सुर्खेत महोत्सवको ठेक्कामा चलखेल, बढी कबोल्नेलाई पाखा लगाइयो

सुर्खेत महोत्सवको ठेक्कामा चलखेल, बढी कबोल्नेलाई पाखा लगाइयो

सुर्खेत : सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले पुस २० गते महोत्सव व्यवस्थापन तथा सञ्चालका लागि आशयपत्र माग गर्यो। आशयपत्र माग गरेको सूचना भने आधिकारिक रूपमा प्रकाशन गरिएन।

ठेक्का आह्वान गर्नुपूर्व नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थियो। तर पुस २२ गतेमात्र नगरपालिकामा महोत्सवको मूल आयोजक छनोटका लागि छलफल भयो। छलफलमा कार्यविधि अनुसार प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघले आफू मूल आयोजक बन्नुपर्ने दाबी गर्यो। नगरपालिकाले आपसी सहमति गरेर आउन भन्दै फिर्ता पठायो।

सोही दिन नगरपालिकाको मेला महोत्सव व्यवस्थापन समितिले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघलाई मूल आयोजकका रूपमा महोत्सव सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्यो।

नगरपालिकाको निर्णय अगावै आह्वान गरिएको ठेक्कामा समेत चलखेल भइसको थियो। चालु आर्थिक वर्षको कर्णाली एक्सपो, २०८० सञ्चालनका लागि मूल आयोजक बनेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिस्पर्धीलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी आशयपत्र स्वीकृत गरेको खुल्यो।

इमेल र प्रत्यक्ष गरी ६ वटा आशयपत्र संघलाई प्राप्त भएको देखियो। जसमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गरिएको आशय पत्र ५० लाख थियो भने बढी कबोल गरिएको ८१ लाख ५० हजार ५५५ रुपैयाँको थियो।

मूल आयोजक संघले भने ६१ लाख रुपैयाँ कबोल गरिएको आशय पत्रलाई छनोट गर्यो। हेटौँडाको कम्पनी ओम शक्ति मूर्ति इभेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्टले ६० लाख ६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ६६ पैसा कबोल गरेर आशयपत्र पेस गरेको थियो। पछि उक्त फर्मको आशयपत्रमा एक लाख रुपैयाँ बढाएर छनोट गरियो।

उक्त कम्पनी र मूल आयोजक सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघबीच ठेक्का आह्वान गर्नुअघि नै छनोटको लागि चलखेल भइसकेको देखियो।

आशयपत्र आह्वान गरेपछि बाँकेको एजी सर्भिस प्रालिले ८१ लाख ५० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ कबोल गरेर आशयपत्र दिएको थियो। उक्त कम्पनीलाई भने छनोट गरिएन।

‘हिसाब गरेर आफूलाई फाइदा हुनेगरी मैले कबोल गरेर आशयपत्र दिएको थिएँ, रकम ठुलो भएपछि मेरो फर्म छनोट हुन्छ भन्ने लागेको थियो,’ एजी सर्भिस प्रालिका अध्यक्ष नन्द बहादुर बुढाले भने, ‘मैले आशयपत्र बुझाएको केही समयमै संघका अध्यक्षसँग फोनमा कुरा हुँदा हाम्रो सदस्यलाई दिने कुरा भइसकेको छ, तपाईँको छनोट हुँदैन भन्नुभएको थियो।’

यो विषयमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भने धेरै रकम कबोल गरेको फर्म एजी सर्भिसको डकुमेन्ट नपुगेपछि छनोट नगरिएको दाबी गरे।

आशयपत्र छनोट गर्दा त्रुटि भएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश बस्नेतले बताए। उनले छनोटका क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरे।

‘आशयपत्र माग गर्दा सिलबन्दी भनिएको थिएन, पछि ठुलो रकम कबोल गरेको आशयपत्र आउँदा सिलबन्दी नभएको भनेर व्याख्या गरिएको पाइयो,’ बस्नेतले भने, ‘यो विषयमा अन्तिम निर्णय हुँदाको बैठकमा म सहभागी थिइन्, अहिलेको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने लागेको छ, अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक छलफल भएको छैन।’

कार्यविधि विपरीत स्वीकृति

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफैँले बनाएको कार्यविधि मिचेर महोत्सव सञ्चालनको स्वीकृति दिएको देखियो। नगरपालिकाले मेला महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ को विपरीत स्वीकृति दिएको हो।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले  माघ २६ गतेदेखि फागुन ५ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा ‘तेस्रो कर्णाली एक्सपो, २०८०’ सञ्चालन गर्न खोजेको छ।

कार्यविधिको परिच्छेद २ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगरभित्र मेला महोत्सव लगाउन चाहने संस्था वा कार्यालयले भदौ मसान्तभित्र आवेदन पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सो समयभित्र नगरपालिकामा आवेदन दिएको छैन। यो आवेदन कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको छ।

प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघले साउन २ गते नै आवेदन दिएको थियो। संघले कार्यविधिले नै व्यवस्थापन गरेको पालोका आधारमा आफूले महोत्सव सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो।

परिच्छेद २ (२) मा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा महोत्सव व्यवस्थापन समितिले कम्तीमा ‘तीन आर्थिक वर्षसम्म एउटा संस्था मूल आयोजकमा नदोहोरिनेगरि तोकेबमोजिम सर्त राखेर मेला महोत्सव सञ्चालन अनुमति दिइने’ उल्लेख छ।

कार्यविधिमा भएको यो व्यवस्था अनुसार आर्थिक २०७५-०७६ मा चेम्बर अफ कमर्स सुर्खेत, २०७६-०७७ मा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ मूल आयोजक भएर महोत्सव सञ्चालन गरिसकेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ र ०७८-०७९ मा कोभिड महामारीका कारण महोत्सव सञ्चालन गर्ने अवस्था थिएन। २०७९-०८० घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मूल आयोजक भएर महोत्सव सञ्चालन गरिसकेका छन्।

कार्यविधिका आधारमा यो आर्थिक वर्ष प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णालीले मूल आयोजकका रूपमा महोत्सव सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दाबी थियो। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले नगरपालिकाबाट अनुमति पाएपछि प्रदेशले भने सहमति जनाइसकेको छ।

१ माघ, २०८०, १८:२७:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।