कांग्रेसको प्रतिवेदनमा माओवादी नेताहरूको ‘नोट अफ डिसेन्ट’, चार कारण देखाएर गठबन्धन बदल्नेसम्मको चेतावनी
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा पनि कोशीमा एक सिट गुमाएपछि शुरू भएको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको द्वन्द्व झन् चर्किएको छ।
कांग्रेसले धोका दिएर आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार हराएको भन्दै माओवादीका वर्षमान पुन लगायतका नेताहरू गठबन्धनकै विकल्प सोच्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
कांग्रेस महासमिति बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति पत्रमा माओवादीप्रति प्रयोग गरेको शब्द हुँदै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेदवारसम्मका विषयले गठबन्धनबीचको बढ्दो दुरी देखाउँछ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनताका गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको दाबी सार्वजनिक भए पनि कतैबाट पुष्टि भएको छैन।
तर, कांग्रेसबारे माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा दलका नेताहरूले व्यक्त गरेका धारणाले ‘सहमति भएको’ पुष्टि गर्छ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा आएको परिणाम, कांग्रेस महासमिति बैठकमा भावी गठबन्धनबारे भएको छलफल र उपसभापति खड्काको नीति पत्रमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वबारे व्यक्त धारणालाई आधार बनाएर उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गराएका छन्।
यी सबै घटनाक्रमलाई जोडेर माओवादीका एक तहका नेताहरू ‘कांग्रेसले सधैँ धोका दिने गरेकाले गठबन्धन जारी राख्न विश्वसनीय दल हैन’ भन्ने तर्क गरेका छन्। त्यसैको आधारमा पार्टी बैठकले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको हो।
कांग्रेससँग दुरी बढाउने माओवादीका चार कारण
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पराजित भएबाट माओवादी केन्द्र र कांग्रसबीच दुरी बढ्दै गएको देखिए पनि यसको कारक एक मात्र देखिन्न। यसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि कांग्रेस महासमिति बैठकमा पदाधिकारीले पेश गरेका प्रतिवेदनमा प्रयोग भएका शब्दसम्म गएर जोडिइसकेका छन्।
मन्त्री हुन नपाएकाहरूको झोक
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगेको दिन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको सम्बोधनमै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू फेरबदल गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएर कांग्रेसलाई गृहको नेतृत्व दिने आन्तरिक गृहकार्य सकिएको पनि थियो। तर अन्तिम समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘पर्खौं’ भन्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू हेरफेर हुन सकेका छैनन्।
प्रारम्भमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्यमा देखिएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड।
कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालीन समयमा पार्टीको महासमिति बैठक आइरहेकाले त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू हेरफेर गर्ने बताएको सार्वजनिक भएको थियो।
महासमितिमा आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन अगाडि नै गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रतिवेदन आयो। त्यसले माओवादी केन्द्रका नेताहरू बिच्किए।
गठबन्धनको सरकारमा रहेर गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गठबन्धन बदल्ने तहसम्मका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
गगनको गठबन्धन विपरीत धारणा
महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा तत्काल गठबन्धनबारे छलफल नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत सक्रिय देखिएका थिए।
तर, अन्त्यमा प्रतिवेदन पेश भए पनि हुबहु पारित भएको छैन।
महासमितिले ‘महासमिति बैठकमा आएका सुझावका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले परिमार्जन सहित प्रतिवेदन पास गर्ने’ म्याण्डेड दियो।
केन्द्रीय समिति बसेर प्रतिवेदन पारित गरेका छैनन्। तर, प्रतिवेदन पेश गर्नेका समर्थकहरूले प्रतिवेदन पारित भइसके जस्तै गरी ‘अब कांग्रेसमा यस्तो हुने’ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रतिवेदन पारित नभएकोबारे जानकार भए पनि उनीहरू यसैलाई बहाना बनाउन व्यस्त छन्।
पूर्णबहादुरको प्रतिवेदनमा परेका व्याख्या
माओवादी नेताहरूले चित्त दुखाउँदै आलोचना गरिरहेको अर्को विषय कांग्रेस उप-सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव हो। जसमा १० वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको व्याख्या गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूको शब्दमा त्यो ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ हैन ‘महान् जनयुद्ध’ हो। तर, खड्काले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व’ शब्द प्रयोग गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पार्दै माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेत शान्तिपूर्वक समाधान गरी नेपाली कांग्रेसले फेरि लोकतन्त्र तथा नागरिक हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्यो।’
२००७ सालमा कांग्रेसले गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई ‘राणा शासन विरुद्ध गरिएको क्रान्ति’ उल्लेख गरेका खड्काले प्रतिवेदनमा माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई ‘वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान नरुचाएर अनाहक सशस्त्र हिंसाको राजनीति शुरू गरेको’ भनेर व्याख्या गरेका छन्।
उनको प्रतिवेदनमा ‘दृश्य-अदृश्य शक्तिको आडमा वि.सं. २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध प्रहारहरू भए। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो। तत्कालीन राजा संविधानले तोकेको राजनीति कसीमा उल्लङ्घन गर्नेतर्फ अभिप्रेरित भए’ उल्लेख गरिएको छ।
माओवादी नेताहरूले आफूहरूले महान् भनेको घटनालाई कांग्रेसले ‘दलदल’ भनेकोमा आपत्ति जनाइरहेका छन्। मिल्ने भए उनीहरूले खड्काको उक्त प्रतिवेदनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्थे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकमा आफूले यसबारे कांग्रेस उपसभापति खड्कासँग कुरा गरेको र पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट पारित हुँदा प्रतिवेदनबाट ती शब्द हटाउने बताएको ब्रिफ गरेकाले पनि यसले माओवादीहरू कुन तहसम्म कांग्रेससँग बिच्किएका छन् भन्ने देखाउँछ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष फुत्काउने उत्तम समय
गठबन्धनका दलहरूबीच कुनै समस्या नदेखिए राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगाडि गठबन्धनबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पाउने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएपछि माओवादी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन। सत्ता नेतृत्व परिवर्तनमा भएको भनिएको भद्र सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण हुने हो भने अबका केही महिनामा माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवामध्ये एक जना प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ।
त्यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा पार्टीको प्रतिनिधित्व शून्य हुने भन्दै माओवादी संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति कायमै राख्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लिने वातावरण बनाउँदै गएको देखिन्छ।
सत्ता नेतृत्वका लागि भएको सहमति अनुसार प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकाल लामो नभएकाले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विवाद बढेर गठबन्धन बदलिँदा पनि माओवादी फाइदामै हुनसक्छ। यसले पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरू कांग्रेससँग बढ्दो दुरी घटाउन भन्दा बढाउनमै केन्द्रित देखिएका छन्।
तत्काल प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेससँग दुरी बढाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। महासमिति बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनमा माओवादी नेताहरूको चित्त दुखाउने व्याख्या हटाउन उनले गरिरहेको पहल अनि कोशीमा कांग्रेस संस्थापनबाट नभई गुटका कारण नतिजा सकारात्मक नआएको उनको व्याख्याले उनी समस्या सुल्झाउनतिर केन्द्रित देखिएका छन्।
तर, उनकै पार्टीभित्र समेत प्रदेश कार्यविभाजन र सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको नेताले बखेडा बढाएकाले उनलाई पहिला जस्तो सहज भने देखिन्न।
१७ फागुन, २०८०, १२:४३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
