निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई सांसदको प्रश्न : एनसेललाई जरिवाना छुट गराएर २० अर्ब घाटा किन लगाएको ?

काठमाडौँ : महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिइरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि सांसदहरूले मिलेमतोमा एनसेललाई लाभकरबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

समितिमा दोस्रो दिन बयान दिन पुगेका राणालाई एमाले सांसद विष्णु पौडेलले एनसेलले जरिवाना तिर्नु नपर्ने भनेर राणाको इजलासबाट आएको फैसलाले राज्यलाई २० अर्ब घाटा लागेको आरोप लगाएका थिए।

पौडेलले पहिला सेयर बिक्री गरे बापत एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको तर पछि एनसेलले जरिवाना तिर्नु नपर्ने फैसला गर्दा राज्यलाई *२० अर्ब राजश्व घाटा भएको भन्दै प्रश्न सोधेका थिए।

उनले जवाफमा एनसेलले लाभ तिर्नुपर्छ भनेर सरकारले नभई नागरिकको तर्फबाट अदालतमा रिट आएको बताउँदै उनले यसमा आफ्नो तर्फबाट कुनै बदमासी नभएको दाबी गरेका थिए।

अदालतले पहिला लाभकर एनसेलबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ भनेर फैसला आएको उनले बताए। टेलियाले तिर्नुपर्ने अवस्थामा उसले नतिरेको अवधिमा जरिवाना गराइएको तर पछि जुन दिन फैसला भएको हो त्यो दिन कर कार्यालयलाई अदालतले कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको बताए।

कर निर्धारण भएपछि निर्धारण भएको कर नतिरी विलम्ब गरेमा जरिवाना हुने भएकाले पछि एनसेललाई जरिवाना नगर्नु भनेर आदेश आएको भन्दै उनले दुवै मुद्दा पृथक रहेको दाबी गरे।

समितिका अर्का सदस्य लालबाबु पण्डितको प्रश्नको जवाफमा राणाले आफ्नेनै तृत्वमा एनसेल, भाटभटेनीलगायतका ठूला करछलीका मुद्दामा फैसला गरेर अर्बौंको करको सरकारीकरणसमेत भएको दाबी समेत गरेका थिए। 

*यस अगाडि भुलवश २ सय अर्ब भएकाले सच्याएर २० अर्ब बनाइएको छ।

भदौ १६, २०७९ बिहीबार १९:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।