यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत राष्ट्रपतिसँग गर्न माग
काठमाडौं : राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सदस्यका लागि ११ माघमा हुन लागेको चुनावमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवारी परेको छैन।
आठ राजनीतिक दलबाट ५१ जनाको उम्मेदवारी पर्दै गर्दा समेत कुनै पनि दलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई उम्मेदवार बनाएनन्।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सङ्गठित अभियान सुरू गरेको २३ वर्ष भइसकेको छ। तर, राज्यका निकायमा यस समुदायको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा सरोकारवाला नै मौन देखिन्छन्।
यसैबीच, अरू सबै समुदायको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नभएपछि मायाको पहिचान नेपालले राष्ट्रियसभामा यस समुदायका एक सदस्यलाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गरेको छ।
पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशन सुनिलबाबु पन्तले राष्ट्रियसभामा कमसेकम एक जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन राष्ट्रपतिसँग माग गरे।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभा सदस्यमा एक जना मनोनीत गर्न पाउनेछन्। ‘कमसेकम एक जना यो समुदायलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्न सक्नुहुन्छ,’ पन्तले भने, ‘यो समुदायको किन नराख्ने? हाम्रो समुदायको कोही पनि छैनन् भनेपछि।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेश गराउन मायाको पहिचान नेपालले राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने पन्तले जानकारी दिए। समुदायका सदस्यलाई राजनीतिमा आउन पन्तले आव्हान पनि गरे।
‘गणतन्त्र र राजतन्त्रबारे बुझ्न आवश्यक छ। राजनीतिमा चासो लिएर आउन जरुरी छ,’ पन्तले भने, ‘यहाँहरूले इच्छाएको पार्टीमा समावेश गराउन मायाको पहिचान नेपालले सहयोग गर्छ।’
२ माघ, २०८०, १३:३९:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
