नक्कली लाइसेन्सको भरमा पूर्व सांसद्को छोरालाई उन्मुक्ति दिन न्यायाधीश र महान्यायधिवक्ताले यतिसम्म गरे
काठमाडौं : मदिरा पिएर चलाएको गाडीले दुर्घटना गराएर पैदल यात्रु मार्ने पूर्व सांसद् बिन्दिया कार्कीको छोरा रविनसिंह कार्कीको मुद्दामा पुनरावेदन नजान महान्यायधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको अपूरो सूचना दिएको छ।
जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको कैद सजाय उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले जम्मा ६ महिना कैद र २ हजार जरिवाना हुने गरी गरेको फैसलाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन जान महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले रोकेको थियो।
उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन जानेबारे राय माग्दै गरेको पत्राचारबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन जान नपर्नेगरी गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति माग्दै उकेराले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
कार्कीले अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेश गरेको यातायात व्यवस्था विभाग, बागमतीको विवरण समेत नक्कली भएको उकेराको खोजमा प्रमाणित भइसकेको छ।
नक्कली प्रमाणको आधारमा उच्चबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने कानूनी बाटो खुला हुँदा-हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बदनियतपूर्ण रूपमा पुनरावेदन नजाने निर्णय गर्दै कार्कीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
कार्कीले सवारी चालक अनुमति पत्र नै नबनाइ रक्सी खाएर चलाएको आमा बिन्दिया कार्कीको नाममा रहेको प्रदेश ३-०१-२२ च २१३९ नम्बरको कारले २०७८ जेठ २० गते ठक्कर दिँदा भारतीय नागरिक मुकेश दासको ज्यान गएको थियो।
सो घटनामा कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत मोरङले तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको कैद सजाय सुनाएकोमा उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र जगनारायण प्रधानले प्राविधिक गडबडी देखाएर कैदलाई ६ महिना १५ दिनमा झार्दै जरिवानालाई पनि ३० हजारबाट २ हजारमा झारिदिएका थिए।
उकेराले उच्च अदालतबाट भएको पत्राचारसहित निर्णयको प्रमाणित प्रति माग्दै निवेदन दिएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय प्रमाणित हुने सामान्य पत्र मात्र दिएको छ। सो पत्रले कार्कीउपर महान्याधिवक्ता कार्यालयले २०७९ साउन २ गते मुद्दा दोहोर्याउनु नपर्ने निर्णय गरेको पुष्टि हुन्छ। तर, के आधारमा टेकेर सो निर्णय गरेको हो र निर्णय प्रक्रियामा को-को संलग्न थिए भन्ने खुल्दैन।
विराटनगर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको प्रस्तावमा छलफल हुँदा उच्च अदालत न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ अन्तर्गत खण्डहरूमा उल्लेखित अवस्थाहरू विद्यमान रहेको नपाइएबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्न नपर्ने नायव महान्यायाधिवक्ता स्तरीय निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमबहादुर कार्कीले उकेरालाई जानकारी दिए।
तर, उकेरालाई उपलब्ध गराएको पत्रमा भने कारण खुलाइएको छैन। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ मा उच्चको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको नदेखिएमा पुनरावेदनमा जान नपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतबाट एक पटक दोहोर्याई हेरिसकेको वा न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले शुरू निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा मात्रै पुनरावेदन हुनसक्ने उल्लेख छ।
सो ऐन अनुसार कार्कीको मुद्दामा पुनरावेदन नजाने निर्णय पूर्ण बदनियतपूर्ण देखिन्छ। गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटी भएको मुद्दाको पुनरावेदन जाने उल्लेख छ। सो मुद्दामा प्रतिवादी कार्कीले आफूसँग सवारी चालक अनुमति पत्र रहेको दाबी गरेर पेश गरेको विवरण नै नक्कली पुष्टि भइसकेकाले उच्चको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटी देखिन्छ।
सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर विपरीत समेत देखिन्छ।
२०७३ चैत ८ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सेरपु लामाविरुद्धको मुद्दामा दिएको फैसलामा ‘कुनै सवारी साधन चलाउन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ को व्यवस्था र दफा १६१(२) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित रहेको’ उल्लेख छ।
‘यस अवस्थामा दफा ४५ बमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेमा ऐनको दफा १६१(२) आकर्षित हुने’ फैसला गरेको थियो।
सो फैसला अनुसार कार्कीविरुद्धको मुद्दामा सजाय घटाउने उच्चको फैसला प्रमाण नहेरी गरेको अनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनमा जाने पर्याप्त कानूनी आधार हुँदा-हुँदै बदनियतपूर्ण रूपमा पुनरावेदनमा जानु नपर्ने निर्णय गरेको प्रमाणित भएको छ।
फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र सरकारी पक्षले उच्चमा पुनरावेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनमा उच्च अदालत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा नजाँदा गम्भीर अपराधमा संलग्नले सजायबाट उन्मुक्ति त पाए नै बदनियतपूर्ण फैसला गर्ने उच्चका तत्कालीन न्यायाधीध कृष्ण कमल अधिकारी र जगनारायण प्रधान तथा पुनरावेदन नजाने निर्णय गर्ने तत्कालीन नायव महान्यायाधिवक्तामाथि कतैबाट छानविन भएको छैन।
सम्बन्धित सामग्री:-
चैत १४, २०७९ मंगलबार १८:१२:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
