'रास्वपाको जातीय पहिचानको मुद्दा के हो ?, उग्र पहिचानवादी मिलन लिम्बुको जे हो!

काठमाडौं : शीरमा ढाकाटोपी, छातीमा सिलाम साक्मा, जिउमा कोट-पाइन्ट अनि हातमा घन्टी बोकेका मिलन लिम्बू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मिसिदै इलामबाट प्रतिनिधी सभा सदस्य हुने दौडमा सहभागी छन्। 

शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी, नेता एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसद तोसिमा कार्की लगायतलाई दायाँबायाँ राखेर उम्मेदवारी घोषणा गरे।

आगामी वैशाख १५ गते हुन लागेको इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका लिम्बूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगै घन्टी बजाए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सभापति लामिछानेले प्रतिनिधी सभामा पार्टीको सांसद संख्या २२ पुग्ने आशमा चुनाव चिन्ह 'घन्टी' लिम्बूलाई हस्तान्तरण गरे।

माओवादी केन्द्रबाट जातीय पहिचानको उग्र राजनीतिमा समाहित लिम्बु सुवास नेम्वाङको निधनपछि नै इलाम केन्द्रित राजनीतिमा बढि सक्रिय देखिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले माओवादीभित्रै बसेर अब युवाले मौका पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका थिए।

त्यो बेलामा कांग्रेससहितको गठबन्धन कायम थियो। मंसिर ४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा इलाम-२ कांग्रेसको भागमा परेकाले उप-निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबाट कांग्रेसकै भागमा पर्ने बढि सम्भावना थियो। अनि मिलन रास्वपाबाट उम्मेदवार हुने प्रयासमा लागे।

तर रास्वपाको मन सुहाङ नेम्वाङतिर सर्यो। रास्वपाबाट उम्मेदवार हुने सम्भावना नदेखेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले आफू रास्वपाबाट उमेदवार बन्न नसक्ने तर्क गर्दै अन्तर्वार्ता समेत दिन भ्याए। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, 'रास्वपा पनि पुरानै दलको कित्तामा आइसकेको हुँदा त्यसबाट उमेदवार बन्न सक्ने परिस्थिति अहिले छैन।'

सुहाङ एमालेबाट उम्मेदवार बने लगत्तै रास्वपाको मन मिलनतिरै फर्कियो। जातिय पहिचान मात्रै हैन संघीय संरचनामै अस्पष्ट भए पनि मिलनको मन त रास्वपामै थियो। उम्मेदवार खोजेको पार्टी र पार्टी खोजिरहेका उम्मेदवारको कुरा मिल्यो। उम्मेदवारको घोषणा भयो।

तर संघीय संरचनाप्रति रास्वपाको नीति अनि मिलनले उठाइरहेको जातीय पहिचानसहितको संघीयताबारे रास्वपाको धारणा के हो? मिलन रास्वपाले मानेको दाबी गरिरहेका छन्। रास्वपाको नेतृत्व मौन छन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को महासचिव रहेका लिम्बूको पहिचान जातीय उग्र पहिचानवादी बनिसकेको छ। उनले पहिचानका मुद्दालाई स्थापित गर्न फोनिजमा मात्र नभएर माओवादीमै पनि संघर्ष गरिरहे। पछिल्लो समय १ नम्बर प्रदेशको 'कोशी' नामाकरण भएपछि उनी अग्रपंक्तिमै रहेर त्यसको विरोध गरे। त्यहाँ पहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन हुनुपर्ने उनको माग हिजो अस्तिसम्म पनि सुनिँदै आइएको थियो।

जातीय पहिचानको सवालमा पेसाले पत्रकारिता गरेका मिलनको शैली र आङकाजी शेर्पाको शैली भिन्न देखिन्न बेलाबखत।  केही समयअघि नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ हुन् भन्दै महासंघले जारी गरेको 'अग्र अनुहार' पुस्तक आङकाजी शैलीमै च्यातेका थिए।

महासंघको दस्तावेजहरुमा रहेको संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहिचानमा उनको आपत्ति थियो र छ। उनले इतिहासलाई जातीय पहिचानको विवादमा धकेल्ने प्रयास गरेर आन्दोलनै घोषणा गरेका थिए। सायद चुनावमा लागेर होला यताको आन्दोलन अलपत्र पर्यो।

रास्वपाबाट आधिकारिक उम्मेदवार भएपछि मिलनको जातीय पहिचानप्रतिको उग्र स्वरमा झ्याप्पै लोडसेडिङ भएजस्तो सुनिन थाल्यो। उम्मेदवारी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दा नै मिलनले समाजलाई जातको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्न नहुने भन्दै सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाजलाई स्विकार गरेर जानुपर्ने बताएर टिकटसँगैको आफ्नो यूटर्न देखाइसके।

पहिचानको मुद्दा  उठाउनु भनेको हकअधिकार माग्नु हो भन्ने उनी रास्वपाको उम्मेदवार भए लगत्तै सबैको पहिचानलाई स्विकार गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगे। अर्थात मिलनले यस अगाडि जुन उग्र शैलीमा जातीय पहिचानका विषय उठाए त्यो केवल अवसरको खोजी थियो। अवसरले संघीयतामै अस्पष्ट रास्वपामा पूर्यायो। उनको स्वर पनि बदलियो।

लिम्बु मात्र हैन, यो पटक प्रदेश पुनः नामाङ्कन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेको पहिचानवादी पक्षधरबाट डकेन्द्रसिंह थेगिन लिम्बू पनि चुनावी मैदानमा छन्। सुवासचन्द्र पुत्र सुहाङ महिनौंदेखि चुनावी तयारीमै छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र उम्मेदवार छान्दैछन्।

इलाममा जातीय पहिचानको मुद्दा उठिरहेको क्षेत्र। एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको इलाम-२ मा यही मुद्दाको सेरोफेरोमा घुम्ने सम्भावना देखिन्छ। तर इलामको बहुमत जनमत अहिलेसम्म उग्र जातीय पहिचानको पक्षमा देखिएको छैन।

लिम्बुसँग भएको राजनीतिक विरासत माओवादीको हो। आफैले बनाएको पहिचान उग्र जातीय राजनीतिको पक्षधर हो। रास्वपा प्रवेशसँगै उनको काँधमा प्रदेशबारे रास्वपाको अस्पष्ट नीति त आयो नै सभापतिको 'सहकारी ठग' को उत्तर दिने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आयो। किनकि इलाममा पनि सहकारी पीडित छन् नै। 

यस अर्थमा रास्वपाबाट उमेदवार बनेका लिम्बूका हकमा उग्र जातीयवादको नारा जीतका लागि सहज नहुनसक्छ। त्यसको संकेत मिलनले स्वर बदलेर देखाइसके। तर त्यसको प्रभाव?

१८ चैत, २०८०, ११:२२:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।