संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गर्दै कर्णालीका चार स्थानीय तह, भन्छन्– ‘बिहेअघि अनिवार्य अनुमति लिनू’
सुर्खेत : सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै विवाह गर्ने वडाबासीले वडा कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा सिफारिस लिनुपर्ने निर्णय गर्यो।
वडाले फागुन पहिलो हप्ताबाटै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिसक्यो। गाउँपालिकाले निकालेको सूचनामा अनुमतिको सिफारिस लिएकाहरूको मात्र विवाह दर्ता गरिने भनियो।
यति मात्र हैन, बालविवाह गर्नेका अभिभावकलाई कालो सूचीमा राखेर पालिका र वडा कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाबाट वञ्चित गराउने निर्णयसमेत गाउँसभाबाट पारित भयो।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ ले त बालविवाह गरेपछि सार्वजनिक सेवाबाट बञ्चितदेखि विवाह नै वहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिई सूचना निकाल्यो।
वडाध्यक्ष दत्तबहादुर बुढाले गर्वसाथ भने, ‘बालविवाह गर्नेलाई वडाको सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्नेदेखि विवाह नै बहिस्कार गर्नेगरी हामीले अभियान चलाएका छौं।’
कालिकोटको अवस्था पनि उस्तै छ। शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि कपुरबोटको सिको गरेर विवाह गर्नुभन्दा पहिला नै वडाको सिफारिस लिनुपर्ने नियम लागू गर्यो।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ ले पनि बालविवाह रोक्न भन्दै गत १२ फागुनमा वडा समितिको बैठकबाट विवाहपूर्व अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने निर्णय लागू गर्यो।
विवाहपूर्व वडाको अनुमति नलिए विवाह दर्ता नगर्ने र वडाबाट प्रदान गरिने सेवाबाट वञ्चित गर्ने चेतावी दिँदै बैठकले निर्णय गर्यो। विवाह दर्ता गर्न आउँदा वडा कार्यालयबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिएर आउन पनि भन्यो।
बालविवाह र बहुविवाह रोक्न स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाउनु सकारात्मक भए पनि कानून विपरीतका निर्णयलाई कदापी राम्रो मान्न नसकिने अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई विवाहपूर्वको सिफारिस दिने अधिकार नदिएकोले गैरकानूनी भएको उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ मा विवाहका लागि पूर्वस्वीकृतिका लागि कुनै अधिकार दिएको छैन’, अधिवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘संविधानले नदिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी वडा वा पालिकाले निर्णय गर्न मिल्दैन। यो कानून विपरीत हो।’
वडालाई विवाह र अविवाहित भएको सिफारिस, पञ्जीकरण बाहेक अन्य अधिकार नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूले गरेको यस निर्णयप्रति न्यायिक परीक्षण हुन जरुरी रहेको अधिवक्ता सापकोटा बताउँछन्।
पालिकाहरूको यो निर्णयलाई बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सकारात्मक रहे पनि उमेर पुगेकाहरूको सन्दर्भमा भने बहस आवश्यक रहेको बालअधिकारर्मीहरुको भनाइ छ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, मुलुकी संहिताको बिहेवारीसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघनका साथै स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार विपरीत मनलाग्दी नियम लागू गर्न थालेका छन्।
विवाह दर्ताका लागि वडा समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कानूनको अधीनमै रहेर वडा समितिले विवाह दर्ता गरिदिने व्यवस्था छ।
यसका लागि केटा र केटीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सँगै खिचिएको फोटो, बसाइँ सरी आएकाको हकमा बसाइँ सराइ दर्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागजपत्र आवश्यक पर्दछन्। निवेदकले पेश गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपिले दुलहा–दुलहीको उमेर स्पष्ट जनाउँछ।
नेपालमा विवाह दर्ता ऐन र नियमावली, २०२८ बमोजिम विवाह दर्ता प्रक्रियामा उमेर पुगेकाको मात्रै विवाह दर्ता हुन्छ। ऐन तथा नियमावली हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहहरूले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।
स्थानीय तहहरूले सिफारिस, प्रमाणित तथा सेवा प्रवाहतर्फ ६४ प्रकारका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार पाएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन मिल्दैन।
ऐनमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ। त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
९ चैत, २०७९, ११:१६:२५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
