कर्णालीमा कृषि : ५३ हजार कृषक परिवार बढे, तर ७० प्रतिशतलाई वर्षभरी खानै पुग्दैन
सुर्खेत : कर्णालीका प्रदेशका ३० प्रतिशत जनसंख्या कृषकलाई मात्रै कृषिबाट भएको आम्दानीले वर्षभर खान पुग्ने गरेको छ। बाँकी ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषिबाट वर्षभरी खान पुग्दैन।
केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना-२०७८ को तथ्याङ्कअनुसार यस्तो अवस्था देखिएको हो। कर्णालीमा ६५.६ पुरुष र ३४.४ प्रतिशत महिला कृषि पेशामा छन्।
कर्णालीको २८.८ प्रतिशत जमिन मात्रै सिंचाइ हुने गरेको छ। नेपालमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफलको ५४.५ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा भने २८.८ प्रतिशत मात्र छ। नेपालमा सिंचाइ सुविधा लिएका परिवार ७० प्रतिशत रहँदा कर्णाली प्रदेशमा ५६.८२ प्रतिशत छ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालको १ करोड २१ लाख ६६ हजार ८ सय ७७ हेक्टरमा धान, ५५ लाख ९ हजार २ सय ९३ हेक्टर मकै र ६ लाख ५४ हजार १ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुने गरेको छ। जस अन्तर्गत कर्णालीमा धान, मकै र गहुँ खेती हुने क्षेत्रफल क्रमशः २ हजार २ सय ४५, ४० हजार ८३ र ५१ हजार २६ हेक्टर रहेको छ।
१९ हजार ७ सय ८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा आँप, ७ हजार ८ सय ९८ हेक्टरमा केरा, ६ हजार ५ सय ४५ हेक्टरमा सुन्तला, २ हजार ८ सय ७ हेक्टरमा कागती र ३ हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यी सबै फलफूल बालीहरूको क्षेत्रफल २०६८ को कृषि गणनाको तुलनामा बढेको देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा आँप, केरा, सुन्तला, कागती र स्याउको क्षेत्रफल क्रमशः ३ हजार ५ सय २५ ४ सय ७२, ८ सय ९२, २ सय ३ र २ हजार १ सय ९७ हेक्टर रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा गत १० वर्षको अन्तरालमा पशुपालन गर्ने कृषक परिवार ३३ लाख ५३ हजार ८ सय ५७ बाट बढेर ३४ लाख ५ हजार १४ पुगेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न संघ संस्थाबाट कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिने कृषकको संख्या ९.९ प्रतिशत रहेको छ भने कृषि बीमा गरेका कृषकको संख्या ३.५ प्रतिशत छ। त्यस्तै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने सरकारी अनुदानको पहुँचमा कर्णालीका ४ प्रतिशत कृषक मात्रै पुग्ने गरेका छन्।
नेपालमा ३ लाख ८५ हजार ५ सय १२ अर्थात् ७५ प्रतिशत कृषक सरकारी अनुदानको पहुँचमा पुग्दा कर्णाली प्रदेशमा भने ४.४ प्रतिशत कृषक सरकारी अनुदानको पहुँचमा रहेका छन्।
नेपालमा जम्मा ४५ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४ सय ५० हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ७ औं राष्ट्रिय कृषि गणना-२०७८ मा देखाएको छ।
सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार २०६८ को तुलनामा कृषि क्षेत्रमा संलग्न मानिस र उपयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ। २०६८ को कृषि गणनाले नेपालमा ३८ लाख २१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६ सय ३९ हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखाएको थियो। यो कृषि गणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख २ हजार ६ सय ४० कृषक परिवारले १ लाख १७ हजार ४ सय ११ हेक्टर जग्गामा कृषि कार्यमा गरेको देखिन्छ।
यस्तै, नेपालमा जम्मा घरपरिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको पाइएको छ भने अघिल्लो कृषि गणनाले यस्ता कृषक परिवारको संख्या ७१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। यो तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेशमा ८२.६३ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको देखाएको छ। यसले कृषक परिवार अन्तर्गत जम्मा कित्ता संख्या १ करोड १५ लाख ८३ हजार ९ सय ५० प्रतिकृषक परिवार कित्ता संख्या रहेकोमा २०६८ को गणनाले यो संख्या १ करोड २० लाख ९६ हजार ४ सय १७ देखाएको थियो।
यसरी नै कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा जम्मा कित्ता संख्या १० लाख १७ हजार ९ सय २४ प्रति कृषक परिवार कित्ता संख्या रहेको देखाएको छ। उक्त गणना अनुसार नेपालमा माछापालन गर्ने कृषक करिब ४२ हजार सात सय, पोखरी संख्या ४९ हजार र यी पोखरीले ओगटेको क्षेत्रफल १० हजार चार सय हेक्टर रहेको छ।
उक्त तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा माछापालन गर्ने कृषक चार सय ४४, पोखरी संख्या चार सय ७२ र यी पोखरीले ओगटेको क्षेत्रफल करिब ४० हेक्टर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यदि सरकारले समयमा नै अभियानका रुपमा यसलाई अगाडी लिन नसके हरेक वर्ष कर्णालीको कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने जनज्योति माध्यामिक विद्यालय बराहताल-५ सुर्खेतका प्रध्यानाध्यापक नारायण सिग्देलले बताए।
‘कृषिलाई सरकारले नै अभियानका रूपमा लिन आवश्यक छ। जस्तो विगतमा पूर्ण साक्षर, खोप, खुला दिसामुक्तका अभियानहरुमा हातेमालो गरिएको थियो । त्यस्तै अब बाँझोरहितपालिकाको अभियानलाई अगाडी बढाउनपर्यो,’ प्रध्यानाध्यापक सिग्देलले भने, ‘यहाँ बाँझो जमिन एकदमै बढी छ। यदि अभियान नै चलाए त्यसले सार्थकता पाउनेछ । त्यसपछि खाद्य उत्पादनमा कर्णाली आत्मनिर्भर हुन्छ।’
गाउँमा बारी बाँझो जमिन छोडेर विदेशिने जनशक्तिलाई पनि गाउँमै रोक्ने सकिने उनी बताउँछन्।
‘गाउँमा बिघौं बिगाह जमिन बाँझो छोडेर दैनिक तीन सयका लागि मान्छे कालापहाडमा पसिना बगाइरहेको छ। त्यहाँ कमाएको पैसा पनि आधाभन्दा बढी त त्यहि खाद्यान्नमा नै जान्छ,’ पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका सुरुवातकर्ता समेत रहेका सिग्देलले भने, ‘विद्यालय तहमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएर पठनपाठन गर्नु आजको आवश्यकता हो। जो हामीले गरेका छौँ।’
मानिस स्वस्थ रहनका लागि अन्य आधारभुत वस्तुजस्तै कृषि उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिई आफ्नो उत्पादन आफ्नै लागि भन्ने हिसाबले अगाडी बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
२९ मंसिर, २०८०, १०:२८:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
