कर्णालीमा दलित संसद्, १४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित

सुर्खेत : दलित समुदायका हक अधिकार र दलितमैत्री बजेट ल्याउन दबाव दिँदै सांकेतिक रूपमा दलित संसद् चलाइएको छ।

दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालले मंगलबार सुर्खेतमा दलित संसद् चलाएर १४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

दलितका हकअधिकारका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकार र संसद दुवैले उपेक्षा गरेपछि सांकेतिक रूपमा सडकमै संसद् चलाएर नीति तथा कार्यक्रम पास गरिएको आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारले जानकारी दिए।

‘बारम्बार संसद्सँग हाम्रा मागहरू राख्यौँ। सरकारसँग राख्यौँ। तर, सरकारले सहमति गर्ने त्यो कार्यान्वयन नगरेरै हामीलाई पन्छ्याउने गर्यो,’ संयोजक सुनारले भने, ‘एउटा सभा प्रदेशको संसदमा चलेको छ। अर्को सभा दलितहरूले सडकमा चलाएका छौँ। सबैले दिएको सुझावका आधारमा साझा नीति तथा कार्यक्रा पास गरेका छौँ।’

सडक संसदबाट पास गरेका साझा नीति तथा कार्यक्रम सरकार, संसद र दलका नेताहरूलाई समेत ध्यानाकर्षणका रूपमा दिइने उनले बताए।

‘मंगलबार हामीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई उक्त १५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम दिएक छौँ। अब मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र सभामुखलाई समेत उक्त साझा नीति तथा कार्यक्रम दिएर ध्यानाकर्षण गराउनेछौं,’उनले भने।

दुई घण्टा लामो समयसम्म चलाइएको उक्त सांकेतिक दलित संसदमा सरकार र समाजले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।

१९ असार, २०८०, २२:१०:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।