ब्याच नम्बर ६९ : विदेशीले अदालतलाई तर्साउन न्यायाधीश बम मारेको हल्ला चलेपछि सरकारै डरायो

सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको हत्याले अदालत तर,ङ्गित भयो। पहिल्यै न्यायाधीशहरूको सुरक्षाका लागि भनेर हतियारसहितको प्रहरी सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो। तर, त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन। पीएसओसँगै भएको बेलामा बम मारिएका थिए। त्यसले न्यायाधीशहरू नै असुरक्षित महसुस गर्ने नै भए।

घटनास्थलमा प्रहरी अनुसन्धानमा पोख्त कुकुर समेत लगेर अनुसन्धान भएको थियो। प्रहरी केही दुरीसम्म पुगेको पनि थियो। बालकुमारी पुलसम्म पुगेको कुकुर त्यसपछि अलमलिएछ। कुकुर त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकेनछ।

घटना लगत्तै नाका बन्द गर्ने, घटनास्थलमा देखिएको मोटरसाइकलको खोजी गर्ने, प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएको हुलियाअनुसार शंकास्पदहरूको खोजी गर्ने यही त हो अनुसन्धानको प्रक्रिया।

म हेडक्वार्टर भएकाले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कुरा भएन। मेरो कार्यक्षेत्र अर्कै थियो। तै पनि यसको अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी लिइराख्थेँ म।

केही शङ्कास्पदहरू नियन्त्रणमा लिए पनि अनुसन्धान कुनै निचोडमा पुग्न सकिरहेको थिएन।

यता सरकारमाथि प्रेसर बढिरहेको थियो। प्रेसर केही कम हुन्छ कि भनेर हो या के भयो कुन्नि, मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर न्यायाधीश बमलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भयो। त्यसले परिवारका सदस्यलाई चित्त बुझाउने बाटो बनाउनसक्छ। तर, यस्तो घटनामा हत्याको कारण नखुलेसम्म परिवारले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन।

एक सातापछि घटनामा प्रयोग भएको मोटरसाइकल भेटियो। तर, त्यो मोटरसाइकल चोरीको भएको खुल्यो। अब चोरीको मोटरसाइकलबाट के खुल्नु।

घटनास्थलमा जसरी गोली हानिएको थियो त्यसले गोली हान्ने व्यक्ति अनुभवी देखायो। यस्तोमा सुरक्षा निकायका भगौडा वा अवकाश प्राप्त व्यक्ति संलग्न हुन सक्छन्।

अर्को पक्ष भनेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न लडाकु पनि हुनसक्ने भए। यी कुनै नभए भारतीय सुटर हुनसक्ने भए। यी सबै अनुमान मात्र न हो। तर, अनुसन्धानको क्रममा कुनै प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा अनुमानलाई नै पच्छ्याउने त हो नि!

त्यसमा अर्को पक्ष पनि जोडिएको। त्यसले हत्याको कारण राजनीतिक देखाएको थियो। हत्याकै दिन घटनास्थलमा एउटा पर्चा फेला परेको थियो। पर्चामा ‘नेपालवाद, NJSSR पार्टी’ लेखिएको थियो भने संयोजक अमर नेपाल लेखिएको थियो।

पर्चामा राणा, राजा, नेता, प्रहरी, न्यायालय, कर्मचारी, एनजीओ, आईएनजीओ, भन्सारका हाकिम सबैलाई गाली गरिएको थियो। तर, सेनालाई केही भनिएको थिएन।

पर्चामा राणा परिवार र राजसंस्थाका परिवारलाई कारबाही गर्ने, जनपथ प्रहरी विघटन गरेर उच्च तहका प्रहरी हाकिमलाई कारबाही गर्ने, न्यायपालिकाको पुनर्गठन गर्ने र न्याय दिने नाममा घुस खाएर अन्याय हुने फैसला गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने यस्तैयस्तै लेखिएको थियो।

२००७ सालदेखिकै दल अनि दल नेतालाई मस्त गाली गरिएको पर्चाले हत्या कुनै राजनीतिक कारण भएको हो कि भन्ने सङ्केत भने गर्थ्यो। त्यसमा उल्लेख न्यायालयको बुँदाको आधारमा त्यही कारण बमको हत्या गरेको भन्ने सङ्केत दिन खोजेका थिए।

त्यो बेलामा माओवादीको सिको गर्दै अनेक खालका विद्रोही समूहहरू जन्मिरहेका थिए। कुन सक्कली समूह हो अनि कुन नक्कली भनेर खुट्याउन पनि गाह्रो थियो।

पर्चाको आधारमा कुनै भूमिगत समूह हुन पनि सक्थ्यो या अनुसन्धानलाई अलमल्याउन आपराधिक समूहले राजनीतिक रङ्ग दिने प्रयास गरेको हुन पनि सक्थ्यो। तर, दुवै कोणबाट अनुसन्धान त हुनुपरिहाल्यो।

कमसेकम उनको हत्याको कारण के हो अनि कसले किन हत्या गर्यो भन्नेसम्म खुल्यो भने पनि व्यक्तिगत कारण हो या पेशागत कर्मका कारण मारिए भन्ने त खुल्थ्यो। त्यसले न्यायाधीशहरू कसरी असुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने खुल्थ्यो अनि सुरक्षा सङ्गठनले त्यही रूपमा सुरक्षा रणनीति बनाउन सक्थ्यो।

बमको हत्या भएको स्थान ललितपुर परेकाले अपराध अनुसन्धानको जिम्मा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको हुने नै भयो। तर, घटनाको प्रकृतिका आधारमा यो अनुसन्धान केवल एक जिल्ला प्रहरीले मात्र गर्नसक्ने अवस्था थिएन।

प्रधानमन्त्री तहमै तनाव बढाएको थियो त्यो घटनाले। अनुसन्धान सफल बनाउन एकपछि अर्को दबाब बढिरहेकै थियो।

सरकारले बम हत्याको जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय आयोगसमेत बनायो। उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश प्रेम शर्माले गरेका थिए। त्यसमा प्रेमराज कार्की र नरेश गुरुङ सदस्य थिए।

यसले सरकार हत्या अनुसन्धान सफल बनाउन हरसम्भव उपाय अपनाइरहेको देखिन्थ्यो नै। यता प्रहरीमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा प्रमुख कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको थियो।

राना नेतृत्वको समितिले घटनाका प्रत्यक्षदर्शीका आधारमा बनेको स्केच सार्वजनिक गर्यो। सुटरले मास्क लगाएकाले अनुहारको आधा भाग मात्र स्केचमा आयो।

प्रहरीले स्केच सार्वजनिक गर्दा गोलो अनुहार, कालो वर्ण, पातलो दाह्री पालेको, अनुहारमा खटिराहरू भएको, आर्मी पुलिसको जस्तो छोटो कपाल काटेको, खाइलाग्दो जिउडाल भएको, अन्दाजी ५ फिट ६ इन्च उचाइ भएको, मङ्गोल समुदायको जस्तो देखिने अन्दाजी वर्ष २७/२८ को पुरुष उल्लेख थियो।

विज्ञप्तिमा अनुसन्धान समितिलाई हत्याको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सूचना दिने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कार प्रदान गरिने समेत भनियो अनि सूचनादाताको परिचय गोप्य राखिने बताइयो।

घटनाबारे विज्ञप्तिमा ‘घटना अल्ट्रा मोड्रन अर्गनाइज्ड क्राइमको विशेषतायुक्त भएको’ भन्दै यस्ता अपराध विरुद्ध नियमित र वैज्ञानिक आधारको अनुसन्धान अवलम्बन गरी घटनाको गहिराइसम्म पुग्न प्रयासरत रहेको उल्लेख थियो।

‘अपराधका विविध पक्ष, प्राप्त सूचना र प्रमाणहरूको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषणको विधि अख्तियार गरी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको’ भनियो।

प्रहरीले नागरिकसँग केही सूचना समेत माग्यो। त्यसमा

-नजिकमा कोही कसैले २०६९ जेठ १८ सम्म पल्सर मोटरसाइकल चढ्ने गरेको तर, त्यसपछि नचढ्ने गरेको भएमा,

-घर भाडामा बस्ने कोही व्यक्ति घटनाको दिनपछि अचानक कहीँ कतै कोठा सरेमा वा सम्पर्कमा नआएमा,

-घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेर पनि कुनै डर, त्रास वा अन्य कारणले कसैलाई नबताएको भए भन्दै नम्बरसहित सहयोगको आग्रह गर्यो।

यसले नै अनुसन्धान कति जटिल बनेको थियो भन्ने देखाउँछ नै। हत्याको कारण पनि खुलिसकेको थिएन। घटनास्थलमा फेला परेको पर्चाको आधारमा कुनै भूमिगत सङ्गठनले आफ्नो प्रचार र त्रास बढाउन हत्या गरेको हुनसक्ने पनि देखायो।

हाई प्रोफाइल व्यक्तिको हत्या गरेर पर्चा छाड्ने अनि त्यही घटनालाई प्रयोग गरेर अन्य व्यापारी अनि व्यवसायीलाई तर्साएर पैसा असुल्ने आपराधिक कार्यशैली पनि खुब चलेको थियो त्यो बेलामा। अर्को घटनास्थलको सुटरको आधारमा पनि यो सङ्गठित समूहको काम हुनसक्ने देखाएको थियो नै।

भूमिगत समूहको कोणबाट अनुसन्धान गर्नका लागि हुनसक्छ, समितिमा प्रहरीको विशेष ब्यूरोको प्रतिनिधि पनि राखियो। त्यो बेलामा यसको नाम प्रतिआतंकवाद निर्देशनालय थियो।

सङ्गठित अपराध देखिएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रतिनिधि हुने नै भए। टेक्निकल पक्ष अनुसन्धान गर्ने दक्ष सीआईबीको जनशक्ति समेत लगियो।

काठमाडौं उपत्यकाको सङ्गठित अपराध हेर्ने जिम्मेवारी महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको भयो। उसको प्रतिनिधि पनि समितिमा हुने नै भए।

घटनास्थलको आधारमा भोलिका दिनमा अभियोजन गराउन पनि ललितपुर प्रहरीको समेत प्रतिनिधि राखिएको हुनसक्छ। तर, यसरी सबैतिरको प्रतिनिधि राख्नुभन्दा विशेष ब्यूरो या सीआईबीलाई नै अनुसन्धानको नेतृत्व गराएको भए केही सहज हुन सक्थ्यो कि अनुसन्धान भन्ने लाग्छ मलाई।

अनुसन्धानको नेतृत्व आयुक्तको कार्यालयले गर्यो। अपराध अनुसन्धानको सबै पाटोमा अनुभवी प्रहरी टिम आयुक्त कार्यालयमा बसेर हत्याको कारक र कारणहरूबारे अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको देखियो। तर, कुनै क्लु आइरहेको थिएन।

टिममध्ये ललितपुर र अपराध महाशाखाको टोली फिल्डमा खटिएको देखियो। सम्भावित स्थानका सिसिटिभी फुटेज, हत्यामा प्रयोग भएको मोटरसाइकल र हतियारको खोजी, घटनाका प्रत्यक्षदर्शी अनि परिवारको सदस्यको बयान। यस्तै त हुन्छ फिल्डवर्क।

विशेष ब्यूरोको टिम भूमिगत समूहका सदस्यहरू, नयाँ खुलेका कुनै सङ्गठन, पहिला संलग्न रहेकाहरूको संलग्नता यस्तै पक्षमा लाग्यो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टिमले टेक्निकल पक्षको अनुसन्धानको जिम्मा लिएको थियो।

यही हो भन्ने अवस्था भए पो एक दुई जनाको मोबाइल ल्याएर त्यसकै आधारमा प्राविधिक अनुसन्धान गर्नु। कोही नखुलेको अवस्थामा पहिला हेर्ने त बमकै सम्पर्क सञ्जाल त हो। दोस्रोमा त्यो दिन बमसँगै रहेकाहरूको सम्पर्क सञ्जाल र व्यवहार, बमको परिवारका सदस्य, बमसँग निकट व्यक्तिहरू यस्तै यस्तै।

तर, कुनै क्लु आएको देखिएन। त्यसपछि टिमले जोखिम उठाएको देखियो। उसले अब व्यक्ति हैन क्षेत्रकै कल डिटेल सङ्कलन गर्यो। मोबाइल टावरको आधारमा क्षेत्रको त्यो दिनको सबै कल डिटेलहरू हेर्ने।

जिल्ला दुई वटा। लोकेसन कलङ्कीदेखि बङ्गलामुखीउँधै युएन पार्कसम्म। त्यो डिटेल त लाखौँकै सङ्ख्यामा हुने भइहाल्यो। तर, जसरी पनि अनुसन्धान टुङ्ग्याउनै पर्ने थियो। त्यसका लागि यो बाहेक अर्को विकल्प पनि देखिएन। टिम यसका लागि पनि तयार भएको देखियो।

शङ्का लागेकाहरूलाई बोलाएर बयान लिनेदेखि लिएर अनेक कोणबाट अनुसन्धान गर्दा पनि पार लागेन। २०६९ भदौ २९ मा आयुक्त कार्यालयमा रहेका कुवेरसिंह रानालाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो। त्यो बेलासम्म संयुक्त अनुसन्धान समिति छिन्नभिन्न भएर कार्यालयहरूले आ-आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेका थिए।

त्यो बेला सीआईबीमा उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रमुख भएर गएका थिए। अर्याल यस्तो खालको अनुसन्धानमा रुचि राख्ने प्रहरी अधिकृतमै पर्छन्। त्यो बेलामा सीआईबीले नै चासो राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको देखिन्थ्यो।

सीआईबीले विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अनि सोधपुछ गर्ने गरिरहेकै थियो। तर, अनुसन्धानको गाँठो फुकेको देखिएन। त्यहीबीचमा रानाले अवकाश पाए। २०७० मा एआईजी हुँदै मङ्सिरमा अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए।

त्यसबीचमा पनि अनुसन्धान जारी नै थियो। तर, सफल भइरहेको थिएन। अर्याल आईजीपी भएपछि मलाई सीआईबीमा पठाए।

२०७१ असारमा मेरो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रमुखको रूपमा सरुवा भयो। त्यो बेलासम्म पनि बमको हत्या सम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्था उस्तै थियो। अर्याल आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि बम हत्या अनुसन्धान सफल बनाउन चाहन्थे।

न्यायाधीश मार्दा त कोही पक्राउ परेनन् भनेर प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि उठेको प्रश्न कायमै थियो। यही मौकामा बम हत्यालाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेर न्यायालयलाई तर्साउने समूह सक्रिय भए।

कसैले अदालतलाई प्रेसरमा पार्न विदेशी शक्तिले मार्न लगाएको भनिरहेका थिए। कसैले उनले सम्पादन गरेको मुद्दाका कारण मारिएको भन्दै थिए। तर, हो चैँ के? अनुसन्धान गरिरहेकाहरूलाई केही शङ्का भने थियो तर, पक्राउ गरिहाल्ने प्रमाण थिएन।

प्रमाण एक स्केच, टेक्निकल टिमले निकालेको प्रतिवेदन, बालकुमारी क्षेत्र अनि त्यही पर्चा त थियो। शङ्कास्पद टन्नै। अब त्यसैको भरमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने थियो।

(प्रहरी निरीक्षकको रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरी डीआईजीको रूपमा अवकाश पाएका हेमन्त मल्ल उकेरासँग आफ्नो प्रहरी यात्राका अनुभवहरू खोल्दैछन् ‘ब्याच नम्बर ६९’ मार्फत। उनको यो डायरी हरेक बुधबार प्रकाशित हुनेछ।)

६ भदौ, २०८०, २१:५६:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।