रविको दाबी : राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अदालतले हेर्न सक्दैन

रविको दाबी : राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अदालतले हेर्न सक्दैन

काठमाडौं : राहदानी दुरूपयोग मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्दै रवि लामिछानेले विदेशी नागरिक हुँदा नेपाली राहदानी लिए पनि दुरूपयोग नगरेकाले आफूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेविरुद्द राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उनले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।

जवाफमा उनले आफू अमेरिकी नागरिक रहेको बेलामा नेपाली राहदानी बनाएको स्वीकार गरेका छन्।

सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै उनले विदेशी नागरिक रहेको समयमा नेपाली राहदानी लिएको भए तापनि सोको प्रयोग गरी विदेशको यात्रा नगरेको र राहदानी सम्बन्धी कसुर अपराध गर्ने मनसाय र उद्देश्य लिई कुनै कार्य नगरेको दाबी गरेका छन्।

अदालतको आदेशबाट नेपाली नागरिकता कायम नभएपछि आफूले राहदानी समेत सरकारी राहदानी विभागलाई बुझाइसकेको भन्दै लामिछानेले महान्यायधिवक्तालाई सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने/नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको र यो नै अन्तिम हुने दाबी गरेका छन्।

‘महान्यायधिवक्ताले सदाशयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरि गरेका निर्णय उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार हुँदैन, त्यस सम्बन्धमा निजलाई संविधानले नै व्यावसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरेको हुन्छ,’ लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ।

लामिछानेले अध्यागमन विभागमा आफ्नो राष्ट्रियता अमेरिकी भएको उल्लेख गर्दै भिसा लिएर नेपाल आएर राहदानी विभागमा राष्ट्रियता नेपाली लेख्दै नेपाली राहदानी लिएका थिए।

लिखित जवाफमा उनले राहदानी प्रकरणमा कुनै पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्न जाने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग हुनसक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेको, साविक राहदानी ऐन र हालको राहदानी ऐन २०७६ मा परिभाषित कसुर नगरेको र जुन राहदानीको बारेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हो, सो राहदानी नै अख्तियार प्राप्त निकायबाट रद्द भई शून्यमा पुगिसकेको दाबी गरेका छन्।

महान्याधिवक्ताले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरी मुद्दा नचल्ने भनि गरेको निर्णय न्याय र इन्साफका दृष्टिबाट अन्यथा हो भनि प्रश्न गर्नसक्ने स्थिति नभएको भन्दै उनले रिट खारेजीको माग गरेका छन्।

उनको लिखित जवाफमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नै नबुझाई नेपाली नागरिकता पुन: सक्रिय गराएको रिटमा उल्लेख गरिएको दाबी संवैधानिक इजलासकै फैसला विपरीत रहेको तर्कसमेत गरेका छन्।

वैशाख १८, २०८० सोमबार १६:२२:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।