कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारमा किचलो, प्रदेश प्रमुखको दुरुपयोगको रणनीतिमा केन्द्र

काठमाडौँ : सरकार गठनमा आवश्यक बहुमत पूर्याउन सभामुखको भूमिमा नहुने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा पनि सत्ता गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर गण्डकीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

माओवादीबाट सभामुख भए पनि सरकार गठनको दाबी पेस गर्दा एमाले-माओवादी र एकीकृत समाजवादीले माओवादीको पूरै प्रदेश सांसदको सङ्ख्या गनेर बहुमत रहेको दाबी गरेको थियो। तर विश्वासको मतको अवस्थामा सभामुखले पक्ष-विपक्ष कतै मतदान गर्न पाउँदैनन्।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई लिखित रूपमै असहमति जनाए पनि भट्टले सरकार बनाउने दाबी पेस गरे लगत्तै एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। प्रदेश प्रमुखको काम संविधान विपरीत भएको दाबीसहित कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा देखिन्छ।

यसका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सोमबार काठमाडौँ आएका छन्।

उता सरकार गठनका लागि संविधानमा भएको अन्तिम विकल्प अनुसार कोशीमा बनेको सरकार ढाल्न एमाले र कांग्रेस सक्रिय भइसके। एकल बहुमत, एक भन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार र त्यो पनि नभए बहुमत पूर्याउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अहिले कोशीमा केदार कार्की दलगत भन्दा पनि बहुमत पुर्याउन सफल प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको अवस्थामा संविधान कोशीमा मध्यावधि नै हुने हो। तर प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर एमाले र माओवादी पुन बहुमतको आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाउने रणनीतिमा लागेका छन्।

यसको सङ्केत पाएर सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन परशुराम खापुङलाई पत्र पठाइसकेको छ। उता एमाले अनि माओवादीका संसदीय दलका नेताहरूले सोमबारै खापुङसँग भेटेर कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेकाले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब बढाएका छन्।

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा तोकेर आव्हान गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न उनीहरूले लिखित रूपमै आग्रह गरेका छन्। सोमबार एकै दिन एमाले र माओवादीले कोशी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेका थिए।

पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की विश्वासको मत पनि नलिने अनि राजीनामा पनि नदिने रणनीतिमा देखिन्छन्। यो भनेको मध्यावधिको बाटो नै हो। सत्तापक्षले प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर विशेष अधिवेशन बोलाएको हकमा कोशी सरकार नै सर्वोच्च जाने तयारीमा देखिन्छ। यसले गण्डकीसँगै कोशीको विषय पुन अदालतमा आइपुग्ने देखिन्छ।

२६ चैत, २०८०, १९:२६:१९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।