केन्द्रीय कारागार र कैलालीमा देखिएको प्रजातन्त्र दिवसको दुई 'कुरूप' दृश्य
काठमाडौँ : असल चालचलन र कैदीको स्वास्थ्य तथा उमेरका आधारमा बाँकी अवधि जेल बाहिर बिताउने अवसर दिन महत्त्वपूर्ण दिन पारेर कैद माफी र मिनाहा गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। यो कानुनी प्रावधानको दलहरूले आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।
दसैँ, नयाँ वर्ष, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र दिवस जस्तो अवसरमा अपराध पुष्टि भएर कैद सजाय भोगिरहेका कैदीहरूमध्ये निश्चित सर्त पालना गरेकाहरूको बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्ने कानुनी अधिकार सरकारलाई छ।
यस पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुरुपयोगको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो पार्टीमा रहेर राजनीतिको आवरणमा व्यक्तिगत दुस्मनीमा व्यक्ति हत्या गर्ने गौतम र सरकारलाई नागरिक उन्मुक्तिले दिएको समर्थन कायम गराउने स्वार्थमा आगजनीका दोषीको कैद माफ गराए।
सम्बन्धित कारागारबाट कारागार व्यवस्था विभाग हुँदै आउने सिफारिसको आधारमा गृह मन्त्रालयले बनाउने सूचीलाई मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएपछि राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि उनीहरूको कैद माफ हुने गरेको छ।
यस पटक गृहमन्त्री समेत आफैँ रहेका प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रीपरिषद्ले १४ जनाको बाँकी कैद मिनाहाको सिफारिस गर्दा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका पुष्कर गौतम अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी पनि रिहा भए।
जन्मकैदको सजाय पाए पनि फरार रहेका गौतम २०७१ वैशाख ३० मा बागबजारमा पक्राउ परेका थिए। ओखलढुङ्गा पोकली २, लेतीका गौतम अनि बालकृष्ण ढुङ्गेलमाथि उज्जैनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाटै जन्मकैद सदर भएको थियो।
८ वर्ष अगाडि पक्राउ परेका गौतम श्रेष्ठको हत्या अभियोग पुष्टिसँगै केन्द्रीय कारागारमा बसेर कैद सजाय काट्दै थिए। २०७९ को प्रजातन्त्र दिवसको फलिफाप हुँदा १३ वर्ष अगाडि नै उनी कारागारमुक्त भए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद माफी गरेका मध्येमा उनको पनि नाम थियो र उनी आइतबार फुल माला लगाएर केन्द्रीय कारागारबाट मुक्त भए।
ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले २०६९ चैत ७ गते माओवादी पूर्व सभासद् ढुङ्गेलसँगै गौतमलाई हत्याको दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
श्रेष्ठ हत्याको बेलामा गौतम तत्कालीन माओवादीका जिल्ला स्तरीय नेता थिए। ओखलढुङ्गा पोकली–२ लेतीका श्रेष्ठको २०५५ असार १० मा हत्या भएको थियो।
माओवादीले यसलाई द्वन्द्वकालीन राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजे पनि अदालतले स्वीकार गरेन। जन्मकैद पाएका ढुङ्गेलले पक्राउ नपर्न राजनीतिक शक्तिको भरपुर प्रयोग गरेका थिए।
ढुङ्गेल पनि पक्राउ परे यही केसमा। ढुङ्गेल २०७४ मा ललितपुरमा पक्राउ पर्दा माओवादीले विरोध गरेको थियो। तर उनी लामो समय जेल बस्नु परेन। उनलाई पनि पुष्करलाई जस्तै सरकारले 'सुधारिएका कैदी' लाई विभिन्न दिवसमा माफी दिन सक्ने कानुनको दुरुपयोग गर्दै २०७५ मा गणतन्त्र दिवस पारेर रिहा गर्यो।
उनलाई आममाफी दिएकोमा नागरिक समाजले विरोध गर्यो। सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि पर्यो। तर दुवै प्रक्रियाबाट उनको रिहाइ रोकिएन। उनी अबिर जात्रा गर्दै डिल्लीबजार कारागारबाट निस्किएका थिए। तर केही महिना अगाडि शौचालयमा चिप्लेर लड्दा उनको मृत्यु भएको थियो।
प्रजातन्त्र दिवसको मौका पारेर सरकारले नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुणकुमार चौधरीको पनि सजाय माफ गरेको थियो। यो पटक यी दुई परिचितसँगै १४ जनाको सजाय माफ गरेको थियो सरकारले।
कारागारमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको माफी हुन नसक्ने कानुनी प्रावधान छ। चौधरी आफैँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण र पक्राउविरुद्ध अदालत गएका थिए। दुवै रिट अदालतमा विचाराधीन छ। तर सरकारले अदालतको आदेश नै नकुरी उनलाई माफी गराएर कारागारबाट निकाल्यो।
२०६६ बाटै सरकारी सूचीमा फरार मानिएका अरुण यो बिचमा रेसम चौधरीको रिहाइको मूल अजेण्डा बनाएको नागरिक उन्मुक्तिबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेर जिते।
उनी अदालतबाट कैद सजाय तोकिएका फरार दोषी रहेको समाचार प्रमाणसहित उकेराले प्रकाशित गरेपछि उनी माघ १९ गते मात्र पक्राउ परेका थिए। फागुन ७ मा उनी रिहा भए।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा 'नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ को उपलक्ष्यमा यी दुबैसहित १४ जनालाई माफी भएको' उल्लेख छ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी,मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने' व्यवस्था गरेको छ।
अनि फौजदारी संहिताको दफा १५९ मा राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा वा मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ।
सिफारिस गर्दा कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर र शारीरिक अवस्था, तोकिएको सजायको हद लगायतका विषय खुलाएर सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ।
सिफारिस भए पनि भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण तथा शरीर बन्धन र व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि तीन वर्ष बढी कैद हुनसक्ने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारमा भने कैद माफ हुन नसक्ने उल्लेख छ।
तर यी प्रावधान छल्न सरकारले अनेक बहानामा आफ्नो स्वार्थमा गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि माफी गराउने गरेको छ। यो पटक पनि त्यो क्रम रोकिएन।
फागुन ७, २०७९ आइतबार १९:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
