‘संस्थानका अधिकांश प्रबन्ध निर्देशक फटाहा मात्रै नियुक्ति भए’

सरकारको अर्बौं लगानी। बेलाबेला ऋण तथा अनुदान पनि दिइरहने। तै पनि घाटामा छन् अधिकांश सार्वजनिक संस्थान। कसरी? 

संस्थानमध्ये १९ वटा घाटामा र २२ वटा नाफामा छन्। अधिकांश निजी सिमेन्ट कारखाना नाफामा जाने तर अत्याधुनिक प्रविधि अपनाएर बनाइएको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना किन घाटामा?

२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गठन भएको ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड’का कार्यकारी प्रमुख, पूर्व सचिव तथा हाल उच्चस्तरिय तलब सुविधा आयोगका सदस्य विमल वाग्लेसँग यस्तै विषयमा उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी

सार्वजनिक संस्थान जसमा सरकारको लगानी छ। उल्टो ऋण पनि दिनुपर्ने। त्यही पनि हिरिकहिरिक भएर चल्नै सकेको देखिँदैन। किन यस्तो हुन्छ?
संसारभर नै हेर्ने हो भने व्यवसाय सार्वजनिक संस्थानभन्दा निजी क्षेत्र सफल भएका छन्। यसो भन्दै गर्दा विश्वको टपटेन उद्योगमा चीनको तीनवटा सार्वजनिक संस्थान पर्छन्।

यसमा काम गर्ने तरिकाले भर पर्दोरहेछ। सरकारीमा पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै हुन्छ। निजीमा कम हुन्छ। सिधै भन्दा निजी क्षेत्र नतिजामा केन्द्रीत हुन्छ अनि सरकारी प्रक्रियामा।

निजीमा कुनै पनि कुराको तुरुन्तै निर्णय हुन्छ। सरकारीमा प्रक्रियामा जानुपर्छ। हाम्रो प्रक्रिया यति झण्झटिलो छ कि समयमै काम नसिकिने कारण त्यही हो। चीनका सार्वजनिक संस्थान नाफामा जानुको कारण उनीहरू नतिजामा फोकस भएर हो।

संसारभरी सरकारी प्रक्रिया यस्तो त होइन नि! हाम्रो किन यस्तो झण्झटिलो प्रक्रिया भएको? 
जहाँ पनि यस्तो हुँदैन। सरकारमा काम गर्ने मान्छेहरूको सोचाइ पनि त हुनुपर्यो । संस्थान मात्रै नभएर सरकारले दिने हरेक सेवा चुस्त बनाउन कुनै उपाय नै लगाइएन। प्रणाली नै बसाइएन। यो गलत भइरहेको छ। सार्वजनिक संस्थानको हकमा पनि जति प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति भए अधिकांश भिजन नभएका परे। अनि कसरी बस्छ प्रणाली?

`सन् १९८० मा विश्वमा उदारीकरणको लहर छायो। सरकारले चलाएका संस्थानहरू धराशयी भए विश्वभरनै। नेपालमा पनि उदारीकरणको प्रभाव पर्योउ नै। तर राजनीतिक रूपमा सन् १९९० पछि संस्थानहरू खारेजीमा र निजीकरणमा गए भन्ने न्यारेटिभ स्थापना छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 
बहुदल आउनु १० वर्ष अघिदेखि नै उदारीकरणको प्रभाव परेको हो। अहिले पनि त्यतिबेलाको सार्वजनिक संस्थानको नाफा घाटा हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ नै कि किन खारेजी अथवा निजीकरणमा गए भनेर। 

खारेजी र निजीकरणमा जानु बाध्यता थियो। सरकार धान्न सक्ने स्थितिमै थिएन। सरकारले यति धेरै सार्वजनिक संस्थान धान्नै सक्दैनथ्यो। अहिले पनि सकिरहेको छैन। उदाहरणको लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकारले चलाउन सकेको छ र?

विदेशीले यहाँ आएर कारखाना खोलिदिए। उनीहरू छउन्जेल नाफामा गएका संस्थान नेपालीले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि घाटामा गए। उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको भएको त्यही होइन र?

जापानीहरू रहुन्जेल नाफामा गएको थियो। जब उनीहरूले नेपाली व्यवस्थापकलाई सुम्पिए। नाफा भयो भने नौलो पो हुने भयो।

व्यवस्थापकीय क्षमता नै देखिएन। कर्मचारी नियुक्तिमा अस्वभाविक हस्तक्षेप भयो। संस्थानका अधिकांश प्रबन्ध निर्देशक फटाहा मात्रै भए। संस्थानमा राम्रा मान्छे जानु त अपवाद पो भयो।

जनकपुर चुरोट कारखाना हेर्दा-हेर्दै डुबेको हो। हामीले निजीकरणमा लैजाने की भन्ने तर्फ पनि छलफल गरेका थियौं। गैंडा र याक चुरोटको ब्राण्ड यस्तो थियो की एक व्यवसायीले त्यो ब्राण्ड आफूलाई बेच्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेको थियो २०५७ सालतिरै। तर यो काम हुन सकेन। प्रक्रियाका कारण बचाउन सकिने संस्थानहरू पनि डुबेका छन्।

यस्तो हुनुको दोषी राजनीतिक दलको अदुरदर्शीता कि कामै नगर्ने कर्मचारी?
संस्थान चलाउन कत्रो नै दुरदर्शीता चाहिन्छ र? नियत के हो भन्ने महत्वपूर्ण पाटो हो। संस्थानमा जीएम तोक्दा बिल्कुलै नियत ठीक भएन राजनीतिक नेतृत्वको। कर्मचारीतन्त्र पनि बलियो भएन। मन्त्रालयको सचिव हो कि मन्त्रीको सचिव हो छुट्टाउन गाह्रो भयो।

यदि मन्त्रालयको सचिव भएको भए मन्त्रालयको हित हुने काम गर्थे। मन्त्रीको सचिव भएपछि त मन्त्रीकै हितमा काम गर्ने भए। अधिकांश सचिव मन्त्रीका सचिव पो भए।

अधिकांश सचिवहरू मन्त्रालयबाट मन्त्रीको सचिवमा रूपान्तरित कसरी भएकै हुन् त? 
राजनीतिक दलले केही ‘दिए’ जस्तो गरे। कर्मचारी आफ्नो दायरा बिर्सेर त्यसैमा रमाइदिए।

इमान्दार राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दारलाई कर्मचरीलाई संरक्षण गरेनन्। सचिव हुन कामले मात्रै होइन नेताको मै चाकडी गर्ने पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरियो। यदि पफर्मेन्सको आधारमा सचिव नियुक्ति हुने भए कर्मचारीतन्त्र यति धेरै खस्कदैनथ्यो।

पहिले निजीकरणमा गएका संस्था सफल भएको मान्नुहुन्छ? 
निजीकरण कुन मोडालिटीमा भएको छ बुझ्नुपर्छ। मेरो पालामा लुम्बिनी चिनी कारखाना र भक्तपुर इँटा कारखाना निजीकरणमा लैजाँदा व्यवसाय बेचियो तर जमिन बेचिएन। जहाँ जमिन सहित बेचियो व्यवसायीले त कारखाना चलाएर भन्दा जमिनमा लगानी गरेर फाइदा हुने रहेछ भने जमिनको कारोबार गर्छ नि!

निजीरकरण भएका केही मिश्रित नतिजा देखियो। केही सफल भए। केही असफल भए। सम्पत्ति दिएर निजीकरण गरिएका कारण बिग्रेको हो। सरकारले त धेरै संस्थान त चलाउनै सक्दैन नि!

औद्यगिक तथा व्यापार दुवै संस्थान घाटामा गएको देखिन्छ। जबकी यी संस्थान अन्य संस्थानभन्दा फरक हुन्। यिनले नाफा कमाउनैपर्ने हो। घाटामा जानु राजनीतिक तथा नीतिगत कारण के होला?
पहिलो त नेतृत्व चयन नै गलत भयो। दोस्रो स्वतन्त्रता त हामीले संस्थानलाई दियौँ जवाफदेहिता बनाएनौ। मलाई सम्झना छ ४७ सालपछि हामीले संस्थानलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भनेर लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने गरेकोमा सम्बन्धित संस्थानलाई नै दियौँ। तर स्वतन्त्रताको यसरी दुरुपयोग भयो की राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना क्षमता नभएका आसेपासेलाई भर्ना गर्ने भर्ति केन्द्र पो बनाए संस्थानलाई।

२० वर्षपछि यो गलत भएछ भनेर स्वतन्त्रता खोसियो। स्वतन्त्रता खोस्नु पनि गलत हो अनि जवाफदेहिता नखोज्नु त ठूलै गल्ती नै भयो। त्यसकारण स्वतन्त्रता पनि दिने र जवाफदेहिता पनि खोज्ने हो।

पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा निजी क्षेत्र पनि ल्याउने, नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने बहस भइरहेको छ। यसैलाई लिएर वायुसेवा निगमका कर्मचारी आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
रजाइँ गरेर हाइसुखले बस्न पाइएको छ भने कस्ले त्यो सुविधा छोड्ला र? बेलायतमा मार्गेरेट थ्याचरले निजीकरण गर्दा दिनहुँ कर्मचारीले आन्दोलन गर्थे। संस्थानहरू बिग्रेकै कर्मचारीले पनि काम नगरेर होइन?

खाइपाइ आएको सुविधा खोसिने, काम नगर्ने, ठग्नेले निजीकरणको विरोध गरेका हुन्। नेपाल वायुसेवा निगम सरकारले चलाउनै सक्दैन।

४७ सालपछि निगमसँग २० वटा जहाज थिए। अहिले कति छ? जहाजका धेरै काण्डहरू बाहिरिए नि हैन?

काम अनुसारको पेमेन्ट गरिदिने हो संस्थानमा भने अधिकांश संस्थान नाफामा जान्छन्। अर्को,  नेपाल आयल निगम प्रतिष्पर्धामा गए धेरै राम्रो। प्रतिष्पर्धा जति हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। तर यसको अर्थ सबै प्रतिष्पर्धामा जाँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने हैन।

स्वास्थ्य संस्थाहरू निजी छन् तर महंगो छ हाम्रोमा प्रतिष्पर्धा भए पनि। सरकारले के गर्नुपर्ने हो मापदण्ड बनाउनुपर्छ। मापदण्ड बनाएपछि सो अनुसार सेवा सुविधा दिएको नदिएको हेर्नुपर्छ। अनुगमनको अभाव भयो भने निजीकरण हुँदैमा राम्रो चाहिँ हुँदैन।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला गठन भएको सार्वजिनक संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो। कस्तो अनुभव रह्यो बोर्डको?
बोर्डले सार्वजनिक संस्थानको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्नेदेखि संस्थान सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।

संस्थानमा काम भए-नभएको अनुगमन गर्ने थियो। यो संस्थानले काम पनि गरिरहेकै थियो। तर भाँजो हाल्ने काम धेरै भयो। सम्बन्धित मन्त्रालयले पदपूर्तीका लागि आवेदनै नदिनेदेखि नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा हाल्नेसम्म काम भए। पछि खारेज भए पनि ८ वटा त मुद्दै दर्ता भए। 

केही मन्त्रालयको सहयोग पाइए पनि धेरैको सहयोग पाइएन। जीएम नियुक्तिमा चलखेल गर्दै आएका मन्त्रालयहरूले अधिकार खोसिएको जस्तो व्यवहार गरे।

मैले जीएम नियुक्ति गर्दा आन्तरिक बिजनेस प्लान लिएपछि तपाईंहरूले ब्रिफिङ लिएर काम गर्ने होइन आफूले के गर्ने योजना सुनाउनुहोस् भन्थे। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइन्जेल राम्रैसँग काम गर्न पाएँ। त्यसपछि भने भाँजो हाल्ने काम भयो।

सार्वजनिक संस्थान हेर्दा अर्बौं ऋणमा डुबेका, घाटामा चलेका छन् अहिले सञ्चालित संस्थान पनि। घाटामा गएका, ऋणमा डुबेका संस्थानको उपाय भनेको खारेजी र निजीकरण मात्रै हो कि अन्य पनि छन्?
त्यस्तो पनि होइन। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्थानलाई सुधार गर्ने हो। दुग्ध विकास संस्थान, खानेपानी संस्थानहरू ब्रेक इभनमा चल्नुपर्ने हो। त्यस्तै औद्योगिक संस्थानहरू नाफामै चल्नुपर्छ। संस्थानको सुधार भनेको खारेजी र निजीकरण मात्रै होइन।

हामीले कस्ट बेनिफिट एनलाइसिस गरेर हेर्ने हो। कयौं चिजमा सरकारले नाफा-घाटा मात्र हेरेर हुँदैन। केही आम्दानीको लागि सरकारलाई संस्थान पनि चाहिन्छ। त्यसकारण सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न पहिलो मापदण्ड बनाएर प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्दा नै दक्षलाई दिनुपर्याे।

मन्त्रालयपिच्छेका संस्थान विभाग खारेज गरेर एउटै बोर्ड मार्फत जीएम नियुक्ति, कामको आधारमा कर्मचारीलाई भुक्तानी र कडा अनुगमन भएको खण्डमा संस्थान त चलिनैहाल्छ नि!

पुष २२, २०७९ शुक्रबार ०७:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।