सक्रियता बढाउँदैछन् कर्णालीका संसदीय समिति, तर समितिको निर्देशनलाई टेडपुच्छर लगाउँदैन प्रदेश सरकार

सुर्खेत : संसदको ‘मिनी संसद’ मानिने कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरूले सक्रियता बढाउन थालेका छन्।

समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर समितिमा आएका विधेयक माथिको छलफल, प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने गरिरहेका छन्। विषयगत समितिहरूले गुनासो सुनुवाइ, निगरानीदेखि अत्यावश्यक कानुन निर्माणसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा विषयगत समिति गठन भएको आठ महिना पूरा भएको छ।

सामाजिक विकास समितिले बुधबार प्रदेश सरकारलाई सांसदहरूले सोधेको विषयको जवाफ लिएर मात्रै आउन सुझाव दियो। सामाजिक विकास मन्त्री खड्क बहादुर पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारू र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बोलाएर निर्देशन दिँदै समितिले आफूहरूले दिएको निर्देशन अनुसारको जवाफ लिएर उपस्थित हुने बानी बसाल्न भनेको छ।

समितिको बैठकमा प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेसँगै उसले गर्ने कामहरू कसले, कसरी गर्दै आइरहेको भन्ने विषयमा जानकारी लिन सरकारलाई बोलाएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काम विशेषले काठमाडौं भएको भन्दै समितिले अर्को बैठकमा जवाफ लिएर आउन निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकमा सरकार पक्षबाट तीन जना उपस्थित भएपनि स्पष्ट जवाफ भने सरकारले दिन सकेन।

सरकारले केही दिनअघि शिक्षा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा संघीय सरकारबाट प्रत्यायोजन  भएका कामहरू प्रभावित भएको समितिको निष्कर्ष छ।

‘निर्देशनालयले कर्णालीका १० जिल्ला बाहेक लुम्बिनीका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरू गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरू गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरू गर्ने गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती प्रत्यायोजित कार्यहरू कसले गर्छ?’ समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले सरोकारवालालाई सोधेका थिए।

‘त्यसको हामीलाई जानकारी चाहियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस् भन्ने ध्येयका साथ हामीले सरकारको धारणा बुझ्न खोजेका हौँ,’ सभापति भण्डारीले भने, ‘समितिले दिएको निर्देशन अनुसारको जवाफ दिनुहोस्। अहिलेसम्म समितिका निर्देशनलाई सरकारले टेरेको छैन। यो सकारात्मक पक्ष होइन।’

बैठकमा सहभागी भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले हचुवाका आधारमा निर्देशनालय खारेज गरेको बताए।

‘साइनबोर्ड हटाउने काम मात्र भयो। निर्देशनालयले गर्ने कार्यहरू अब कसले गर्छ? निर्देशनालय खारेज गर्ने तर निर्देशक माग्ने लाजमर्दो अवस्था सरकार किन सिर्जना गर्न खोज्दैछ ?’ नेता कँडेलले भने, ‘सरकारले नीति ल्याओस् तर अव्यवस्था सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको, बिना अध्ययन संरचना बदल्ने कार्य सरकारले गरेको भन्दै यस्ता गलत कार्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेमा नेता कँडेलले जोड दिए।

सामाजिक विकास मन्त्री पोखरेलले अर्को बैठकमा सरकारले आफ्नो योजना ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए।

‘हामी समितिको आउने बैठकमा सरकारले कसरी काम अघि बढाइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि माननीयज्यूहरूको जिज्ञासा समाधान हुने आशा लिएको छु।’

समितिका सभापति भण्डारीले तत्काल सरकारले यो विषयमा के काम गरिरहेको छ, सो को विवरण छिटो भन्दा छिटो समितिलाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नागरिकका आधारभूत अधिकार स्थापित गर्न प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले काम गरिरहेको छ। समिति गठन भएको आठ महिनामा १३ बैठक बसेका छन्। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका विभिन्न सवालमा समितिले निगरानी बढाएको समितिका सभापति भण्डारीले दावी गरे।

उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवा, खेलकुद, बालबालिका, महिला, मानवअधिकार लगायतका क्षेत्रमा समितिले पैरवी गरिरहेको छ।

अहिलेसम्म दुई वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन प्रमाणीकरण भएका छन्।

त्यस्तै, प्रदेश मामिला समितिले आठ महिनामा समितिका ३२ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ।

समितिबाट दफावार छलफल दुई वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्।

त्यसैगरी, सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ।

सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शिता माथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएको समितिले सक्रियता बढाएको सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए। उनका अनुसार समिति गठनको आठ महिनामा २५ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।

यता, प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चार वटा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कामको अनुगमन तथा निरीक्षणमा तीब्रता दिएको समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले बताए।

उनका अनुसार हालसम्म समितिका १३ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।

२५ माघ, २०८०, २०:५९:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।