प्राइभेट मेडिकल कलेज सञ्चालकको संस्थाद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, दुई सिफ्टमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने अनुमति माग
काठमाडौँ : एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले वैज्ञानिक ढङ्गले शिक्षण शुल्क र सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेर निजी संस्था सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्र विक्रम कार्कीले जारी गरेको प्रेस नोटमा हरेक वर्ष ४० हजारको सङ्ख्यामा मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहनेहरूको आवेदन पर्ने तर सात हजार ६ सय ५९ जनाले मात्र अध्ययन गर्ने अवसर पाउने गरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रेस नोटमा नेपालमा निजी कलेजहरूले अनुमति नपाउँदा हरेक वर्ष १५ सय विद्यार्थीहरूले मेडिकल शिक्षाका लागि बाहिरिइरहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रेस नोटमा दाबी गरिए अनुसार विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा हरेक वर्ष १५ अर्ब रूपैयाँ बिदेसिने गरेको छ।
नयाँ मेडिकल कलेजका लागि भौतिक पूर्वाधारहरू तयार रहेको अवस्थामा केही वर्षदेखि व्यक्ति विशेषको स्वार्थ र विदेशमा विद्यार्थी पठाउने एजेन्टको दबाबमा वार्षिक अधिकतम एक सय सङ्ख्यामा तथा बिडिएसतर्फ ५० को सङ्ख्यामा सीमित गरिएको दाबी गरिएको छ।
प्रेस नोटमा दुई सेसनमा पढाइ सुरु गरी अधिकतम सय-सय सिट सङ्ख्या भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै अध्ययन गर्ने अवसर पाउने दाबी समेत गरिएको छ।
प्रेस नोटमा नेपालमा रहेका ७८ नर्सिङ कलेज बन्द भइसकेको र चार हजार नेपालीले नर्सिङ शिक्षा लिन नपाएको भन्दै यसले नर्सिङ जनशक्तिको अभाव बढ्ने दाबी गरिएको छ। नयाँ नर्स उत्पादन नहुने र भएका पनि विदेश जानेक्रम बढेको भन्दै संस्थाले अन्यत्रबाट नर्सिङ जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने दाबी गरिएको छ।
प्रेस नोटमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको सहकार्य र समन्वयको अभावले नर्सिङ शिक्षा भाताभुङग हुने अवस्थामा पुगेको र नर्सिङ शिक्षामा गरिएको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख छ।
जेठ ७, २०८० आइतबार १७:५७:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
