ऐनविपरीत दर्ता भएको थियो सुप्रिम सहकारी, एक अर्ब सात करोड फिर्ताको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बचतकर्ताको माग

बुटवल : बुटवलको अमरपथका व्यवसायी अशोक श्रेष्ठले भैपरी आउने समस्यालाई टार्न सुप्रिम सहकारीमा नियमित रकम जम्मा गर्थे। बचत गरेको रकम दुःखमा काम लाग्ला भनेर खाजा खर्च समेत कटाएर जम्मा गरेका थिए अशोकले।

बुटवलकै रोहित थापा सुप्रिम सहकारीमा नियमित रकम जम्मा गर्थे। व्यापार व्यवसायबाट हुने आम्दानीको केही हिस्सा सहकारीमा बचत हुँदा दुःख, विमार र विरामी हुँदा औषधि उपचारमा खर्च गर्ने उनको सोच थियो।

तर, सहकारी समस्याग्रस्त भयो। सहकारी समस्यामा भएको हल्ला चलेपछि सहकारी पुगेका उनले तीन लाख रुपैयाँ भिक्न सफल भए। अझै साढे चार लाख रुपैयाँ सहकारीबाट झिक्नुपर्ने छ।

राजेन्द्र प्रसाद खनालको दुई लाख अनि गुलाव आलमको १ लाख २० हजार उक्त सहकारीमा छ। व्यक्तिगत मात्र होइन संस्थागत बचत पनि सुप्रिम सहकारीमा फसेको छ। रिमुवा-रुपन्देही सम्पर्क मञ्चका कोषाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका अनुसार मञ्चको आठ लाख रुपैयाँ सहकारीमा छ।

केही यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, रुपन्देही क्षेत्रका करिब १० हजार ३९१ बचतकर्ताको १ अर्ब ७ करोड ८२ लाख ६७ हजार ७२९ रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीमा फसेको छ।

पहुँचवाला पक्राउ परेपछि जागेको आशा
सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि बचत रकम फिर्ताका लागि उजुरी लिएर भौतारिरहेका बचतकर्ताहरूमा अहिले भने रकम फिर्ता हुने आशा पलाएको छ। सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पूर्वसचिव दीपेश पुन पक्राउ परेपछि बचतकर्ताहरूमा आशा जागेको हो।

बचतकर्ता अशोक श्रेष्ठले मेहनत गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।

‘पहिले आशा थिएन। अहिले केही आशा पलाएको छ। ठूला व्यक्तिहरू समेत पक्राउ परेकाले ढिलै भएपनि पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने लागेको छ’, उनले भने, ‘बचत तथा ऋण लगानीको कारोबार गर्न सरकारले अनुमति दिएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी सरकारले नै गर्नुपर्छ।’

अर्का बचतकर्ता गुलाव आलमले पक्राउ पर्न बाँकी रहेकाहरूलाई समेत पक्राउ गरेर आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्ने बताए।

‘हामीले रकम दिँदा धेरै आशा देखाए। अहिले हामी आफ्नो गुनासो लिएर कहाँ जाने? सरकारले नै रकम फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

पक्राउ परेका पुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा राखिएको छ। उनमाथी प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। दीपेश पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका कान्छा छोरा हुन्।

प्रहरीले गत फागुन ४ गते सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र भैरहवा शाखाकी व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईंलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीका रूपमा रहेका कुमार रम्तेल र सहकारीको आईटी प्रमुख भविश्वर अर्याललाई पनि पोखराबाट बुटवल ल्याएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

इलाका प्रहरी बुटवलका डीएसपी विजयराज पण्डितले सहकारी पीडितको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका सबैमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताए। प्रहरीमा उजुरी गर्ने बचतकर्ताहरू दुई हजार छन्।

२०७६ कात्तिक १६ गते भएको सहकारीको साधारणसभाबाट दीपेश सचिव रहेकै बेला सहकारीको ७८ करोड बढी रकम अपचलन भएको अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रहरीले पुनलाई गरी अनुसन्धान गरिरहेको पण्डितले बताए।

दर्ता प्रक्रियामै कैफियत
सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले सहकारीमाथि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनले सहकारी दर्ता प्रक्रिया, सदस्यता वितरण, रकम संकलन र ऋण लगानीमै प्रश्न उठाएको छ।

०७२ सालमा सहकारी दर्ता गर्ने तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका निर्णयकर्ता कर्मचारीको काममा समेत कैफियत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको ठेगाना संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्रको हुनुपर्ने वा कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको परिचय खुल्ने बसाइसराइ वा मतदाता सूचीमा नाम हुनुपर्ने प्रावधान सहकारी ऐनमा पनि सुप्रिम सहकारी दर्ता गर्दा त्यस किसिमका कागजात नराखेको उल्लेख छ।

मैत्रैय सहकारीलाई सुप्रिम सहकारी बनाएर नाम परिवर्तन गर्दा उपाध्यक्ष बाहेक अन्य सबै रुपन्देही भन्दा बाहिरका पदाधिकारी तथा सदस्यको नाम तत्कालीन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीमा पेश गरिएको छ। सोही अनुसार सहकारी दर्ता गरेको भन्दै तत्कालीन सञ्चालक समिति र सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखमाथि समेत प्रश्न उठाएको हो।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख यमबहादुर कुँवरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता गर्दा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले पेश गरेको नागरिकताको ठेगाना कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको र कार्यक्षेत्रमा बसोबास प्रमाणित हुने बसाइसराइ, मतदाता सूची लगायतका कुनै पनि दस्तावेज समावेश नगरिएकोले दर्ता नै कानुनविपरीत भएको उल्लेख छ।

२०७२ चैत ८ गते सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नेत्र घिमिरेले दर्ता गरी बेलखु-१ ओखलढुंगाका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिलाई सहकारी सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए। सहकारी दर्ता गर्दा उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङबाहेक सचिव राजु वराल, कोषाध्यक्ष दिपेश पुन र सदस्यहरु सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्रबाबु राई र भुपेन्द्र राई सबै कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका थिए।

बुटवलको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र भैरहवाको जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एकीकरण हुँदा कार्यक्षेत्र थप गर्ने उद्देश्यले यी सहकारी संस्थाहरू अस्वाभाविक रूपमा एकीकरण भएको देखिन्छ।

‘सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आन्तरिक बैठक र सभामा कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी र चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारीका कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति किन किन भयो?’, प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

बचत फिर्ता माग्न थालेपछि पुनको राजीनामा
सुप्रिम सहकारीका संस्थापक सचिव रहेका दिपेश पुनले बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्न थालेपछि राजीनामा दिएको खुलेको छ।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ताका लागि ताकेता गर्न थालेपछि पुनले राजीनामा दिएर उम्कने प्रयास गरेको उल्लेख छ।

२०७६ साल कार्तिक १६ गतेको साधारणसभाबाट सचिव बनेका दिपेश कुमार पुन र कोषाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले सहकारीको रकम हिनामिना भई आर्थिक समस्या देखिएपछि २०७९ मंसिर २४ गते राजीनामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुन र श्रेष्ठको राजीनामापछि कुमार रम्तेललाई सचिव र आशिष आनन्दलाई कोषाध्यक्ष चयन गरिएको थियो।

कसलाई कति दिइएको छ क्रृण?
सहकारीमा कुल १० हजार ३९१ जना बचतकर्ता थिए। उनीहरूबाट १ अर्ब ७ करोड ८२ लाख ६७ हजार ७२९ रुपैयाँ संकलन भएको थियो। सो मध्ये सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक रहेका जीबी राई र उनी संलग्न विभिन्न पाँचवटा कम्पनीलाई मात्र ७८ करोड ५० लाख ७६ हजार ६६५ रुपैयाँ ऋण दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राई नै अध्यक्ष रहँदा १३ करोड ७० लाख ९२ हजार २७० रुपैयाँ र ओम गुरुङ अध्यक्ष भएपछि ५ वटा कम्पनीमा ६४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लगेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेचर नेष्ट कम्पनीका निर्देशक रहेका कुमार रम्तेलका नाममा पनि राईले २ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएका थिए। पाँचवटा कम्पनीमा लगेको ऋणवापत राईले सहकारीलाई सावा र व्याज गरि ८७ करोड ६९ लाख ७६ हजार ७६५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ।

त्यस्तै सहकारीबाट विभिन्न पाँच वटा मितिमा गोरखा मिडिया नेटवर्कलाई १२ करोड १४ लाख ८४ हजार ८६० रुपैयाँ क्रृण दिइएको देखिन्छ। जीपी गु्रप एण्ड कम्पनी लिमिटेडमा विभिन्न सातवटा मितिमा गरि १४ करोड ९९ लाख ५९ हजार ५२०, स्प्रिङ उड रियल स्टेड हाउजिङ प्रालिमा तीन वटा मितिमा ६ पटक गरि १८ करोड २१ लाख ७८ हजार १८३ रुपैयाँ ऋण लगेका थिए।

त्यस्तै राई सञ्चालक रहेको नेचर नेष्ट प्रालिमा विभिन्न तीन वटा मितिमा २ करोड ८९ लाख ७१ हजार ८८५ र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा तीन फरक-फरक मितिमा ६ करोड २० लाख ८८ हजार ४८९ रुपैयाँ गरि ७८ करोड ५० लाख ७६ हजार बढी रकम ऋण दिइएको छ।

त्यस्तै अन्य सञ्चालक तथा विभिन्न ५२ जना ऋणीहरूलाई दिएको २४ करोड ३ लाख ९३ हजार ७२५ रुपैयाँ पनि सहकारीले उठाउन सकेको छैन। ती ऋणीहरूले पनि ब्याज वापत मात्रै ३ करोड ९८ लाख १९ हजार ७७५ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी देखिन्छ। 

९ चैत, २०८०, ११:१७:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।