प्रधानमन्त्रीभन्दा गृहमन्त्रीको हैसियतमा ‘रमाउँदै’ प्रचण्ड, विभागीय मन्त्री आउनुअघि नै सरुवा-बढुवा टुङ्ग्याउने हतारो
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले शनिबार २५ जना सह-सचिव र उप-सचिवको सरुवाको सूची निकाल्यो। सरुवा हुनेहरूमा अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छन्। अहिले गृह मन्त्री छन् प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा अहिले गृहसहित २२ मन्त्रालय छन्। तर सक्रियता हेर्दा उनी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि गृहमन्त्रीको भूमिकामा बढी रमाइरहेको देखिन्छ। यो बीचमा उनको सक्रियता प्रधानमन्त्रीभन्दा गृहमन्त्रीको भूमिकामा बढी देखिन्छ।
उनको बोली सुन्दा १० दलीय गठबन्धनबाट सरकारलाई पूर्णता दिएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न हतारिए जस्तै देखिन्छ। तर गृहमा उनको निर्णयको गति हेर्दा नयाँ मन्त्री आउनु अगाडि आफू अनुकूलका सबै निर्णय सक्काउने हतारमा देखिन्छन्।
गृहमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले शुक्रवार नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा वसन्त कुँवरलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न लगाएर मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेका थिए। अनि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफैंले गृहमन्त्रीको हैसियतमा तयार पारेको प्रस्ताव पारित गरेर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरे।
प्रचण्डको जिम्मा अहिले गृह मात्रै हैन। गृहसँगै वन तथा वातावरण , युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र रक्षा मन्त्रीको समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
तर उनको सक्रियताले उनको ध्यान प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पनि बढी गृहमै देखिन्छ। उनले गृहमन्त्रीको रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार पार्न लगाएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्णय गर्दै आएका छन्।
यो बीचमा प्रचण्डले गृहमन्त्रीको रूपमा द्वन्द्धकालमा विद्रोही समूह अनि सरकारबाट मारिएका ८ हजार बढिलाई सहिदको घोषणाको प्रस्ताव तयार पार्न लगाएर मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्णय गरे।
सहिद घोषणा गर्दा राज्यले सहिद परिवारलाई १० लाख सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ८ हजार सहिद थपिँदा राज्यलाई आठ अर्ब ३७ करोड व्ययभार बढ्थ्यो।
राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति आवश्यक पर्छ नै। अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रचण्डले अर्थमन्त्रीको रूपमा सहमति दिए। गृहमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे अनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्णय गरे।
यति मात्रै हैन, प्रचण्डले गृहमन्त्रीको रूपमा द्वन्द्धकालका लडाकू प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषित भएकाहरूलाई राज्यबाट २ लाख राहत दिन कार्यविधि बनाउने निर्णय गरे। विभागीय रूपमा यो पनि गृह मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्र थियो। यसमा राज्य कोषबाट ८० करोड थप खर्च हुन्छ। त्यसमा अर्थबाट दिने सहमतिमा उनैले निर्णय गराए।
अनुकूल निर्णय सक्काएर मन्त्री ल्याउने तयारी
३० वर्षीय सेवा अवधिका कारण प्रहरी प्रमुखसँगै एआइजीहरूले समेत अवकाश पाए शुक्रवार।
शुक्रवार रिक्त भएको प्रहरी महानिरीक्षकमा कुँवर नियुक्त भइसके। एआइजी सहकुल बहादुर थापा, उत्तम राज सुवेदी र दिवेश लोहनीसँगै कुँवर आइजिपीहुँदा समेत जोडेर एआइजीको चार पद रित्तो भयो।
पाँच डिआइजीको बढुवासँगै खाली भएको डिआइजी पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक नल प्रसाद उपाध्याय, मोहन कुमार आचार्य र मसाउद आलम खाँको अवकाशले तीन पद थियो।
उता एसएसपी उमाशङ्कर पञ्जियारले र जनकराज पाण्डेले पनि अवकाश पाए। यसले प्रहरीको वरिष्ठ अधिकृतहरूको तत्काल बढुवा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नवनियुक्त पाँच एआइजीमध्ये एक जना आइजिपी भए। अन्य चार जनाको पदस्थापन हुनै बाँकी छ। प्रहरीको उपत्यका प्रहरी कार्यालय अनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता एआइजीका आकर्षक पोस्टिङ हुने कार्यालय प्रमुखविहीन छन्।
डिआइजी प्रमुख हुने प्रदेश कार्यालयहरू रित्तै छन्। सरुवा अनि एसएसपी र डिआइजीको सरुवाको निर्णय गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्ड आफैंले गर्न सक्छन्। तर एआइजीको सरुवाका लागि गृहमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव तयार पारेर उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्छ।
गृहमा गठबन्धनमा रहेका दलबीच सहमति भइसकेको छैन। माओवादी गृह छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन।
काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँगै रास्वपालेसमेत गृहमा दाबी गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्रीको रूपमा उनको सक्रियता देख्दा सरुवासँगै उनी उच्च पदमा बढुवाको समेत सिफारिस गराएर मात्र विभागीय मन्त्री ल्याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ।
११ चैत, २०७९, १५:२६:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
