कर्णालीमा बजेटमाथिको छलफल औपचारिकता मात्र, स्थानीय तहका योजना एकातिर नीति तथा कार्यक्रम अर्कातिर
सुर्खेत : हरेक वर्ष यसै समयमा कर्णाली प्रदेशमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि व्यापक छलफल हुन्छ। जसका लागि विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवाला नागरिकहरुसँग छलफल समेत गरिन्छ।
जेठ १० गतेदेखि प्रदेश सभामा बजेट अधिवेशन हुँदैछ। विगतमा नयाँ बजेट निर्माणको काम फागुन, चैत महिनादेखि नै सुरु भए पनि यो वर्ष सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद विस्तार, मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्ता कारण बजेटको तयारीमा ढिलाइ भएको हो।
यो वर्ष पनि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज लगायत सरोकारवालाहरुसँग प्रदेश सरकारले बजेटको छलफल गरेको छ।
छलफल र समन्वय गर्नु राम्रो कुरा हो। विगतमा पनि यस्ता छलफल र समन्वय भएकै हुन्। तर, छलफल एकातिर नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर हुँदा समस्या भएको छ।
तर बजेटमाथिको छलफल औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गरेको र नीति तथा कार्यक्रम भने प्रदेश सरकारले आफ्नै तरिकाबाट ल्याउने गरेको बताइन्छ। जसका कारण समस्या आउने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्।
बजेटमाथिको प्राथमिकता तोकेर योजना प्रदेशमा पठाए पनि प्रदेश सरकारले सो योजनाहरू छनोटमा नपारेर आफ्नै तरिकाको योजना पठाउँदा प्राथमिकताका योजनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको पालिकाका जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
‘छलफल र समन्वय गर्नु राम्रो कुरा हो। विगतमा पनि यस्ता छलफल र समन्वय भएकै हुन्। तर, छलफल एकातिर नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर हुँदा समस्या भएको छ,’ चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले भने, ‘पालिकाले नै माग गरेका वा सिफारिस गरेका योजनाहरु प्रदेशबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। विगतका वर्षहरुमा त्यस्तो भएको देखिएन।’
उनले भनसुनका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सबै निकायसँग सुझाव मागिरहेको छ। यद्यपि सुझाव माग्ने तर कार्यान्वयन गर्दा अर्कै कुरा समावेश हुने गरेकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबहादुर गिरीले बताए।
‘हामीले त स्थानीयस्तरबाट आवश्यकताका आधारमा बजेट माग गर्ने हो। तर, यताबाट पठाउँदा ठीक उल्टो हुन्छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘बजेट माथिको छलफल छलफलमै सीमित नहोस्। भुगोल हेरेर आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यसको सम्बोधन होस्।’
बजेटमाथिको छलफल औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गरेको र नीति तथा कार्यक्रम भने प्रदेश सरकारले आफ्नै तरिकाबाट ल्याउने गरेको बताइन्छ।
विगत चार आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो। तर यसपालि संघीय सरकारले दिंदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेकाले बजेटको आकार घट्ने निश्चित रहेको अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताए।
‘समग्रमा बजेट घटेको छ, समानीकरण लगायतमा झण्डै ४ अर्बमाथिको बजेट घटेको छ,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘अझै संघबाट कति आउने भन्ने यकिन छैन।’
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख वार्षिक बजेट थियो भने दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झण्डै ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार, ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार र ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट थियो।
नयाँ आउने बजेट करिब करिब पहिलो कार्यकालको दोस्रो आर्थिक वर्षको हाराहारीमा हुने मन्त्री सिंहले बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन। संघीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्ण रुपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने वाध्यता छ।
नयाँ आउने बजेट कर्णाली सुहाउँदो ल्याउने अर्थमन्त्री सिंहको दावी छ। यो वर्षको बजेट बाँडफाँडमा भनसुन र बिचौलियाको प्रभाव पर्न नदिने उनको भनाई छ। यसअघि अनुदानमै आएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको छ।
निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले पनि कर्णालीले ल्याउने बजेट प्रभावकारी र कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिंदै आएका छन्।
प्रदेश सरकारलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको चटारो बढिरहँदा यतिबेला मन्त्रालयमा बजेट माग्नेहरुको भिड पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यहाँका आठ वटै मन्त्रालयमा दिनहुँ बजेट माग्नेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ।
६ जेठ, २०८०, १०:३१:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
