सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्दा पनि वैद्यखाना छाडेनन् डा. रामदेवले, आलटाल गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाण्डौं : सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएका डा. रामदेव यादवको नियुक्ति बदर गरिदिएको तीन महिना बितिसकेको छ।
तर, न त डा. यादव आफ्नो दरबन्दी रहेको आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा फर्किएका छन् न त वैद्यखानामा मन्त्रालयले अर्को प्रमुख नै पठाउन सकेको छ।
यसमा मन्त्रालयले पनि मौनता साधेको छ। सर्वोच्च अदालतले 'तीन महिनाभित्र सिंहदरबार वैद्यखानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिसक्नू' भनेर आदेश दिँदै २०८० वैशाख तीन गते डा. यादवको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै २०७९ असोज ११ गते डा. यादवलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी दिएका थिए। यसअघि डा. यादव आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट काय-चिकित्सा (दशौं तह) का रूपमा कार्यरत थिए।
निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएपछि डा. यादवलाई नियुक्त गरिएको थियो। डा. यादव असोज १४ गते वैद्यखानमा हाजिर भएका वैद्यखानाका कर्मचारी बताउँछन्।
मन्त्री खापुङले निर्वाचन आचारसंहित उल्लंघन गर्दै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा खटाएपछि आयोगमा मन्त्रालय र डा. यादवविरुद्ध उजुरी नै परेको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत नियुक्ति गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खापुङलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि गरेको थियो।
त्यति मात्र होइन, डा. यादवलाई दिइएको जिम्मेवारी नियमविपरीत भएको भन्दै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराज रेग्मीले यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि निवेदन दिए।
नियमविपरीत नियुक्त गरिएको भन्दै डा. यादव यादवको नियुक्ति बदरको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, डा. यादव र वैद्यखाना विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर रेग्मीले रिट हालेका थिए।
रिट निवेदनपछि २०७९ कार्तिक ४ गते सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई कार्तिक २८ गते उपस्थित हुनेगरी छलफलका लागि बोलायो। तोकिएको मितिमा दुवै पक्ष अदालत पुगे।
त्यसपछि २०८० वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतले डा. यादवको नियुक्ति नियमविपरीत रहेको ठहर गर्दै बदरको आदेश दियो। ‘अन्य कार्यालयबाट (डा. यादवलाई) कार्यकारी निर्देशकमा कार्य गर्न सिंहदरबार वैद्यखानामा काज सरुवा गरेको मन्त्रिस्तरको २०७९ असोज ११ को निर्णय कानुनअनुरूप नभको देखिएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर’ गरेको हो', सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा-९ को प्रक्रियासमेत पूरा गरी वैद्यखानामा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद तीन महिनाभित्र नियुक्त गर्नू भनी वैशाख ३ गते विपक्षीका नाममा सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ।
आदेशअनुसार साउन ३ भित्र वैद्यखाना विकास समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ। तर, हालसम्म मन्त्रालयले नियुक्त गर्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ डा. यादवको नियुक्ति नै बदर भएकाले उनी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी फर्किसक्नुपर्ने थियो। तर, हालसम्म पनि उनी वैद्यखानामा नै निमित्त कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गरिरहेका छन्।
दैनिक तथा आर्थिक र प्रशासनिकलगायत प्रमुखको हैसियतले गर्ने सबै काम डा. यादवले गरिरहेका वैद्यखाना स्रोतले उकेरालाई जानकारी दिएको छ।
डा. यादवको नियुक्ति नै अदालतले बदर गरिसकेकाले उनले वैद्यखानामा नै काम काज गर्नु अदालतको आदेशविपरीतसमेत देखिन्छ।
यस्तो छ अलमल
आदेश जारी भएपछि रिट निवेदक रेग्मीलाई सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तयारी हुने क्रममा रहेको भन्दै २०८० वैशाख १३ गते आदेश जारी भएको बारे जानकारी पत्र दियो।
सर्वोच्चले डा. यादवको नियुक्ति बदर गरेपछि २०८० वैशाख १४ गते वैद्यखानाका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत रेग्मीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वनको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिए। मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भयो। तर, सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन भएन।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रशासनतर्फकी सचिव देवकुमारी गुरागाइँले भने आदेशको पूर्णपाठ नआई कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै मौखिक जवाफ दिएको रेग्मीले बताए।
उकेरालाई प्राप्त तथ्यअनुसार अनियमितताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेपछि उनै दशौं तहका डा. यादव २०७५ वैशाख ४ गतेदेखि निलम्बन भएका थिए। तर, अदालतले उनलाई सफाइपछि पूर्णपाठ नआउँदै २०७७ पुस २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. यादवको निलम्बन फुकुवा गरी कामकाजमा लगाउन आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीलाई पत्र लेखको थियो। त्यसपछि डा. यादव काममै (नरदेवी) फर्केका थिए।
तर, अहिले उनै डा. यादवको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गर्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्ण पाठ नआएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ। अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि फेरि रिट निवेदकसमेत रहेका वैद्यखानाका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत रेग्मीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि २०८० असार १७ गते मन्त्रालयमा पूर्णपाठसहित निवेदन दिए।
निवेदन दर्ता भयो। तर, अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आइसकेको र अदालतले अर्को कार्यकारी नियुक्ति गर्न दिएको समयसीमा पनि नाघिसक्यो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले न डा. रामदेवलाई वैद्यखानाबाट नरदेवीमा काज फिर्ता गरेको छ न वैद्यखानमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति नै गरेको छ।
वैद्यखाना स्रोतका अनुसार डा. यादव अहिले पनि वैद्यखानामा कामकाज गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले 'निस्केर जा' भन्दा पनि उनले मनपरेका कर्मचारीलाई काजमा बाहिर पठाएको भन्दै काठमाडौंमै बसाएर भ्रमण र दैनिक भत्तासमेत खुवाइरहेका वैद्यखाना स्रोत बताउँछ।
तर, डा. यादव भने मन्त्रालयले नै आफ्नो काज फिर्ताको पत्र नदिएकाले आफूले वैद्यखानामा नै हाजिर गरिरहनुपरेको तर्क गर्छन्। ‘मन्त्रालयले त कसैलाई त्यहाँ (वैद्यखानामा प्रमुख) बनाइदिनुपर्यो, मेरो काज फिर्ता गर्नुपर्यो,’ डा. यादवले भने, ‘मलाई काज फिर्ताको चिठी त दिनुपर्यो नि मन्त्रालयले, त्यो दिएको छैन।’
कार्यकारी प्रमुख नआउँदा चाबी बुझाउन नपाएकाले वैद्यखाना छोड्न नपाएको डा. यादवले हास्यास्पद तर्क गरे।
‘मलाई पनि पठाउँदाखेरि एआरौं तहको पनि आउनु पर्यो नि,’ डा. यादवले भने,‘चाबी कसलाई बुझाउने त ? जो हाकिम आउँछ त्यसलाई त बुझाउने हो। जो हाकिम आउँछ उसलाई चाबी बुझाएर म हिँडिहाल्छु। एकछिन पनि बस्दिनँ।’
सुरुमा उनले फैसला नै आफूले नपाएको तर्क गरेका थिए। तर कुराकानीका क्रममा सर्वोच्चको आदेशमा भएको विवरणको समेत व्याख्या गर्दै गए।
तर, डा. यादवको नियुक्ति बदर भइसकेको अवस्थामा समेत मनोमानी ढंगले आर्थिक दुरुपयोगसमेत गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। तर, उनले भने त्यस्तो नभएको दाबी गर्दै दैनिक हुने काम मात्रै गरेको तर्क गरेका छन्।
यस्तो छ अदालतको फैसला
सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने औषधि र स्वास्थ्य सेवा छिटो र छरितो तथा कम खर्चिलो गरी नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को प्रक्रियासमेत पूरा गरी वैद्यखानामा रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद 3 महिनाभित्र नियुक्ति गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
त्यसैगरी वैद्यखाना विकास समितिभन्दा बाहिरको कार्यकारी निर्देशक वा अन्य जुनसुकै तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउँदा समितिको अनुरोधमा काजमा खटाउन पाउने कानुनले स्पष्ट गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
तर, समितिबाट कार्यकारी निर्देशक पदमा काजमा खटाउन माग गरेको भन्ने लिखित जवाफ र मिसिलमा संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।
यस्तो स्थितिमा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा कार्यरत दशौं तहमा डा. यादवलाई सिंहदरबार वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न तोकिएको मन्त्रिस्तरको निर्णय कानुनअनुरूप भएको भन्न मिल्ने नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।
वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ मा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सोही दफाको उपदफा (१) मा वैद्यखानाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको आयुर्वेद समूहको एघारौं तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने सक्ने व्यवस्था छ।
समितिको अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
वैद्यखानामा एक जना कार्यकारी निर्देशक हुने र सो पद पूर्ति गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई हुने भन्ने देखिएको समेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अनुरोधमा मात्रै मन्त्रालयले कर्मचारी काजमा सरुवा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
फैसलाका बुँदा नंं २० मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० (२) (ख) बमोजिम सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुने भनी ऐनले नै स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको उल्लेख छ।
ऐनको दफा २० को (२) (ख) मा आठौं, नवौं र दशौं तहका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयको सचिवले सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने अधिकार छ।
तर, डा. यादवलाई भने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट २०७९ असोज ११ गते काजमा ल्याई निमित्त निर्देशकको रूपमा काम गराएको देखिएको छ। तर मन्त्रिस्तरको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको हो।
अदालतको आदेशको बुँदा नं २१ मा भनिएको छ,‘...अन्य कार्यालयबाट कार्यकारी निर्देशकमा कार्य गर्न सिंहदरबार वैद्यखानामा काज सरुवा गरेको मन्त्रिस्तरको मिति २०७९ असोज ११ को निर्णय कानुनअनुरूप नभएको देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ।’
अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा एक सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ। समितिको प्रमुख प्रशासनिक पद कार्यकारी निर्देशक रहने र कार्यकारी निर्देशक एघारौं तहको हुने व्यवस्था गरी कार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी रहेको देखिन्छ।
तर, कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त रहेकाले सो पदमा निमित्त भई कामकाज गर्न आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा दशौं तहमा काम गरिरहेका डा. यादवलाई मन्त्रिस्तरको निर्णय गरी त्यहाँ पठाइएको थियो। जुन नियमविपरीत थियो।
वैद्यखानामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएको अवस्थामा समितिमा भएका ज्येष्ठ कर्मचारीमध्येबाट दैनिक कामकाज चल्नेगरी निमित्त प्रमुखको रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने समेत देखिन्छ। वैद्यखानाका हाल वरिष्ठ कर्मचारी ऋषिराज रेग्मी हुन्।
अदालतले ‘सिंहदरबार वैद्यखानामा कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेको अवस्थामा निमित्त कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा परमादेशको आदेश गरिरहनपर्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने आदेश जारी गरेको छ।
यसको अर्थ ११ औं तहको निर्देशक नियुक्त नहुँदाको अवस्थासम्म मन्त्रालयले दैनिक कामकाजका लागि वैद्यखानाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई नै निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी तोकिदिनुपर्ने समेत देखिन्छ।
तर, मन्त्रालयले एघारौँ तहको कर्मचारी पनि पठाएको छैन अनि वैद्यखानाकै ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी पनि दिएको छैन। बरु अदालतले नियुक्ति नै बदर गरिसकेका डा. यादवले आफैं आर्थिक तथा प्रशाशनिक काम गरिरहेका छन्।
रिट निवेदक रेग्मीले कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार अवलोकन गर्ने हो भने आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी कार्यकारी निर्देशकमा नरहेको समेत बताएका थिए।
वैद्यखानाका कर्मचारीले ५ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। कार्यकारी प्रमुखको किचलोमा रुमल्लिरहेको वैद्यखान भने निदनानुदिन धरासायी बन्दै गएको छ। उत्पादन करिब शून्य अवस्थामा झरिसकेको छ।
३ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् सिंहदरबार वैद्यखानाका कर्मचारीले
स्वास्थ्यमन्त्री खापुङलाई चुनाव लाग्यो, मन्त्रालयको कर्मचारीको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर
सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक डा. सबरी काउन्सिलमा दर्तै नभई कसरी भए सरकारी जागिरे ?
साउन १७, २०८० बुधबार १७:३०:३८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
