सुनिल शर्मालाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले टेकेको दुई आधार
काठमाडौँ : शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी भएको शंकामा पक्राउ परी अनुसन्धानमा रहेका सात जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन अदालतबाट अनुमति माग्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ६ जनाको मात्रै अनुमति पायो।
ब्युरोले बिहीबार शर्मासँगै डा. रञ्जितकुमार यादव, डा. अमित चौधरी, डा. रामबाबु यादव र डा. एरिना शाहसहित सात जनालाई पक्राउ गरेर न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमतिमा लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो।
यी सबैमाथि शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी भएको भन्दै सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान गर्नका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति मागेको थियो प्रहरीले।
तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको एकल इजलासले नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्माको हकमा भागेर जाने सम्भावना नभएको अनि प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम नभएको भन्दै हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। अन्यको हकमा भने हिरासतमा राख्ने म्याद दियो।
शर्माको शैक्षिक प्रमाण पत्रबारे २०७३ बाट ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको थियो भने एक वर्ष अगाडि नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट शर्माको शैक्षिक प्रमाण पत्रबारे ब्युरोमा पत्र आएको थियो।
अदालतले एक वर्षसम्म ब्युरोले किन अनुसन्धान अगाडि नबढाएको भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ।
‘अनुसन्धानका लागि कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा निज भागी जाने सम्भावना छ कि छैन ? निजले प्रमाणको लोप, नाश गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्दै इजलासले शर्माको हकमा हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिँदै अनुमति दिएन। अन्यको हकमा भने प्रहरीले अनुमति पाएको छ।
साउन २६, २०८० शुक्रबार २२:५२:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
