सुविधाभोगी लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी: जम्बो सचिवालय, तीन ठाउँमा आवास
बुटवल : सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नै मन्त्रिमण्डल पूर्ण गर्न नसकेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी अहिले सुविधाभोगी भएको भन्दै आलोचित छन्।
प्रदेशमा सरोज थापा उर्फ रोज राणालाई उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि 'गुण्डाराज'लाई प्रश्रय दिएको आलोचना खेपेका मुख्यमन्त्री चौधरी अहिले आफ्नो सचिवालय 'जम्बो' बनाएर फेरि आलोचित भएका छन्।
त्यति मात्र होइन, उनी सुविधाभोगी पनि बनेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मन्त्रिपरिषदका सदस्यले विभिन्न ११ वटा शीर्षकबाट सुविधा पाउँछन्। उक्त ऐन अनुसार, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन्। यसका अतिरिक्त मुख्यमन्त्रीले मासिक २५० लिटर पेट्रोल र दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिनको २ हजार ५०० रूपैयाँ तथा विदेश भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ।
अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ। ऐनले मुख्यमन्त्री आवासमा प्रयोग हुने बिजुली र खानेपानीको बिलअनुसार भुक्तानीको समेत व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका बापत प्रति महिना बिल अनुसार भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ।
तर, मुख्यमन्त्री चौधरीलाई यतिले मात्र पुगेको छैन। बुटवल मुकामबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा सरेपनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बुटवलको आवासगृह छाडेका छैनन्।
डेरा सारे जसरी रातारात बुटवलबाट ट्रकमा सामान लोड गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी दाङको देउखुरीमा सामान लगेका थिए। तर, अहिलेका मुख्यमन्त्री चौधरीले आवास गृह छाड्नै धौधौ मानिरहेका छन्।
देश अघोषित आर्थिक संकटमा छ। यतिबेला खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व मुख्यमन्त्री चौधरीलाई छ।
तर, उनै मुख्यमन्त्री तीन ठाउँमा सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। प्रदेश राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्रीको लागि सुविधासम्पन्न आवास गृहको व्यवस्था छ। त्यसमाथि संघीय राजधानी काठमाडौंको भैसेपाटीमा समेत मुख्यमन्त्रीलाई सरकारी आवास गृह बनाइएको छ।
बुटवलको राजश्व अनुसन्धानको भवनमा अहिले पनि मुख्यमन्त्री चौधरीको निवास नेपाली सेनाका ४ जवानले कुरेर बसिरहेका छन्। अहिले राजश्व अनुसन्धानको भवन बुटवल उपमहानगरपालिकाले यहाँको नयाँ बसपार्कमा बनाएको टर्मिनल भवनमा मासिक १ लाख ७० हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता निराजन घिमिरेले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको क्वार्टर बुटवलबाट हटाउने कुनै तयारी नरहेको बताए। 'लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुनमा लुम्बिनीमै चौथो शान्ति शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। त्यसको सचिवालय पनि त्यहीँ आवास गृहमा बनाइएको छ', प्रवक्ता घिमिरेले भने।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार फागुन २७, २८ र २९ गते लुम्बिनीलाई विश्वमा चिनाउन नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको 'लोरेट एण्ड लिडर' सम्मेलन गर्न लागेको उनको भनाई छ। उनले भाडामा बसेका सरकारी कार्यालयलाई क्रमशः स्थायी कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाइएको बताए।
उनका अनुसार हालै प्रदेश लोकसेवा कार्यालयलाई बुटवलमा अवस्थित कार्यालयमा सारिएको र अरूलाई पनि छिट्टै सारिने छ।
जम्बो सचिवालय
हुन त यस अघिल्ला मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले 'जम्बो' सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् बनाएको ईतिहास लेखाएका छन्।
तर, अहिलेका मुख्यमन्त्री चौधरीले पनि केसीकै हाराहारीमा आफ्नो आसेपासेलाई राज्यबाट तलब खुवाउन 'जम्बो' सचिवालय बनाएका छन्। सरकारलाई अझै पूर्णता दिन असक्षम बनेका मुख्यमन्त्री चौधरीले सचिवालय भने द्रुत गतिमा बिस्तार गरे।
उनले १५ सदस्यीय सचिवालय बनाएर राज्यमन्त्री देखि ११ औं तहसम्मको सुविधा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीका ४ जना स्वकीय छन्। ३ जना विज्ञ, ३ कार्यालय सहयोगी, एक राजनीतिक सल्लाहकार, १ दोभाषे, १ फोटोग्राफर र अन्य गरेर १५ जना मुख्यमन्त्री चौधरीको सचिवालयमा छन्।
सरकारी कोषबाट राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा उपलब्ध हुने गरी मुख्यमन्त्री चौधरीले जानकीलाल बस्नेतलाई राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन– २०७५ को दफा १० तथा अनुसूची–२ अनुसार नियुक्त भएका बस्नेतले मासिक ५६ हजार ८४० रूपैयाँ तलब बुझ्छन्।
सचिवालयकै कार्यक्रम समन्वय विज्ञको रूपमा बालकृष्ण पाण्डे नियुक्त भएका छन्। विकास विज्ञका नाममा महेशप्रसाद नेपाल नियुक्त भएका छन्। प्रमुख स्वकीय सचिवमा मुकुन्द गौतम नियुक्त भएका छन्। पाण्डे र नेपालले समान ६० हजार ४९० तलब खान्छन्।
त्यस्तै, गौतमले ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ तलब खान्छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीको प्रेस संयोजकमा गोपाल शर्मा नियुक्त भएका छन्। उनले राज्य कोषबाट ४३ हजार बढि रकम बुझ्छन्।
दोभाषेका रुपमा रोजगी डांगी छिन्। कम्प्युटर अपरेटरका रुपमा भेषराज बुढाथोकी छन्। डांगीले अधिकृत स्तरको ४३ हजार ७८९ र बुढाथोकीले ३४ हजार ७३० रूपैयाँ तलब खान्छन्।
तीनजना कार्यालय सहयोगी प्रदेशु चौधरी, बाबुराम चौधरी र अर्जुन चौधरीले २४ हजार ७०२ रूपैयाँका दरले तलब खान्छन्।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने आवश्यकताकै आधारमा सचिवालय बनाएको तर्क गर्दै आएको छ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सचिवालय केवल कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भएको र औचित्यहीन रुपमा नियुक्त गरेको आरोप लगाएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मुख्यमन्त्रीले सचिवालयलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको बताए।
१४ माघ, २०८०, ११:४९:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
