स्वच्छ वातावरणको लागि सर्वोच्चको फैसला-३ : कार्यान्वयन पनि कागजमै सीमित, प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अटेरी

काठमाडौं : फेवाताल वरपर अनधिकृत संरचना बनेको भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले २०६५ सालमा समिति बनायो। विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिले फेवातालको १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन बुझायो। तीमध्ये करिब ९५० जनाको व्यक्तिगत लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गर्यो।

सबै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। पोखरा महानगरपालिका आफैँले गरेको अनुसन्धानले पनि २१७ जनाले तालको मापदण्ड मिचेर पूर्वाधार बनाएको उल्लेख गर्यो। फेवाताल वरपर अनधिकृत संरचना बन्न थालेपछि सर्वोच्चमा दुई वटा रिट पर्यो। २०७५ सालमा दुवै रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चले फेवातालको संरचना जोगाउन फैसला गर्यो।

पहिलो रिटको फैसलामा फेवाताल वरपर भौतिक संरचना नबनाउन, तालको सुन्दरतामा तथा फेवातालको अस्तित्व र त्यसको वातावरणमा असर पर्ने गरी कुनै निर्माण नगर्न, फेवातालको कारणले पोखरा नेपालभित्र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेकोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पहल गर्नु भनी फैसला गर्यो।

सो फैसलाको कार्यान्वयन आंशिक रूपमा भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको विवरणमा देखिन्छ। फेवाताल पारीतिर बन्ने भनिएको केबलकार रोकिएको उल्लेख छ। त्यस्तै सर्वोच्चकै आदेश अनरूप फेवातालको चार किल्ला पनि तोक्यो।

दोस्रो रिट साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ/छैन, तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू-भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने फैसला गर्यो।

सोही फैसलामा अनधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्न र पर्यावरणीय स्तर बनाई राख्न  फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्न भनेर समेत उल्लेख गर्यो।

फैसला भए पनि कार्यान्वयन भने आंशिक मात्र भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उकेरालाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।

आदेशमा तीन वर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न चेक ड्याम निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गरी पोखराको फोहोर त्यता नफाल्न पनि भनिएको थियो। यो आदेश पनि केही हदसम्म मात्रै कार्यान्वयन भएको पाइएको छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको विवरण अनुसार फेवातालको वरिपरिका जग्गाको सम्बन्धमा कित्ताकाट तथा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका कार्य रोक्का भएको, क्षेत्र कायम भएपश्चात् नै अन्य विषय कार्यान्वयन हुने भए पनि तालको ६५ मीटर आसपासमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पोखरा महानगरपालिकाबाट सूचना प्रकाशन गरी रोकिएको उल्लेख छ।

आदेश दिइहाल्ने सर्वोच्च 
सर्वोच्च अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम फैसला पनि गरिहालेको देखिन्छ। तर, कतिपय फैसला भइरहेका कानूनले पूरा गर्ने अवस्थाका छन् भने पनि सर्वोच्चले नयाँ कानून बनाउन आदेश दिएको देखिन्छ।

एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। २०७५ सालमा अधिवक्त्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर पर्यावरण विनाश हुन नदिन अध्ययन गरी कानून बनाउन आदेश मागे। २०७६ सालमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै आदेश पनि दियो।

फैसलामा ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एकीकृत कानून यथासिघ्र निर्माण गरी लागू गर्नु/गराउनु र सो ऐन बनी लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ र National Adaptation Program of Action 2010 तथा National Framework for Local Adaptation Plan for Action 2011 समेतले जलवायु परिवर्तनबाट परेका र पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही कार्य योजनाको व्यवस्था गरेको देखिँदा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण नभएसम्म उक्त योजना र नीति अनुरूपका कार्ययोजनाहरूले गरेका प्रावधानहरूको अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने' उल्लेख छ।

वातावरण मन्त्रालयले भने वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको भन्दै छुट्टै कानूनको आवश्यकता नरहेको औँल्यायो।

कागजमै आदेश कागजमै कार्यान्वयन 
सर्वोच्चले दिने फैसला कागजमै सीमित हुने गरेको देखिन्छ। कार्यान्वयनको लागि आदेश पाएको निकायले पनि फलानो ऐन अनुसार कार्यन्वयन भइरहको त भन्ने तर स्थलगत अनुगमन र त्यसको नतिजाको विषयमा भने फैसला कार्यन्वयनलाई कुनै जानकारी नदिने गरेको पाइयो।

२०७४ सालमा रङहरूमा प्रयोग हुने लिडले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै यसको प्रयोग रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो। लिडको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरण प्रतिकूल हुने काम कारबाहीमा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उचित मापदण्ड तोक्ने अदालतले फैसला पनि गर्यो।

तर, फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पाएको निर्देशनालयले भने फैसला कार्यान्वयन भए/नभएको अत्तोपत्तो छैन। कागजमा जवाफ पाएपछि आंशिक कार्यान्वयन भयो भनेर निर्देशनालयले मान्ने गरेको छ। तर त्यसको वास्तबिक अवस्था भने निर्देशनालयलाई पनि पत्तो छैन।

वातावरण मन्त्रालयले ‘मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको क्षति अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्नको लागि वातावरण संरक्षण ऐन,२०७६ निर्माण भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को कार्यान्वयनसँगै सम्मानित अदालतको आदेश कार्यन्वयन हुने’ भनि लेखेर पठायो।

यहि पत्रको आधारमा निर्देशनालयले फैसला आंशिक कार्यन्वयन भएको भन्ने विवरणमा चढाएको छ। जब की कार्यान्वयन भयो की भएन भन्नलाई लिडको प्रयोग कति हुन्थ्यो, कुन-कुन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गराइयो, कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे केही उल्लेख छैन।

मन्त्रालयको पत्रको भरमा निर्देशनालय ढुक्क परेर बसेको छ। अहिले रङहरूमा लिड प्रयोग हुन्छ की हुँदैन भन्नेबारे पनि निर्देशनालय अनविज्ञ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्वोच्चलाई टेर्दैन 
कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्री नेपालको सर्वोच्च पद हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय चुस्त र शक्त्तिशाली हुनुपर्ने हो। तर, कर्मचारी जगेडा राख्ने स्थान बनेको कार्यालय यतिसम्म झुर छ की सर्वोच्चले आदेश समेत टेर्दैन।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अधिवक्ता अमिता गौतमले भूकम्प कारणले क्षतिग्रस्त भएका पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा वातावरण संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको तर अन्तर सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभावले त्यस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हुन नसकेको एवं वातावरणमा पनि ह्रास आइरहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले।

रिटमा कति पुनर्निर्माण भयो, अवस्था के छ भनेर जान्न खोजिएको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले ‘पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुननिर्माण गर्न तथा वातावरण संरक्षण गर्न माथि उल्लेखित कार्यहरू लगायत अन्य जे जो गर्नुपर्ने हुन्छ गर्नू/गराउनू’ भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश दियो।

सर्वोच्चकै मातहत रहेको निर्देशनालयले पुनर्निर्माण प्रगति विवरण माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय र पुरातात्विक विभागमा पटक-पटक पत्रारचार गरे पनि प्रतिवेदन पाउन सकेको छैन।

पुरातत्व विभागको २०७९/०९/११ गते पत्रमार्फत २०७२ सालमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक महत्वका सम्पदा तथा स्मारकहरुको पुनः निर्माण प्रगति विवरण उल्लेख त गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालुसम्म कुनै पनि विवरण पठाएको छैन।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनदेखा गरेको फैसला यो मात्रै होइन। अधिवक्ता शशी बस्नेतले वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै २०७७ मा रिट हालेका थिए।

सर्वोच्चले फैसलामा ‘कर सम्बन्धी नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधान प्रदत्त स्वस्थ वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्दै वातावरण ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम वायुप्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्व सतर्कता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नू/गराउनू’ भनी परमादेश जारी गरिदियो।

रिट निवेदकले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको प्रयोग गरिसकेपछि के हुने भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले त्यस्ता सामाग्री व्यवस्थापनको रणनीतिसमेत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिना भित्र अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गर्नू गराउनु भन्ने आदेश दियो।

आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतसँग समन्वय गरी रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरियो। तर, कार्यfन्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म जवाफ प्राप्त भएको छैन। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि प्रतिवेदन बनाउन अग्रसर हुने तर कार्यान्वयनको पाटो आएपछि भने कामै नगर्ने देखिएको छ।

तीन वर्षअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै ढुंगा गिट्टी बालुवा निकालेर बेच्ने नीति ल्याएपछि सो रोक्न २०७८ सालमा उजुरी पनि पर्यो। शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यलय विरुद्ध रिट दर्ता पनि गरेका थिए। सो रिटको २०७९ वैशाखमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको फैसलाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी नगर्न आदेश दियो।

फैसलामा भनिएको छ, ‘खानीजन्य नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था, भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू।’

यस्तै फैसलामा ‘मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरु समेतको परिचालन गरी हाल भैरहेको विदेश तर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश हुने ठहर्छ’ भनिएको थियो।

फैसला कार्यान्यवन गर्न फैसला कार्यलय निर्देशनालयले विपक्षीहरूलाइ पत्र काटे पनि अहिलेसम्म कुनै पत्रको जवाफ आएको छैन भने ढुंगागिट्टी निकासी पनि रोकिएको छैन।

स्वच्छ वातावरणको लागि सर्वाच्चको फैसलाका यसअघिका भाग:

जेठ १४, २०८१ सोमबार १०:३७:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।