माओवादीको डरले मुख्यमन्त्री चौधरी ‘निरीह’, पार्टीभित्रकै नेता भन्छन्- ‘उहाँ असक्षम देखिनुभो’
बुटवल : सरकार गठन भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पार्टी भित्रबाटै आलोचित बन्न पुगेका छन्।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रसँगको असमझदारीका कारण मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि झण्डावाल गाडीमा हुइँकिने र सरकारी सुविधा लिनु बाहेक जनप्रिय काम गर्न सकेको देखिँदैन।
सत्ताकै खिचातानीले विकास बजेट समेत प्रभावित छ। विकास बजेटसमेत राम्रोसँग खर्च हुन सकिरहेको छैन। पटक-पटक सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेशमा देखिने गरी काम हुने बताए पनि मुख्यमन्त्री चौधरी माओवादी केन्द्र र आफ्नै पार्टीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको चेपुवामा परेका छन्।
माओवादीको अडान र कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले माओवादीबाट मन्त्री बन्न सिफारिस बनेका रोल्पा दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री नबनाउन दवाव दिएपछि यतिबेला मुख्यमन्त्री निरीह बन्दै कुनै पनि निर्णय लिन सकेका छैनन्।
१० सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा साना दलहरूलाई भागबन्डा गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री चौधरीले आफूसँगै तीन मन्त्रालय राखेका छन्।
१४ वैशाख ०८० मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० दलमध्ये ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। आठ महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेपछि उनको ‘असक्षमता’ देखिएको पार्टी भित्रकै नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा पुर्याउने दुष्प्रयास गर्न खोजे पनि कांग्रेस प्रदेश समितिले चौतर्फी आलोचना हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय नफुटाउन मुख्यमन्त्रीलाई दवाव दिइसकेको छ।
यसअघि नै माओवादीले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको छ। हाल माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा धन बहादुर मास्की छन्। नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसहित स्वास्थ्य मन्त्री राजु चौधरी छन्।
मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसले दुई लिँदै माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई टुंगोमा पुर्याउन खोजे पनि माओवादी यो निर्णय मान्न तयार छैन। उसले पूर्व सहमतिको रटान लगाइरहेको छ।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुर्दशन बरालले सहमति अनुसारको मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै सरकारमा सहभागी हुनेहरूको नाम यसअघि नै पठाइसकेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्नुमा मुख्यमन्त्री चौधरीको असक्षमता र कमजोरी झल्किएको बताए। उनले मन्त्रालय थप्ने अवस्था नभएकाले अहिले भइरहेकै मन्त्रालयबाट सहमति खोजिनुपर्ने समेत स्पष्ट पारे।
सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच यसअघि पनि छलफल नभएका हैनन्। तर, ती छलफल टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्।
केही दिनअघि मात्रै माओवादीका केन्द्रीय नेताद्वय वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती, मुख्यमन्त्री चौधरी, कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनबीच दाङको तुलसीपुरमा छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालमा दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने बताएको थियो। गठबन्धनको बागी उठेर प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई हराएका दिपेन्द्रलाई मन्त्री स्वीकार्न नसक्ने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ। माओवादीले भने पुनलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छ।
बागी चुनावबाट निर्वाचित भए पनि दिपेन्द्र पुन पछि माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। विजयी भएपछि एमाले प्रवेश गर्न चाहेका उनलाई माओवादी नेता वर्षमान पुनले माओवादीमा आए मन्त्री बनाउने बाचा गरेका थिए।
तर माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र पूर्व मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी भने पुनलाई मन्त्री बनाउन चाहिरहेका छैनन्। महरा र केसीको साथले नै मुख्यन्त्री अहिले मौन छन्। माओवादी सत्ताबाट बाहिरिन सक्ने डरले उनी पेलेर जाने मनस्थितिमा पनि देखिएका छैनन्।
अहिले लुम्बिनी सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसहित दुई, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमतबाट एक/एक जना मन्त्री छन्।
अझै पूर्ण भएनन् लुम्बिनीमा संसदीय समितिका सभापति
लुम्बिनीमा मिनी संसद मानिने संसदीय समितिले समेत अहिलेसम्म पूर्णता पाउने सकेको छैन। संसदीय समितिमा जानेहरूको नाम टुंगो लागे पनि भागबन्डा नमिल्दा सभापति चयन अहिलेसम्म भएको छैन।
लुम्बिनीमा भएका छ वटा विषयगत समितिमध्ये लेखासहित दुई समितिको सभापति एमालेलाई दिने र बाँकी सत्तागठबन्धनले लिने तयारी गरिएको छ। तर, गठबन्धनभित्र कसले कुन समितिको सभापति लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति छन्।
समितिका सदस्यहरू चयन भएपछि कतिपय समितिले जेष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर बैठक बसे पनि तीनवटा समितिको बैठक त अझै बस्न सकेको छैन।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको हालसम्म पाँचवटा बैठक बसेका छन्। समितिको सचिव समेत रहेकी प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकृत सम्झना सुवेदीका अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधि बनाउने काम गरेको र अन्य चार बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइ पारित गरेको थियो।
त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिको हालसम्म एउटा बैठक मात्रै बसेको छ। बाँकी तीन वटा समितिका एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको उनले बताइन्।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले अब छिट्टै नै सरकारले पूर्णता पाउने र संसदीय समिति सभापति चयन हुने बताए।
‘सरकार विस्तारमा ढिलाई हुँदा सभापति चयन पर धकेलिएको हो,’ उनले भने, ‘केही दिनमा मन्त्रिपरिषदले पूर्ण पाउँछ, त्यस लगत्तै संसदीय समितिका सभापति पनि चयन हुन्छ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले सरकारकै कारण सभापति चयनमा ढिलाइ भएको बताए।
बजेट खर्च निराशाजनक
राजनीतिक किचलोका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा विकास निर्माणका कामले गति पाउन सकेका छैनन्। यहाँको विकास खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा जम्मा १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु र पुँजीगत गरी ३ अर्ब ९९ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अथवा करिव १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
गृह मन्त्रालयले ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजार कुल बजेटमध्ये २९ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ दशमलव ३१ प्रतिशतमात्रै खर्च पहिलो चौमासिकमा गरेको छ। उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार हो।
अर्थ मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत गरी ११ दशमलव ८० प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० दशमलव ४० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ११ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३ दशमलव ३६ प्रतिशत, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १२ दशमलव ३६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८ दशमलव ५० प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
१६ मंसिर, २०८०, १०:४३:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
