गंगालालमा कार्यकारी निर्देशकको लफडा : टिप्पणीमा नाम खाली, सिनियरमा जाने कि जुनियरमा टुंगो छैन

गंगालालमा कार्यकारी निर्देशकको लफडा : टिप्पणीमा नाम खाली, सिनियरमा जाने कि जुनियरमा टुंगो छैन

काठमाडौ : सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा डा. चन्द्रमणी अधिकारीको कार्यकारी निर्देशकको चार वर्षे कार्यकाल शुक्रवार सकिएसँगै निर्देशक नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिँदा पेचिलो बनेको छ।

अस्पतालमा एउटाको कार्यकाल सकिएपछि अर्को नेतृत्व चयन स्वाभाविक हुनुपर्नेमा मन्त्री र रोलक्रममा रहेका चिकित्सकबिच मतान्तर बढ्दा सहज हुन सकेको छैन नियुक्ति।

मन्त्रालयमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको टिप्पणी उठिसकेको छ। तर सो टिप्पणीमा कसैको नाम भने राखिएको छैन। स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नाम खाली राखेर टिप्पणी उठाउन लगाएका हुन्।

गंगालालमा कार्यरत चिकित्सक डा.  रामेश कोइरालाले गङ्गालालबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको भन्दै ट्विट गरेपछि त सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र बहस भइरहेको छ।

शुक्रवार उनले ‘देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको दायित्व हो भन्ने म मन नपरीकन पनि कसो कसो सरकारीबाट राजीनामातिर पुग्दैछु’ लेखेका थिए।

डा. कोइरालाले गंगालालमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको सङ्केत गर्दै ट्विटमार्फत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती तथा कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा (देउवा)लाई व्यङ्ग्यात्मक धन्यवाद दिएका थिए।

उनले यसबारे कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग समेत यसबारे कुरा गरेको ट्विटमै सार्वजनिक गरेका थिए।

गनकुमार थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेलामा उनको टिममा रहेर काम गरेका कोइरालाप्रति देउवाक्याम्पमा अधिकांश सकारात्मक छैनन्। त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालमा गर्ने तिखो टिप्पणीका कारण देउवा समूह सत्ता प्रभाव रहेसम्म उनले निर्णायक नेतृत्व पाउने सम्भावना देखिन्न। अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत देउवा क्यापकै हुन्।

डा रामेश आफैँ निर्देशक बन्न प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा देखिएका छैनन्। तर आफूभन्दा जुनियर आए स्विकार्ने पक्षमा पनि  छैनन्। उनीभन्दा सिनियर डा. रवि मल्ल अनि डा. अरुण मास्के छन्। कोइराला मल्लप्रति सकारात्मक  छन्। मास्केबारे उनी मौन छन्।

डा. मास्के २०६६ मा कार्यकारी निर्देशक बने पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै उनले दुई वर्षमै राजीनामा दिएका थिए। उता मल्ल निर्देशक बन्न इच्छुक देखिएका छैनन्।

मल्ल र मास्के दुवै गंगालालमा अवकाशको उमेर हद बढाउन सक्रिय चिकित्सक समेत हुन्। डा. मल्लले मानेमा निर्देशक बन्न उनलाई गाह्रो देखिँदैन। उनी देउवा श्रीमती आरजु निकटकै रूपमा परिचित छन्।

गङ्गालाल वरिष्ठ कार्डियोलोजिस्ट डा. मल्लको जागिर अवधि बढाउन २०७९ साउन २१ गते सञ्चालक समितिको बैठक राखेर कार्डियाक सर्जनको भत्ता एक सय ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय समेत भएको थियो।

२०७९ साउन २३ गते डा. मल्लले ६० वर्ष उमेर हदका कारण गङ्गालालबाट अवकाश पाउने भएपछि उनको जागिर अवधि बढाउन साउन २१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अवकाशको उमेर ६० बाट बढाएर ६३ बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले कार्डियाक सर्जनको भत्ता बढाउने समेत निर्णय गरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्री गंगालालको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। त्यो बेला तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको अध्यक्षतामा बसेको गंगालालको सञ्चालक समितिको बैठकबाट केन्द्रबाट अवकाश पाउने उमेर हद ६० बाट बढाएर ६३ बनाइएको थियो।

डा. मल्ललाई अस्पतालले अहिलेसम्म गंगालालमा हाजिर गर्न समेत दिएको छैन। उनले पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन्। त्यसो त डा. मास्केको पनि ६० वर्षे अवकाशको उमेर हद सकिएर केही महिनाअघि गङ्गालालबाट अवकाशको स्थितिमा पुगेका थिए। तर, डा. मास्के गंगालालको सञ्चालक समितिको बैठकले अवकाशको उमेर हद ६० बाट बढाएर ६३ पुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतले तत्काललाई अवकाश नदिन  अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी गंगालालमै छन्।

सञ्चालक समितिको अवकाश उमेर हद बढाउने अनि भत्ता बढाउने विषयमा चित्त नबुझेपछि गंगालालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारी अवकाश उमेर हद बढाउने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यो मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन।

डा. मल्ल र डा. मास्केबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीनै देखिन्छ। डा रामेशसहितका केही चिकित्सक मल्लको पक्षमा देखिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसकै नेतृत्वमा छ। मल्लले चाहेमा गंगालालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन अप्ठ्यारो हुने देखिन्न। उनलाई निर्देशक बन्न आग्रह गर्नेहरूलाई उनले बन्दिन भन्ने गरेका छन्।

आफ्नै लागि राजनीतिक दबाबमा उमेर अवधि बढाउन लागेका मल्ल कार्यकारी निर्देशक बन्न किन हिचकिचाएका छन् खुलेको छैन। उता मास्के भने कार्यकारी निर्देशक पाए तयार देखिन्छन्।

डा. मास्केसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफू निर्देशक बन्ने विषय थाहा नभएको बताए।

‘यो विषय मलाई जानकारी पनि छैन। मैले धेरै इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छैन,’डा. मास्केले उकेरासँग दाबी गरे। स्रोतहरूबाट आएको जानकारीमा भने उनी कार्यकारी निर्देशक बन्न दौडधुपमा देखिए। उनीबारे मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको छ। छलफल हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले उनलाई माओवादी केन्द्र निकट चिकित्सक भएकाले आफ्नै दल निकटलाई सिफारिस गर्ने बताएको स्रोतको दाबी छ।

डा. मल्ल र डा. मास्केको विकल्पमा कार्यकारी निर्देशकको खोजी पनि भइरहेको खुल्यो। मन्त्रालयले तत्काल निर्णय नगरेको अवस्थामा गंगालालको चिकित्सकको टिम बसेर कार्यकारी निर्देशकको नाम मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको गंगालालका एक चिकित्सकले जानकारी दिए।

‘मिटिङ बसेर गंगालालका सिनियर मध्येका ४-५ जनामध्येबाट एक जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने योजना छ,’ती चिकित्सकले भने,‘भोली(सोमबार) तिर मिटिङ बस्छौँ होला।’

स्वास्थ्य मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्बाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको निर्णय हुने भएकाले गंगालालका चिकित्सकले सिफारिस गरेकै चिकित्सकलाई कार्यकारी निर्देशकको सिफारिस गर्न स्वास्थ्यमन्त्री बाध्य भने हुँदैनन्।

जानकारस्रोत मास्के र मल्लको विकल्पमा चिकित्सक डा. रामेश कोइराला, डा. नविनचन्द्र गौतम, डा. रवीन्द्र तिमला, डा. विश्व पोख्रेल, डा. कार्तिकेश कुमार ठाकुर, डा. रवीन्द्र सिम्खडालगायतको नाम गंगालालको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा अगाडि बढाउने आन्तरिक गृहकार्य देखियो।

आइतबार बेलुकासम्मको अवस्थामा डा. मल्ल र डा. मास्केमध्येबाट नै गंगालालको कार्यकारी निर्देशक बन्ने देखिन्छ। मल्ल र मास्केमध्ये छनोट गर्दा मल्ल नै कार्यकारी निर्देशक बन्ने देखिन्छ।

वैधानिकताको प्रश्नको त्यो निर्णय

त्यसो त ६० बाट ६३ अवकाश उमेर हद बढाउने गंगालालको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अझैँ आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।

त्यो बेला बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पूर्याउन विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा अस्पतालबाट अवकाश पाइसकेका चिकित्सक डा. युवराज लिम्बुलाई सहभागी गराइएको खुलेको थियो। जसले बैठकको गणपूरक सङ्ख्यामै प्रश्न उठेको थियो।

गंगालालको कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १४.१२ मा कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी संशोधनबारे व्यवस्था छ।

नियम १४.१२ मा,‘ कर्मचारीले पाउने तलबमान, भत्ता र अन्य कुनै सुविधा सम्बन्धमा समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतको स्वीकृतिबाट मात्र संशोधन गर्न सकिने’ उल्लेख छ।

नियम अनुसार तत्कालीन १२ जना सञ्चालक समितिको सदस्यमध्ये दुई तिहाइका लागि ८ जना हुन्थ्यो। तर, सञ्चालक समिति बैठकमा १२ मध्ये आठ जना मात्रै उपस्थित थिए। त्यसमा पनि एक जना अवकाश पाइसकेका व्यक्ति बैठकमा सहभागी थिए।

ऐनमा व्यवस्था नभए पनि काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ का सांसद समेत गंगालालको सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य हुने अस्पतालको वेबसाइटमा उल्लेख थियो। त्यसो हो भने त सञ्चालक समितिको सदस्य सङ्ख्या १३ हुने देखिन्थ्यो।

गङ्गालालको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार त्यो बेला काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर पोखरेल सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुपर्ने थियो। सञ्चालक समिति बैठकको सदस्य रहेका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका प्रतिनिधि सभा सदस्य  ईश्वर पोखरेल पनि बैठकमा सहभागी थिएनन्। उनी समेत बैठकमा सहभागी नहुँदा झन् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या नै पुगेको देखिएको थिएन।

यस्तो थियो समिति

सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐनको दफा–७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

ऐन अनुसार सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) सदस्य, समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यो सञ्चालक समितिको बैठकमा आयोगको तर्फबाट बैठकमा डा. उमाशङ्कर प्रसाद सहभागी भएका थिए।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको अर्थ मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रितेश कुमार शाक्यको नाम थियो। तर, त्यो दिन (साउन २१ गते शनिवार)भएको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट कोही सहभागी थिएनन्।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजुको दबाबमा गङ्गालालको चिकित्सकको अवकाश उमेर बढाएको विषयले चर्चा पाएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत पनि सञ्चालक समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ।

तर, स्वास्थ्य सचिवको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्याम सुन्दर यादव बैठकमा सहभागी भएका थिए। अवकाश उमेर हद ६३ वर्ष बनाउने सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयप्रति उनले बैठकमा असहमति जनाए पनि निर्णय पुस्तिकामा भने हस्ताक्षर गरेका थिए।

हृदय रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। सदस्य मनोनयन गर्दा केन्द्रमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूमध्येबाट  दुई जना मनोनयन गरिने व्यवस्था छ।

तीन जना विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये गङ्गालालको तर्फबाट डा. युवराज लिम्बु र डा. नविनचन्द्र गौतम सञ्चालक समितिमा मनोनीत भएका थिए। तर, डा. युवराजले गत २०७८ चैतमै अवकाश पाइसकेका थिए। अस्पताल बाहिरको चिकित्सकको रूपमा डा. प्रकाशराज रेग्मी सदस्य अझै छन्। यी तीनै जना चिकित्सक साउन २१ को बैठकमा सहभागी थिए।

कानुनी प्रावधान अनुसार डा. लिम्बुले गङ्गालाल अस्पतालको विशेषज्ञ चिकित्सकको हैसियतमा सञ्चालक समितिमा सहभागी हुन मिल्ने नै देखिएको थिएन। तर, बैठकको कोरम पूर्याउनै अवकाश पाइसकेका व्यक्तिलाई पनि गङ्गालालकै चिकित्सकको हैसियतमा बैठकमा सहभागी गराइयो। कानुन अनुसार उनको उपस्थिति र हस्ताक्षर नै अवैध देखिन्छ।

लब्ध प्रतिष्ठित महिला समाजसेवीमध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार बिना  दवाडी (ज्ञवाली) अझै सदस्य छिन्। उनी त्यो बैठकमा सहभागी थिइनन्। चन्दा दाताहरूमध्येबाट एक जना सदस्य मनोनीत हुने प्रावधान रहे पनि यो कोटा खाली थियो। विभिन्न चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रमुखहरूमध्येबाट सदस्य हुनेमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन डिन डा. राजेन्द्र कोजु मनोनीत भएका थिए। उनी पनि त्यो बैठकमा सहभागी थिएनन्।

हृदय निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सदस्यका रूपमा हार्ट टु हार्ट नेपालबाट विजय राई सदस्य थिए। उनी भने त्यो बैठकमा सहभागी थिए।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारी बिदामा थिए। उनको सट्टामा केन्द्रको निमित्त निर्देशक तोकिएका डा. सुजिव राजभण्डारी समितिको बैठकमा सहभागी थिए।

उठेका प्रश्नको वास्तै नगरी निर्णय

साउन २१ गतेको त्यो दिन शनिवार बिदाको दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको बैठक सुरु भए लगत्तै केही सदस्यले प्रक्रिया गलत भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। तर, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रिका  विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले भटाभट निर्णयको खाका तयार पारेका थिए।

डा. ढकालले नै अवकाश उमेर ६० बाट ६३ वर्ष बनाउने, भत्ता एक सय ५० प्रतिशत बढाउने र गङ्गालाल अस्पतालको समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने तीन निर्णय पढेर सुनाएका थिए। र, अजेण्डाहरुमा छलफलै हुन नपाई मन्त्रीले सबैलाई हस्ताक्षर गर्न माइन्युट बुक दिन निर्देशन दिएका थिए अनि उमेर हद बढाउने र भत्ता बढाउने निर्णयमा सञ्चालक समितिका सदस्यले हस्ताक्षर गरेर निस्किएका थिए। तर, हालसम्म यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नबुझाइएको स्रोतले जानकारी दियो।

एजेन्डा नै नखुलाई बैठक

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले साउन २० गते शुक्रवारै बैठक राख्ने प्रयास गरेका थिए। तर सम्भव भएन। त्यसपछि शनिवार बैठक डाकेका थिए उनले।

त्यो बेला तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले साउन २० गते (शुक्रवार) पत्र सङ्ख्या ०७९-८० र चलानी नं. ४३ भएको पत्रमा साउन २१ गते शनिवार बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेखेका थिए।

सो पत्रमा आकस्मिक बैठक भनिएको थियो। तर, बैठकको विषय खुलाइएको खुलाइएको थिएन। तर, कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारी बिदामा थिए। निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. राजभण्डारीले मन्त्रीको निर्देशअनुसार बैठक बोलाउँदै सदस्यहरूलाई २० गते नै पत्र पठाए। उनको पत्रमा पनि विषय खुलाइएन। आकस्मिक बैठक मात्र भनिएको थियो।।

बैठकमा मुख्य समस्याको एजेन्डा छोडेर नियम संशोधन गरेर अनिवार्य अवकाशको उमेर ६३ बनाउने, भत्ता बढाउने र समिति बनाउने मात्र अजेण्डा बनाइयो र पास गरिएको थियो। अवकाश अवधि बढाउने निर्णय अस्पतालमा जटिल समस्या परेर समाधान गर्न भन्दा पनि गङ्गालाल अस्पतालका सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिष्ट डा. मल्लको अवकाश रोकेर तीन वर्ष जागिर बढाउने उद्देश्य मात्र देखिएको थियो।

जबकि डा. मल्ल अस्पतालका लागि नभई नहुने चिकित्सक हुन् भने नियमावलीमा विशेषज्ञ सेवाको हकमा विद्यमान जनशक्तिलाई मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यकारी निर्देशकले करारमा समेत नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

आर्थिक निर्णयका लागी अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको राय परामर्श आवश्यक हुनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बैठकमै आएका थिएनन्। भत्ता बढाउने विषयमा अस्पतालको आर्थिक प्रशासन महाशाखासँग समेत सञ्चालक समितिले परामर्श गरेको थिएन।

सो भत्ता दुई वर्षको लागि मात्रै बढाइएको डा. उमाशङ्कर प्रसादले उकेरालाई जानकारी दिएका थिए।

चिकित्सकीय क्षमताका आधारमा मल्ल र मास्केमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन। तर प्रशासनिक र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका आधारमा उनी वा मास्केमध्ये जो कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए पनि विवाद उठ्ने पक्का छ।

८ पुस, २०८०, २१:१३:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।