‘यो काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा पर्दैन’ भनेर लेखिएको नौ वटा बोर्ड हराएको भन्दै महानगरद्वारा प्रहरीमा उजुरी
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले नौ वटा बोर्ड हराएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएको छ।
महानगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले मंगलबार जिल्ला प्रहरी परिसरमा उजुरी दिँदै अनुसन्धान गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छन्।
कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको चक्रपथ सुधार आयोजना समयमै सम्पन्न नभएपछि महानगरपालिकाले उक्त सडक खण्डको विभिन्न नौ स्थानमा बोर्ड राखेको थियो।
उक्त बोर्डमा चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो फेज(कलंकी-महाराजगञ्ज), चक्रमपथ सुधार आयोजनाको निर्माण जिम्मेवार नेपाल सरकार र साङ्घाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको साथै यो काठमाडौं महानगरपालिका मातहत पर्दैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
बोर्ड हराएको बारेमा प्रहरीमा उजुरी गरेको जानकारी दिँदै उनले सडक विभाग र चीन सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएकोमा समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘समय सकिएको नौ वर्षपछि पनि काम नसक्ने संस्थाले ‘कथित अल्टिमेटमको समय’ सकिने बित्तिकै बोर्ड निकालेर फ्यालेछन्। अनि आफ्नो देशमा एक दिनमा अस्पताल बनाउनेले कुटनैतिक नोट लेखेछ्न्।’
सडक विभागले चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो फेज अन्तर्गत कंलकीदेखि बसुन्धारा पुलसम्मको सडकमा स्वीकृतिविना राखिएको बोर्ड हटाउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो।
महानगरले बोर्ड राखेपछि गत शुक्रबार सडक विभाग अन्तर्गतको काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर विभागको पूर्व स्वीकृति विना नै राखिएको भन्दै तीन दिनिभत्र हटाउन अल्टिमेटम दिएको थियो।
कार्यालयले तीन दिनभित्र बोर्ड नहटाए विभागले नै बोर्ड हटाएर सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३० बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो।
त्यसअघि काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले दोस्रो चरणको काम समयमै पूरा नहुँदा काठमाडौंवासीले धुँवाधुलो खेप्नुपरेको र त्यसले काठमाडौंको सौन्दर्यतामा समेत प्रभाव परेको भन्दै केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै गर्दा उनले ‘यो काठमाडौं महानगरपालिका मातहत पर्दैन’ भनेर राखिएको बोर्डको तस्बिरसमेत राखेका थिए।
चक्रपथ सुधार योजनाको कार्यालयले २०१८ जनवरी १७ मा समझदारी भई नेपाल सरकारको तर्फबाट साइट क्लियर र डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम चिनियाँ पक्षबाट सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरेको छ। तर, खरिद कारबाही एवं सम्झौता भने नभएको कार्यालयको भनाइ छ।
चैत १४, २०८० बुधबार ११:०९:४२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
