निर्वाचन आयोगको जरिवानाप्रति उम्मेदवारहरूको आपत्तिः भन्छन्, 'आयोगले त्रुटि सच्यायोस्'
काठमाडौँ : तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवानाप्रति उम्मेदवारहरूले एकपछि अर्को गर्दै आपत्ति जनाइरहेका छन्।
आजै (बुधबार) बिहान राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गएको मंसिरमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका रवीन्द्र मिश्रले आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफूले समयमै आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम बुझाएको दाबी गरेका थिए।
उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं १ को निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई बुझाएको बताएका फेसबुकमार्फत लेखेका थिए।
त्यस्तै रास्वपा सांसद तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ की उम्मेदवार (विजयी) सोविता गौतमले पनि बिनाकानुनी आधार नाम दुरुपयोग गरेको बताएकी छन्। आयोगको उक्त निर्णयप्रति गौतमले पनि आयोगले कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम आफ्नो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरेको बताएकी थिइन्।
अहिले कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले पनि आयोगको जरिवाना गर्ने उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने सांसदको सूचीमा आफ्नो नाम पनि समावेश गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको फेसबुकमा लेखेका छन्।
आफूले निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै २०७९ पुस ४ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको बताएका छन्। उनले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको दर्ता नम्बर १०९९ रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
सांसद चौधरीले आयोगको उक्त सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन आग्रह गरेका छन्। साथै आम सञ्चारमाध्यमलाई सही सूचना उपलब्ध गराइदिन र यसअघि प्रकाशित समाचारले भ्रम सिर्जना भएकाले सच्याइदिन पनि आग्रह गरेका छन्।
आयोगले असोज ४ गतेको निर्णयअनुसार तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै कारबाही गरेका उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी शालिकराम शर्मा पौडेलसँग कुरा गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन।
साउन १०, २०८० बुधबार १२:०८:४२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
