कानूनै नपढी ललितपुरका सिडिओको निषेध आदेश, सर्वोच्चले यसअघि नै सम्झाएको थियो उपदफा ३

काठमाडौं : ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंसिर ५ गते एउटा आदेश जारी गर्यो। जसको सिरानमा लेखिएको थियो, ‘ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश।’

उक्त आदेशमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले युएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलताको लागि भन्दै छ महिनाको लागि पुल्चोक क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदिए।

उनले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३.क) बमोजिम मिति २०८० साल मंसिर ०५ गतेदेखि आगामी ६ महिना सम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढि व्यक्ति भेला जम्मा भई नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ।’

पूर्वमा इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय निजामती किताबखाना, उत्तरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा युएन हाउस र दक्षिणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र उनले छ महिनाको लागि निषेध आदेश जारी गरे।

तर उनले जारी गरेको यो आदेश उनैले टेकेको ऐनको बर्खिलाप देखिएको छ। आदेशमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३.क) उल्लेख गरिएको छ।

जसमा भनिएको छ, ‘कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले यो दफालाई टेकेर आदेश लगाउँदा सोही दफाको माथिल्लो दफालाई भने पढ्न भुलेछन्।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन।’

ऐनको बर्खिलाप हुने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जारी गरेको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मात्र उनले लगाएको यो निषेध आदेश ऐनविपरीत पनि रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत पुष्टि गर्छ।

२०७४ फागुन ८ गते काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले काठमाडौं महानगरका विभिन्न स्थानलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्ने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा गुहार लगाएका थिए।

सो मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मालाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ स्मरण गराएको थियो।

इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो। फैसलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएको आदेश संविधान र कानूनविपरीत हुने भएको त्यस्तो आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने आदेशमा उल्लेख छ। २०७९ फागुन १५ गते उक्त मुद्दाको फैसला भएर पूर्णपाठ आएको थियो।

यसरी हेर्दा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले हाल जारी गरेको निषेधको आदेश पनि कानूनसम्मत नभएको देखिन्छ। पण्डितले कानून र सर्वोच्चको यसअघिको आदेश र फैसलाको बर्खिलाप गएर मनोमानी र हुकुमु शैलीमा जारी गरेको आदेशसमेत गैरकानूनी देखिएको छ।

मंसिर ६, २०८० बुधबार ११:४६:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।