गृहमन्त्री लामिछानेको लहडी 'ट्राफिक स्वयंसेवक' निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, आइतबार सुनुवाइ

काठमाडौँ : ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकाहरूलाई एक घण्टा सडकमा ट्राफिक स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने प्रहरीको व्यवहार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

मादक पदार्थ सेवन,लेन अनुशासन उलङ्घन लगायतका सवारी नियम उलङ्घन गर्नेलाई आर्थिक जरिवानासँगै एक घण्टा स्वयम् सेवक बनाएर परिचालन गर्नु श्रम सजाय भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। सवारी कानुन अनुसार जरिवाना मात्र हुने नियम उलङ्घनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयका आधारमा प्रहरीले सडकमा परिचालन सुरु गरेको थियो।

गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयमाथि चुनौती दिँदै बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट दर्ता भएको छ। रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ।

गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिनसम्म सडकमा ड्युटीमा खटिन नपर्ने गरी आराम दिने र उनीहरूको सट्टा मापसे कारबाहीमा परेकाहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा सडकमा खटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।

रिटमा उनको निर्णयलाई संविधानमा भएको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कानुनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको दाबी गरिएको छ।

जेठ १८, २०८१ शुक्रबार १८:३८:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।