थियो।

तर, व्यवहारमा दलितहरूमाथि उचनीच, छुवाछूत, जातीय शोषण, दमन र अत्याचारको उत्पीडित छँदैछ। यत्तिका व्यवस्थाहरू बद्लिए पनि जातव्यवस्था किन हट्न सकेन? यसको सर्वमान्य जवाफ नहुन सक्छ। तर, कारण त्यही- दलितको नेतृत्वमा सङ्घर्ष भएकै छैन। आजसम्म कति जना बलात्कारीहरूलाई फाँसी दिइयो होला, तर पनि आजसम्म बलात्कार निमिट्यान्न भएको छ र ?

छैन, किनभने जति बलात्कारीलाई सजाय गरे पनि बलात्कारी उत्पादन गर्ने समाज जस्ताको त्यस्तै छ। ठिक त्यसैगरी, दलितहरूलाई आरक्षण, बजेट, केके केके दिएर जातीय मुक्ति सम्भव छैन। त्यसको लागि जातव्यवस्था नै भत्काउनुपर्छ र, जातव्यवस्था भत्काउन दलितकै अगुवाइ हुनुपर्छ, जुन इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ।  

२१ जेठ, २०८१, २२:१४:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।