गठबन्धनबाट बनेको नेदरल्याण्डको सरकार ढल्यो, आप्रवासी नीतिमा सत्तारुढ दलबीच मतभेद

नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटेले आप्रवासी नीतिमा सहमति हुन नसकेपछि गठबन्धन सरकारबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

आप्रवासी नीतिलाई लिएर गठबन्धन दलहरूबीच मतभेद भएपछि नेदरल्याण्डको सरकार पतन भएको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। 

रुटेको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको संकट वार्तामा सहयोगी चार दल सहमतिमा पुग्न सकेनन्। रुटेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार डेढ वर्षअघि बनेको भए पनि केही समयदेखि आप्रवासन नीतिलाई लिएर सरकारमा संलग्न दलबीच मतभेद चर्किएको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि शुक्रबार साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री रुटेले सरकार पतन भएको पुष्टि गरेका हुन्। उनले शनिबार राजा विलेम अलेक्जेन्डरसमक्ष राजीनामा बुझाउने बताएका छन्। तर, रुटेले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म सबै मन्त्रीले कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को कामलाई निरन्तरता दिने बताए। 

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार रुटेको वीवीडी पार्टीले शरणार्थी शिविरहरूमा गत वर्षको विवादपछि शरणार्थीहरूको प्रवाहलाई सीमित गर्न खोजिरहेको थियो। नेदरल्याण्डमा शरण आवेदन गत वर्ष एक तिहाइ भन्दा बढेर ४७,००० भन्दा बढी पुगेको छ। यस वर्षको सुरुमा सरकारले २०२३ मा शरणार्थीहरूबाट करिब ७०,००० आवेदनहरू आउन सक्ने बताएको थियो।

प्रधानमन्त्री रुटेको सरकारले यस हप्ता नेदरल्याण्डमा युद्ध शरणार्थीका आफन्तहरूको संख्या प्रतिमहिना २०० जनामा ​​सीमित गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, गठबन्धन सरकारमा सामेल भएकाले त्यसको कडा विरोध गरेका थिए। 

उक्त निर्णय आफ्ना लागि निकै कठिन भएको भन्दै रुटेले मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। उनले गठबन्धनका साझेदारबीचको मतभिन्नतालाई मेट्न नसकिने बताए।

सबै पक्षले समाधान खोज्न निकै प्रयास गरे पनि दुर्भाग्यवश आप्रवासन नीतिमा देखिएको मतभेदलाई समाधान गर्न नसकिने उनले बताएका थिए।

असार २३, २०८० शनिबार ०८:२९:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।