नक्कली शरणार्थीमा अनुसन्धान गर्न तीन दिन मात्र बाँकी, दुई पूर्व प्रमसँगै उच्चपदस्थबारे के हुन्छ?
काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने आवरणमा भएको आपराधिक घटनाको छानबिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईदेखि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, दुई कांग्रेस सांसद आरजु राणा र मन्जु खाँणको संलग्नताको अनुसन्धान बाँकी नै छ।
पक्राउ आरोपीबाट नयाँ-नयाँ नाम पोलिइराखेको छ। तर अनुसन्धानका लागि प्रहरीसँग समय छैन।
ठगीमा संगठित अपराध जोडिएकाले प्रहरीले अनुसन्धानमा जम्मा ६० दिन म्याद पाउन सक्छ। यो भित्र मुद्दा अदालतमा पुग्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धानमा अन्तिम पटक तीन दिनको मात्र म्याद पाएको छ।
तीन दिनभित्र प्रहरीले अनुसन्धानको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा आरोपीले उल्लंघन गरेको कानुन र दण्ड सजायबारे प्रस्तावित राय-सुझाव बुझाउनु पर्नेछ। राय र सुझाव हेरेर सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।
चैत १० मा तीन आरोपी पक्राउ परेकाले अनुसन्धानको म्याद त्यसै दिनबाट सुरु हुन्छ। त्यसको आधारमा जेठ १० गतेभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता हुनुपर्ने छ।
अभियोग पत्रपछि बयान सक्काएर थुनछेक बहस सुरु हुनेछ।
शंकास्पद बारे के हुन्छ?
पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा प्रहरी हिरासतमा छन्।
योजनाकार र विचौलियाको आरोपमा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी हिरासतमा छन्।
बादलका छोरा प्रतीक थापा, नीरज राई लगायतकाहरु फरार छन्। रामबहादुर थापा बादल, प्रेम राई, आरजु राणा, मन्जु खाँण, राजेश बज्राचार्य लगायतकाहरु शंकामा छन्।
पक्राउ आरोपी र फरारलाई अभियोग पत्रमा प्रतिवादी बनाएर लैजाने बाटो खुला छ। यसको विकल्पमा पक्राउ परेका जतिलाई अभियुक्त बनाउँदै फरारसहितको शंकास्पदमाथि थप अनुसन्धान गर्न बाँकीको हकमा थप खुलेमा पूरक अभियोग पत्र लैजाने कानुनी बाटो भने खुला छ।
दुई पूर्व प्रम बारे के हुन्छ?
नक्कली भुटानी शरणार्थीको रणनीति अनुसार काम गर्ने गिरोहको योजनामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समेत साथ दिएको देखिन्छ।
केपी ओली अनि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमा भुटानी शरणार्थीबारे दुवै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका छन्।त्यसको आधारमा बयानमा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री स्वतः तानिने देखिन्छ।
समूहकै प्रभावमा परेर निर्णय भएको हो या सक्कली भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न निर्णय भएको हो यसबारे सामान्य सोधपुछ गर्नसक्छ प्रहरीले।
सोधपुछ गर्छ या गर्दैन खुलेको छैन।
जेठ ४, २०८० बिहीबार १०:५२:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
