कर्णालीका प्रदेश सांसदलाई सरकारले बेरोजगार बनायो,गफै गरेर बिताए तीन महिना
सुर्खेत : माघ ६ गते स्थगित कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौँ बैठक कुनै एजेन्डाबिना नै बस्यो। आइतबार दिउँसो तीन बजे सुरु भएको बैठकमा सरकारले कुनै बिजनेस दिएको थिएन। त्यसैले सांसद्हरूले आफ्ना धारणा राखे अनि सरकारलाई सुझाव दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश सभालाई सरकारले ‘बिजनेस’ दिन सकेको छैन। मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि गठन भएको कर्णाली प्रदेशसभाले तीन महिना काटिसक्यो। प्रदेश संसदमा अहिलेसम्म एउटा विधेयक पनि दर्ता भएको छैन।
‘सदनलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो,’ प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने ‘सरकारले जति बढी बिजनेस दिन्छ त्यति बढी सदन चल्ने हो। तर अहिलेसम्म एउटा विधेयक पनि आएको छैन।’
पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव संसदमा देखिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यसको राजनीतिक असर कर्णालीमा पर्दा प्रदेश सरकार नै गतिहीन बनेको छ ।
पुस १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रदेश सभाले अहिलेसम्म गरेको काम भनेको सभामुख र उपसभामुखको चयन मात्रै हो।
प्रदेश सभाको महत्त्वपूर्ण मानिने ‘मिनी संसद’ समेत नेतृत्वविहीन छ। काँग्रेस र एमालेले दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक समेत टुङ्ग्याएका छैनन्।
प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी चार वटा संसदीय समिति छन्। ती समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
कसैको माग राजमार्गको दुर्घटना कसैको चासो किताबमा
आइतबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दैलेखका सांसद घनश्याम भण्डारीले वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए।
विगतको समयमा वर्षाले पुर्याएको कर्णाली राजमार्गको सडकमा क्षति, त्यसैमा सडकमा विभिन्न भागहरू अझै पनि जोखिम र धराप बनेकोले यसको सुधारका लागि सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए।
उनले बादी समुदायका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।
हुम्लाका सांसद कलबहादुर हमालले कर्णालीका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सकिए पनि हालसम्म कुनै किताब नपुगेकोले यसमा प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए।
डोल्पाका सांसद शेरबहादुर बुढाले डोल्पामा सडक, पुल विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद गोमता विकले आम नागरिकलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले गत भदौमा लामो समय आएको अविरल वर्षासँगको बाढी पहिरोले ग्रहसित भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न माग गरे।
राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले जनताको अवस्था परिवर्तन नहुनुको पछाडि व्यवस्था नै समस्या भएकोले यसको हेरफेर गर्न जरुरी रहेको बताइन्।
सांसद कल्याणी खड्काले रुकुमको चौरजहारी र कालिकोटको सुनथराली विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न सुझाव दिइन्। सांसद सुरेश अधिकारीले बर्सातका कारण क्षति पुर्याएको दुर्गम ठाउँमा राहत नभएर सुगम ठाउँमा राहत पाउने गरेको गुनासो गरे।
सांसद विजय बुढाले कर्णाली सरकारले आवश्यकतामुखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद कृष्णबहादुर विसीले अहिलेको कर्णाली र पछिको कर्णालीलाई फकपन ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जोड दिए।
सांसद तुल्छा मल्लले यातायातमा भएको दादागिरीको अन्त्य गर्नका लागि ऐन, नियम, कानुन बनाएर तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखिन्।
सांसद हिक्मतबहादुर विष्टले प्रदेश सभालाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने र ‘बिजनेस’ नदिएर बन्धक बनाउन नहुने तर्क राखे।
त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका पाँच जिल्लाका सडक मर्मत हुनुपर्ने बताए। उनले सङ्घीय सरकारमार्फत उक्त सडकको मर्मत हुनका लागि कर्णाली सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत १४ गते मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित गरियो।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका १४ जना, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका एक-एक जना सांसद छन्।
१२ चैत, २०७९, २०:१७:१८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
