सुरक्षा घेरामा मक्ख राष्ट्रपति : विदाईमा सेनाको सलामी, नागरिकको छिछि–दुरदुर
काठमाडौं : राष्ट्रपतिको सवारीबारे पटक–पटक नागरिकस्तरबाट विरोध भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गृह प्रशासनसँग सरल बनाउन सल्लाह गरे।
राजकीय समारोहबाहेकमा सडक खाली नगराउने, राजकीय समारोहमा पनि एक लेन मात्र प्रयोग गर्न सकिने मौखिक सहमति भयो। तर, सैनिक नेतृत्वले सुरक्षाका कारण हुन्न भनेपछि कार्यान्वयनै भएन।
राष्ट्रपति अनि विदेशी पाहुनाको राजकीय सम्मानको बेलामा सर्वसाधारणले हरेक पटक दुःख पाउने गर्छन् अनि तिव्र विरोध हुन्छ। तर जति विरोध भए पनि कहिल्यै शैली सुध्रँदैन। हरेक पटक तारोमा पर्छन् विशिष्ट व्यक्ति।
शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपतिको रूपमा सम्बोधन गर्न जाँदा र फर्कदा सडक खाली गराउँदाको परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वसाधारणको आलोचनाको केन्द्रमा परिन्। उनले संसदमा गरेको सम्बोधन छायाँमा पर्यो।
‘सवारी चलाउँदा ज्यान र सम्मानलाई हेर्ने हो। हाम्रोमा ज्यानको सुरक्षाभन्दा मानको सुरक्षामा बढि ध्यान दिने गरिन्छ’
सडक खाली गराउने क्रममा प्रहरीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई घाइते बनाएपछि त्यसले आक्रोशको आगोमा पेट्रोल थप्ने काम गर्यो। त्यसको असर मिडिया र सञ्जालमा राष्ट्रपतिप्रतिको आक्रोश बढाइरह्यो।
हरेक पटक सवारीको समयलाई सहज बनाउन छलफल हुन्छ। विकल्पमा हेलिकप्टर यात्रासम्मको चर्चा हुन्छ। राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतमा हेलिकप्टरमा आवत–जावत सम्भव पनि छ। हेलिप्याड बनेको पनि छ। तर कार्यान्वयनै हुन्न। हरेक पटक चर्को बहस हुन्छ सेलाउँछ मात्र। के सुधार सम्भव छैन र?
रामवरणले शुरूवात गरे, भण्डारीको पालामा भत्कियो
प्रसङ्ग डा. रामवरणकै कार्यकालकै। हरेक सवारीपछि ‘राजा बन्न खोजेको’ भनेर आलोचना बढेपछि उनले ट्राफिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख विज्ञानराज शर्मासहितको टोलीलाई निवासमा बोलाएर भने, ‘गाली धेरै खाइयो। यो सवारी सहज बनाउन के गर्न सकिन्छ?’
राष्ट्रपतिको सुरक्षा हेर्ने सैनिक अधिकारीसहितको बैठकमा ट्राफिक प्रहरीको तर्फबाट सवारीको प्रकार र सहजीकरणको विकल्पबारे सुझाव आयो।
‘राजकीय सवारी हो भने सम्झौता हुन सक्दैन। सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ’ सो बैठकमा सहभागी एक प्रहरी अधिकारीले उकेरासँग भने, ‘कार्यालय प्रयोजन र निजी सवारीको बेलामा सामान्य अवस्थामा सडक अवरुद्ध नगर्ने, प्रतिकुल अवस्था भए एक लेनमात्र खोल्न सुझाव दिँदा उहाँले मान्नुभएको थियो।’
निवास होस् या सवारी राष्ट्रपति पूरै सेनाको घेरामा हुन्छन्। निवास सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीसमेत खटिएको छ। प्रहरी सवारीलगायत प्रबन्धका लागि मात्रै खटिएका छन्।
प्रहरीको सुझावपछि डा. यादवले ‘विज्ञानले भनेअनुसार गर्नु’ भनेपछि सेनाले पनि त्यस्तै गर्यो। निजी कामका लागि निस्कँदा सामान्य स्कटिङमा बाटो नरोकी राष्ट्रपति हिँड्न थाले। कार्यालय प्रयोजनको सवारीमा एक लेन मात्र रोकिन थाले।
तर, यादवको कार्यकाल सकिएलगत्तै राष्ट्रपतिको सवारी शाहीकालमै फर्कियो। राष्ट्रपति बिहे र ब्रतबन्ध जस्ता पारिवारिक कार्यक्रममा जाँदा पनि सडक अवरुद्ध गर्न थालियो। आलोचना पुरानै तहमा पुग्यो।
प्रहरी संगठनमा आवद्ध भएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा लामो समय काम गरेका हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन विज्ञका रूपमा कार्यरत जगतमान श्रेष्ठ राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका लागि अपनाइएको सवारी शैलीमा सुधार गर्न सकिने बताउँछन्।
सुरक्षाको विश्लेषणका आधारमा सवारीको प्रकृति तय गर्नुपर्ने भए पनि एक पटक अंगालेपछि सधैँ त्यसैलाई अपनाउने शैली अनि सुरक्षामा संलग्न विभिन्न निकायबीच सहमति नहुँदा सुधार हुन गाह्रो भएको बताउँछन्।
‘सवारी चलाउँदा ज्यान र सम्मानलाई हेर्ने हो। हाम्रोमा ज्यानको सुरक्षाभन्दा मानको सुरक्षामा बढि ध्यान दिने गरिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ज्यान–सम्मान दुवैको सुरक्षा कायम राख्दै राजकीय बाहेक सबै सवारी नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ।’
सुरक्षाको चार तह
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ले बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीलाई अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम र सामान्य गरी चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ। सोही आधारमा अति उच्चस्तरको खतरा, उच्चस्तरको खतरा, मध्यम र सामान्यस्तरको खतरा गरी चार तहमा थ्रेटलाई वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार सुरक्षा प्रबन्धलाई पनि विभाजन गरिएको छ र त्यसैअनुरुपको व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपतिको हकमा भने हरेक सवारीलाई राजकीय बनाउने प्रयास हुन्छ। त्यसैको नमुना हो शुक्रबारको सवारी र तामझाम।
गृहको सुरक्षा चुनौती वर्गीकरण र परिचालन शैली हेर्दा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म उच्च सुरक्षा जोखिममा रहेको देखिन्छ।तर, कुन–कुन कारण उच्च सुरक्षा जोखिम खुल्दैन।
राष्ट्रपति–उपराष्टपति सेनाको घेरामा
कार्यविधि अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा गृहसचिवको नेतृत्वमा रक्षा सचिव, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका प्रमुख, सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालय प्रमुख र गृहको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव रहेको समिति छ।
सोही समितिले कसलाई कुन तहको सुरक्षा दिने भन्ने निर्णय गर्छ। सुरक्षा विश्लेषणका लागि क्षेत्रीय तहदेखि जिल्ला तहमा समेत समिति छन्।
जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म सुरक्षा खतरा विश्लेषण समितिहरू छन्। तिनै समितिको सुरक्षा विश्लेषण आधारमा कसलाई कुन तहको सुरक्षा दिने भन्ने निर्णय हुन्छ। समितिको सिफारिस आधारमा गृहले निवास, कार्यालय, भ्रमण र कार्यक्रमस्थलको सुरक्षा रणनीति बनाउँछ।
निवास होस् या सवारी राष्ट्रपति पूरै सेनाको घेरामा हुन्छन्। निवास सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीसमेत खटिएको छ। प्रहरी सवारीलगायत प्रबन्धका लागि मात्रै खटिएका छन्।
गृह र रक्षा मन्त्रालयले २०७२ मा अलग–अलग रूपमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई ‘भूतपूर्व र बहालवाला सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सुरक्षा निकायलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएका गाडी, सुरक्षाकर्मी र रकमसहितका सुविधासम्बन्धी विवरण’ शीर्षकमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अतिविशिष्ट तहमा पर्ने राष्ट्रपतिको सुरक्षामा २ सय ७५ जना सैनिक र १० जना प्रहरी खटिएका छन्।
उपराष्ट्रपति अंगरक्षकसहित ७५ सैनिकको घेरामा हुन्छन्। उनको सुरक्षामा सशस्त्रसँगै ७ प्रहरी खटिन्छन्। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखसमेत सेनाको सुरक्षा घेरामा बस्छन्। बाहिर निस्कँदा पनि सेना, प्रहरी र सशस्त्रको सुरक्षा घेरा दिन्छन्।
किन हुन्न सुधार?
उकेराले पूर्व प्रहरी, गृहका वर्तमान अधिकारी, नेपाली सेना र अनुभवी सबै पक्षसँग कुरा गर्दा नागरिक मैत्री सवारी व्यवस्थापन सम्भव रहेको र सुधारका लागि सबै पक्ष राजी पनि देखिए। तर, सुधार भने हुन सकेको छैन।
सवारीदेखि निवाससम्मको सुरक्षाको नीति बनाउने जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालय हो। मन्त्रालयले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनि नेपाल प्रहरीको परिचालन शैलीसहित विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७७ बनाएको पनि छ।
डा. रामवरणको पालामा सेना अन्कनाए पनि राष्ट्रपतिबाटै प्रहरीले भनेअनुसार गर्नु भनेकाले अस्वीकार हुन सकेन। राष्ट्रपति बदलिएसँगै पुरानै शैलीमा फर्कियो सेना।
सो अनुसार नै राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीलगायतका विशिष्ट पदाधिकारी अनि विदेशी राष्ट्र प्रमुख र अतिथीको सुरक्षाको बन्दोवस्त हुने गरेको छ। अति विशिष्टका हकमा नेपाली सेनामा अति विशिष्ट सुरक्षा निर्देशनालय छ। अन्यको हकमा भने गृहमा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति र जिल्लामा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले तय गर्छ।
निर्देशिकाले ‘राजकीय भ्रमण, संसद्को बजेट अधिवेशन, संयुक्त संसद्को पहिलो बैठक, विदेशी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको निमन्त्रणामा हुने विदेश भ्रमण, नेपाल सरकारले तोकेको अन्य भ्रमण’ लाई अति विशिष्ट सवारीको रूपमा लिएको छ। बाँकी सरकारी र व्यक्तिगत सवारी हुन्।
राष्ट्रपतिको हकमा भने हरेक सवारीलाई राजकीय बनाउने प्रयास हुन्छ। त्यसैको नमुना हो शुक्रबारको सवारी र तामझाम। निर्देशिका अनुसार राष्ट्रपतिको अन्तिम सम्बोधनलाई राजकीयको औपचारिक सूचिमा राखेको छैन।
शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा सम्बोधन गरेर बिदा हुने रहर मात्र गरेकी हुन्। उनको रहरलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमको शैली दिइयो। सामान्य सवारी चलाएर उनको रहर पूरा गर्न सकिन्थ्यो। तर, कारगेडमा घोडचढी समेत मिसाएर राजकीय झाँकी दिँदा सर्वसाधारणले दुःख पाए। जाँदा–जाँदै राष्ट्रपति भण्डारीको नागरिक बिदाइ खल्लो भयो।
किन यस्तो भयो?
उकेराले कुरा गरेका केही सुरक्षा अधिकारी सुरक्षाको जिम्मा गृह मातहत देखिए पनि सेना हावी हुने बताउँछन्। अझ राष्ट्रपतिको हकमा त व्यक्तिगत, निवास अनि सवारीमा सेना नै निर्णायक हो।
‘जनगुनासोपछि निर्देशिका शंसोधन गरेर सुरक्षामा असर नपर्नेगरी सुधार गर्न हामी अब छलफल चलाउँछौं’
‘केही विषय विशिष्ट व्यक्तिको रुचीमा पनि भर पर्छ। केही नेतृत्व गर्ने निकायमा,’ जानकार ती अधिकारीले भने, ‘डा. रामवरणको पालामा सेना अन्कनाए पनि राष्ट्रपतिबाटै प्रहरीले भनेअनुसार गर्नु भनेकाले अस्वीकार हुन सकेन। राष्ट्रपति बदलिएसँगै पुरानै शैलीमा फर्कियो सेना।’
राष्ट्रपतिसँगै सेनाको परमाधिपति समेत रहेकाले राष्ट्रपतिको सवालमा गृह प्रशासन सरेमोनियल जस्तै हुने ती अनुभवीले बताए।
सुधार्नै नसकिने हाे त?
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा प्रणाली र सरलीकरणबारे गृह प्रशासनको निर्देशिका र निर्णयअनुसार हुने बताए।
‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाको हकमा निर्देशनालय सेनाको नेतृत्वमा छ। उसले राष्ट्रपति निवासमा खटिएको टोलीसँग समन्वय गरेर काम गर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो भन्दैमा सेना हावी छ भन्न नमिल्ला। सवारी सुरक्षामा कतै सुधार गरेर नागरिकलाई सहज गराउन सकिन्छ भने त्यहीअनुसार निर्देशिका बनाऊँ। गृहले गर्ने नियमसँगत निर्णय सेनाले हुन्न भन्ने कुरै हुन्न।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत राष्ट्रपतिको सवारीबारे आएको गुनासोप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन्। सबै तहको सुरक्षाका लागि निश्चित विधि रहेको र त्यसलाई समयानुकुल सुधार गर्न सकिने उनले बताए।
‘जनगुनासोपछि निर्देशिका शंसोधन गरेर सुरक्षामा असर नपर्नेगरी सुधार गर्न हामी अब छलफल चलाउँछौं,’ उनले भने, ‘सवारी चलाउँदा नागरिकले दुःख नपाउने विधिबारे छलफल हुन्छ।’
माघ २८, २०७९ शनिबार १६:५४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
