आरोपीबाटै पोलिएका प्रेम राईसँग सोधपुछ गर्न पनि हच्कियो प्रहरी, पूरक अनुसन्धानको आडमा शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने गिरोहको अनुसन्धानको प्रस्तावित राय-सुझाव पठाउने अघिल्लो दिन दुई आरोपी समातिए। योसँगै अनुसन्धान दुई दिन लम्बिएर आइतबारसम्म पुग्यो।
गिरोहमा पोलिएका र फरार भएकाहरु अझै टन्नै छन्। ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता हुनै पर्ने कानुनी हदम्यादका कारण जेठ १० सम्म अभियोग पत्र दर्ता हुनैपर्छ।
थप समय लम्याउन कानुनी रूपमै असम्भव भएपछि अब ‘फरार आरोपी र पोलिएका पक्राउ परेर थप प्रमाण खुलेको अवस्थामा पूरक अभियोग पत्र पेस गर्ने’ कानुनी बाटो समात्दै अनुसन्धान खुल्लै राखेर मुद्दा दर्ताको तयारीमा देखिए प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय।
‘तोकिएको अवधिको अनुसन्धानमा सम्भव नभएको अनुसन्धानको पक्ष खुल्लै राखेर जाने तयारी छ,’ अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने, ‘पछि खुलेको अवस्थामा पूरक अभियोग पत्र लैजान सकिन्छ।’
फरार सूचीमा रहेका हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी शरणार्थीका सर्वोच्च नेता टेकनाथ रिजाल बिहीबार पक्राउ परे।
प्रहरी सूचीमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा लगायतकाहरु फरार छन्।
तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राई पक्राउ आरोपीको बयानमा पोलिएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा नीतिगत निर्णय भएको छ। थापा अनि बालकृष्ण खाँणको पालामा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा केपी शर्मा ओली अनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वले भुटानी शरणार्थीबारे निर्णय गरेका छन्।
मन्जु खाँण अनि आरजु देउवा पनि संलग्न रहेको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। अडियो नक्कली भएको दाबी गरिए पनि परीक्षणबाट नक्कली प्रमाणित भएको छैन।
यस प्रकरणमा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यदेखि अखिल क्रान्तिकारीका नेता तथा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनका छोरा दीपेश पुन समेत जोडिएका देखिए। तर यी सबै अनुसन्धानको औपचारिक दायरामा अझै आएका छैनन्।
फौजदारी कानुनको अनुसन्धानमा प्रमाण जुटेका, पोलिएका र नीतिगत निर्णयमा संलग्न आरोपी हुने र त्यसैलाई देखाएर नक्कली शरणार्थीको खेलमा असंलग्न भए पनि उनीहरूसँग घटनाबारे बुझ्ने र कागज गराउने सामान्य प्रक्रिया हो।
तर कागज गराउनुपर्नेहरु हाईप्रोफाइल रहेको र कागज गराउँदा उनीहरूको पदीय हैसियत र राजनीतिक छविको चिन्ता गर्दै पहिलो चरणमा कागज गराउने सामान्य विधि समेत पूरा गर्ने सम्भावना देखिन्न।
जसरी पक्राउ परेकाहरू मध्ये कसलाई हतकडी लगाउने, कसलाई नलगाउने अनि कसलाई सामान्य हिरासतमा राख्ने अनि कसलाई छुट्टै कोठामा राख्ने त्यो प्रहरीको तजबिजी हो, त्यसैगरि प्रहरीले चाहेमा हाईप्रोफाइलहरुलाई प्रहरी कार्यालयमा नबोलाइ घटनाबारे जानकारी लिन सक्छन्।
उनीहरूकै घरमा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति लगेर सोधपुछ गर्न सक्छन्। सोधपुछ गर्दैमा आरोपी नै हुन्न भन्ने पनि हुन्न।
त्यसले उनीहरूको संलग्नता हो हैन अनि निर्णय कसरी भएको थियो भन्ने जानकारी आउँछ नै। कानुनी रूपमै उनीहरूको भनाई मिसिलमा रहनेछ जुन भोलिका दिनमा अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि समेत सन्दर्भ स्रोत हुनसक्छ।
सोधपुछ पनि नहुनु र कानुनी रूपमा उनीहरूको भनाई मिसिलमा संलग्न नहुनु भनेको उनीहरू सधैंका लागि शंकास्पद व्यक्ति हुनु नै हो। यसले उनीहरूलाई जीवनभर पछ्याउने छ।
शुक्रवारसम्मको तयारी हेर्दा उच्चपदस्थसँग घटनाबारे सोधपुछ गर्ने तयारी देखिएको छैन। यसले अनुसन्धान कुनै न कुनै तहबाट प्रभावित पारियो भन्ने प्रमाणित हुनु नै हो।
जेठ ५, २०८० शुक्रबार १४:३३:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
