गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा

काठमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिटको तेस्रोपटक पेशी तोकिएको छ। आइतबार उक्त रिट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको हो। 

यसअघि लगातार सुनिल पोखरेलको इजलासमा पेशी परेको थियो। पोखरेलको इजलासमा परेको पेशी निवेदन आफैँले स्थगितका लागि निवेदन दिँदै हटाएका थिए।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिटको पेशी पोखरेलको इजलासमा ५ औं नम्बरमा  रहेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा क्लिन चिट दिएको देखिने गरी कुनै पनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए। 

रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। 

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई लागेको कुनै आरोपबारे क्लिनचिट दिने निकाय नभई अनुसन्धान गर्ने कार्यालय भएकाले गृहमन्त्रीको हकमा लेखिएको चिठी गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ।

लामिछानेले अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। 

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा जनताले/बचतकर्ताले न्यायको लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी, अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौँलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्ति उपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्धक्क भएर निर्बाध रूपमा अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी परमादेशको माग समेत गरिएको छ।

जेठ २०, २०८१ आइतबार ११:३९:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।