ब्याच नम्बर ६९ः शरणार्थी प्रकरणमा पैसा लिने नेता जोगिने, उठाउने बिचौलिया जेल जाने हुनसक्छ

हेमन्त मल्ल

४८ हप्ता अघि

ब्याच नम्बर ६९ः शरणार्थी प्रकरणमा पैसा लिने नेता जोगिने, उठाउने बिचौलिया जेल जाने हुनसक्छ

पञ्चायतकालमा प्रहरीमा भर्ना भएँ। प्रजातन्त्र अनि गणतान्त्रिककालसम्मै प्रहरी संगठनमा रहेँ।

३० वर्षको यो समय र कालखण्डका घटना र भ्रष्टाचारको जालो छेउमा उभिएर देख्ने व्यक्ति हुँ। यस्ता घटनाबारे थोरै भए पनि जानकार छु।

राज्यस्रोतमा भएको बदमासी अनि तमासाको साक्षी हुँ म पनि।

यस्ता केही घटनाको साक्षी पनि भएँ, जानकार पनि। जसलाई नेताहरूले कहिले आन्दोलनको आवरणमा त कहिले प्रशासनिक र राजनीतिक निर्णय छुट्याएर आफ्नो अपराध र काला पृष्ठभूमि लुकाए।

अहिलेका राजनीतिक पार्टीका केही शीर्ष नेताका पञ्चायतकालीन अवस्थाको गतिविधिको त प्रत्यक्षदर्शी नै हुँ।

पञ्चायतकालमा यिनीहरूलाई सरकारी निकायबीच पत्राचार हुँदा अराष्ट्रिय तत्वको रूपमा सम्बोधन गरिन्थ्यो।

उनीहरूको बसाइ कमलपोखरीको धोबीधारा,क्षेत्रपाटी अनि पाटन लगायत क्षेत्रका छिँडीहरूमा हुन्थ्यो।

अराष्ट्रिय तत्व भनिएका धेरैको पकेट खर्च अञ्चलाधीश कार्यालयबाट गोप्य रूपमा आउने भत्ता नै प्रमुख थियो।

२०४६ मा राजनीतिक परिवर्तन पक्कापक्की भएपछि अञ्चलाशीशको कार्यालय अनि शरदचन्द शाहको घरमा आगो लाग्यो।

त्यो घटनालाई जनताको आक्रोशको आगोको रूपमा दिग्भ्रमित बनाए। तर त्यो आगलागीको उद्देश्य त्यो बेला बुझेका रसिदलगायत पञ्चायतसँगको सम्बन्ध खुल्ने प्रमाण नष्ट गर्नु थियो।

उनीहरू सफल भए आफ्नो लक्ष्यमा। आफ्ना प्रमाण त नष्ट गराए, तर अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लगाउँदा सर्वसाधारणका अत्यावश्यक सरकारी रेकर्डसमेत नष्ट भए।

नागरिकताको रेकर्ड फेला नपर्दा लामो समयसम्म धेरै नागरिकले दुःख पाए। तर उनीहरूलाई नागरिकको दुःखसँग के को सरोकार! चासो थियो र, आफ्नो पोल खुल्ने प्रमाण नष्ट गर्नेमा उनीहरू सफल भए।

यो लेख्दा मलाई गणतन्त्रविरोधी भन्न पनि सक्छन्। तर चिन्ता छैन। सत्य यही हो। सत्य लेख्दा ट्याग लागे लागोस्।

काठमाडौंको बसाइ भए पनि जनआन्दोलनका बेला मेरो पोस्टिङ लहानमा थियो। लहान राजमार्गमा हुँदा आन्दोलन सकिनासाथ पुर्वबाट काठमाडौ जाँदै गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत कम्युनिस्ट नेताहरूसँग भेट भएको र हुलिया र अवस्था मेरो मनमस्तिष्कमा छाप लागेर बसेको छ अहिलेसम्म।

यी प्रधानमन्त्री, मन्त्री भए। समयक्रमअनुसार उनीहरू प्रजातान्त्रिक पनि भए, गणतान्त्रिक पनि भए। तर उनीहरू जे-जे भए देशका लागि हैन, आफ्ना लागि भए।

आफ्नो स्वार्थमा अवरोध हुनसक्ने निजामती प्रशासन पनि ध्वस्त बनाए, सुरक्षा निकाय थिलथिलो बनाए।

देशको माया भएको भए त उनीहरूले राज्य संयन्त्रलाई यति कमजोर बनाउँदैनथे। बलियो बनाउँथे।

उनीहरूले राज्य संयन्त्रलाई कुन हदसम्म दुरुपयोग गरे अनि कुन हदसम्म अपराधीकरण गरे त्यो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने भन्दै उठाएको रकम, संलग्नहरूको हैसियत र भूमिका अनि राज्य संयन्त्रको सहभागिताले नै देखाउँछ।

यो प्रकरणमा को-को संलग्न भन्ने नै भएन। को-को संलग्न छैनन् भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो। जो-जो हिरासतमा पुगे तिनले मात्र यो हदसम्मको हिम्मत गरे भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधारै छैन।

प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरू नै एकपछि अर्को गर्दै समातिनु, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेर निर्णय हुनुले पनि यसको जालो कहाँसम्म पुगेको हो भन्ने प्रस्टै हुन्छ नै।

तर हाम्रो राज्य संयन्त्र यति हदसम्म कमजोर बनिसकेको छ कि, यस्ता प्रकरणको मुल योजनाकारसम्म पुग्नै सक्दैनन्। किनकि कुनै न कुनै स्वार्थमा उनीहरूको सम्बन्ध पनि ती शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएकै हुन्छ। या भोलि जोडिनुपर्ने हुन सक्छ।

यसको अर्को पक्ष भनेको संगठित अपराधको चरित्र पनि हो। जोडेर डोरी बनाउने साङ्लोजस्तै हो, यसको जालो। एउटासँग अर्को जोड्दै गए चाहेअनुसार डोरीको आकार बनाउन सकिन्छ।

तर बीचमा चुँडियो भने डोरी बन्नै सक्दैन। यसमा एक प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका व्यक्तिहरू जोडिने क्रम गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईकोमा पुगेर अड्कियो। अर्थात् त्यहाँमाथि जोडिने तथ्य खुलेन।

अर्को सरकारको पालामा संलग्नमध्ये एक तहमाथि गृहमन्त्रीसम्म पुग्यो। तर त्यो पनि त्यही अड्कियो। अर्थात् पक्राउ आरोपीबाट माथिसम्म जोडिने प्रमाण खुलाउन सकिएन। असहयोग भयो वा प्रमाण नष्ट भयो।

धन्न यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीसम्मका व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आए। नेपाल प्रहरीको एपीसी तथा बन्दोबस्तीको सामान खरिद भ्रष्टाचार घटना हेरौँ त।

गृहन्त्रालयको शाखासम्म पनि पुग्न सकेन। एक सिपाहीको सरुवा त एकल निर्णयमा गर्न नसक्ने गरी कमजोर बनाइएको प्रहरी संगठनले करोडौँको सामान गृहमन्त्री अनि गृहसचिवको अनुमति नलिई, छलफल नगरी हुन सम्भव छ ?

जसरी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बदमासीको खेल कार्यदल गठनबाट शुरु गरियो, सुडान भ्रष्टाचारको खेल प्रहरी कर्मचारीको पारिश्रमिक काटेर बनाएको कल्याण कोषको रकम खर्च गर्नबाट शुरु भयो।

कसलाई, कतिमा ठेक्का दिने त्यसमा गृहदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म संलग्न भयो। तर कागजमा नदेखिनेगरी। उनीहरूकै योजनामा त्यत्रो घोटाला भयो।

तर जेल जाने बेलामा प्रहरीमात्र गए। न प्रहरी संगठन हेर्ने शाखाका कर्मचारी जोडिए, न गृहसचिव, न गृहमन्त्रीसम्म पुग्यो अनुसन्धान।

नक्कली शरणार्थी अनुसन्धानमा प्रहरी गृहमन्त्रीसम्म त पुगे, तर अनुसन्धानको क्रम त्योभन्दा माथि जाने सम्भावना देखिन्न।

राज्य संयन्त्रको कुन तहसम्मका व्यक्ति यो प्रकरणमा जोडिएका छन् भन्ने यता तल्लो तहकाहरू भटाभट समातिँदा उता सिंहदरबार अनि बालुवाटारमा एकपछि अर्को बैठक हुनुले पनि देखाउँछ। अभियोजनसम्ममा तत्काल समस्या देखिन्न। तर त्यसपछिको घटनाक्रममा अझै विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण देखिन्न।

त्यही अञ्चलाधीशको कार्यालय जलाएर गरिएको प्रमाण नष्ट वा सुडानकै शैली अपनाउन पनि सक्छन्।

ब्याचका पुराना अंक

१- गोपालजिजंग शाहको प्रश्नले पुर्यायो प्रहरीमा

२- ..अनि भाग्ने योजना बनाएँ

३- दर्ज्यानी चिह्न लगाउँदा झण्डै बेहोस

४- बराल सरको संगतले अनुसन्धानको सीप सिकें

५- क्या विश्वास थियो प्रहरीको !

६- चिच्याउँदै प्रहरीहरू हाँडीगाउँतिर भाग्न थाले

७- उनको त्यो तस्बिर

८- पहिलो बढुवामै छुटेपछि मेरो दृष्टिकोणै बदलियो

९- सुन लिएर हवल्दार भागेपछि…

११- आफ्नै स्टाफले मेरो जासुसी गरे