'अवैध असुलीको लाइसेन्स' बन्दै विद्यार्थी नेताको परिचयपत्र

काठमाडौं : तालाबन्दी। गुण्डागर्दी। कुटपिट। बन्द। हड्ताल। चक्काजाम। हप्ते। जबरजस्ती चन्दा माग। विद्यार्थी राजनीतिको नाम लिँदा यी पहिचान स्वत: जोडिएर आउन थालेको ६ दशक बढी भइसक्यो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय कुटिएका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने हुन् या त्रिचन्द्र क्याम्पसमा २०७५ मा कुटिएका प्रदीपबहादुर नेउपाने। वा, अस्कलमा विद्यार्थीबाट कुटिएका उपप्राध्यापक दिवाकर पाण्डे नै किन नहुन्। 

फरक-फरक क्याम्पसमा फरक-फरक प्राध्यापक कुटिए। कुट्ने विद्यार्थी संगठन पनि फरक-फरकै थिए। तर प्रबृत्ति र कारण भने एकै देखियो। न कुट्नेले विद्यार्थी संगठनको अजेण्डामा विवाद हुँदा कुटेका थिए न कुटाइ खानेले नै विद्यार्थी हितमा अवरोध गरेको देखियो।  

एउटै विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेता आफू-आफू भिडेर त्रिचन्द्र क्याम्पसको बिपी पुस्तकालय जलाए। सहपाठीलाई खुकुरी प्रहार गरे। 

पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित हुँदा निरंकुश शासन विरुद्ध आगो ओकल्ने, शैक्षिक सुधारका मागहरु राख्ने विद्यार्थी संगठन अनि विद्यार्थी नेता कसरी शैक्षिक मुद्दाभन्दा पर धकेलिइरहेका छन्?, राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतन गर्ने क्षमता बोकेकाहरु कसरी नेताको दास हुने स्थितिमा पुगे?, राजनीतिक मुद्दा लिएर हिँड्नेहरु आज कसरी आर्थिक लाभका छिद्र खोज्न व्यस्त भए?, आलोचनात्मक चेत हुनुपर्ने युवापुस्ता अनि विद्यार्थी नेताहरु कसरी विचारविहीन भए?  

विश्लेषकहरुको मतमा विद्यार्थी राजनीति ध्वस्त हुनुमा राजनीतिक दलहरु नै बढी जिम्मेवार छन्। यसलाई नकार्न पनि सकिन्न। घटनाक्रमले पनि त्यस्तै देखाउँछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वर्षैपिच्छे विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरिरहन्छन्। आवरणमा शैक्षिक सुधारका माग देखिए पनि भित्री रुपमा भने लेनदेन नमिलेर विवाद बढेकोको देखिन्छ। कुनै क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गर्नुपर्यो भने सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठनमार्फत सञ्चालकले लबिङ गर्ने गरेको लुकिसकेको छैन। 

विद्यार्थी संगठनका नेताहरु क्याम्पस सञ्चालकसँग चन्दा मागेर खर्च चलाउँछन्। त्यसैले त मेडिकल कलेजमा चर्को शुल्क लिएको भन्दै अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलित हुँदा त्यहाँ विद्यार्थी संगठनका नेता देखिँदैनन्। उनीहरु उल्टो आन्दोलन असफल बनाउन सक्रिय हुन्छन्।

विद्यार्थी नेताको अर्को परिचय 'गुण्डा'
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरको परिचय विद्यार्थी नेताको भन्दा 'क्यासिनोको मिटरब्याजी' थियो। प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका दिनेश अधिकारी चरी हुन् या कहलिएका मिटर ब्याजी बलराम सापकोटा 'बले' उनका अनन्य मित्र।

कुनै समय विद्यार्थी नेताहरुको प्रशिक्षण थलो ठमेल र महाराजगञ्जका रेष्टुरेन्टहरु हुन्थे। अनि उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिनेहरु राजनीतिका जानकार हैन उनै लामा, मनाङे अनि चक्रेहरु देखिन्थे। अहिले उमेर अनुसार उनीहरु बदलिए। तर विद्यार्थी राजनीतिको प्रबृत्ति भने बदलिएको छैन।

नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिचन्द्रका नेता सरोज थापा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाउने इतिहासै बनाएका नेता हुन्। अखिल क्रान्तिकारीका अधिकांश नेताहरुको नाम मेडिकल कलेज सञ्जालकको डायरीमा भेटिन्छ। आवद्धता अनुसार पार्टी सभापतिको निर्देशन अनुसार उनीहरु परिचालित हुनुपर्ने हो। तर अधिकांश समय उनीहरु कहिले दीपक मनाङेबाट परिचालित भए, कहिले चक्रे मिलन त कहिले गणेश लामा, राजु गोर्खाली लगायतकाबाट।

क्यापसको राजनीतिमा दबदबा बढाउन आपराधिक पृष्ठभूमिकाहरुको सहयोग अनिवार्य समान बन्यो। आपराधिक पृष्ठभूमि हुँदै अहिले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका गणेश लामा हाकाहाकी त्रिचन्द्रको विद्यार्थी राजनीतिको बेलामा प्रहरीले आफूलाई लिस्टमा राखेर बदनाम गरेको दाबी अहिले पनि गर्छन्।

कुनै समय विद्यार्थी नेताहरुको प्रशिक्षण थलो ठमेल र महाराजगञ्जका रेष्टुरेन्टहरु हुन्थे। अनि उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिनेहरु राजनीतिका जानकार हैन उनै लामा, मनाङे अनि चक्रेहरु देखिन्थे। अहिले उमेर अनुसार उनीहरु बदलिए। तर विद्यार्थी राजनीतिको प्रबृत्ति भने बदलिएको छैन। झन् आपराधीकरण हुँदै गएको देखिन्छ। विद्यार्थी संगठन शैक्षिक मुद्दाका लागि हैन अवैध असुली र बार्गेनिङको वैधताका लागि हुन् भन्नेझैँ देखिइसकेको छ।

एक उदाहरण- त्रिभुभवन विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघले अहिले तालाबन्दी गरेको छ। तालाबन्दी गरेको १ सय ३२ दिन खुलेको थियो ताला। तर संघकाले पुन: तालाबन्दी गरे। नेविसंघले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारको राजीनामा मागेर ताला लगाएको छ। यसो हेर्दा नेविसंघले शैक्षिक मुद्दा राखेरै तालाबन्दी गरेको देखिन्छ। तर मुद्दा शैक्षिक हैन। 

२०७७ असोज २० गते समाजशाष्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई मराणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई दबाब दिन उसले तालाबन्दी गरेको हो। अमृत साइन्स क्याम्पसमा एमाले निकट अनेरास्ववियुले तालाबन्दी गरेको ५४ दिनमा ताला खुल्यो। 

बिएसआइटीको छैटौँ सेमेष्टर प्रणालीमा विद्यार्थी भर्ना विवाद हुँदा विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका थिए। तालाबन्दी गरेको ४९औँ दिनमा दिवाकर पाण्डेलाई मराणासन्न हुने गरी अखिलका कार्यकर्ताले कुटेका थिए। 

त्रिचन्द्र क्याम्पसमा तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख प्रदीपबहादुर नेउपानेलाई अखिलकै कार्यकर्ताले मराणासन्न हुने गरी कुटे २०७६ सालमा। नेउपानेले ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्न खोजे पनि सत्ताको आडमा अभद्र व्यवहारमा मात्र उजुरी दर्ता भयो। त्यतिबेला अनेरास्ववियुको माउ पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकार थियो। 

राजनीतिक परिर्वतनमा विद्यार्थीले विश्वविद्यालय केन्द्रित आन्दोलन गरे पनि शैक्षिक बहसमा त्यति सक्रिय देखिएनन्। २०२८ मा नयाँ शिक्षा नीतिको विद्यार्थीले विरोध त गरेका थिए तर  बहुदल आएपछि आफ्नै माउ पार्टी सरकारमा जाँदा शिक्षामा परिवर्तन गराउन विद्यार्थी संगठनहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन।

त्रिचन्द्र क्याम्पसमा २०७१ सालमा अखिल निकट भनिएका विद्यार्थी पढिरहेका थिए बिपी पुस्ताकालयमा बसेर। उनैलाई नेविसंघ निकटले खुकुरी प्रहार गरे। त्यही रिसले अखिलले बिपी पुस्ताकालय जलायो। ५ हजार पुस्तक जलेर नष्ट भए। आजसम्म त्यो पुस्तकालय बन्न सकेको छैन। 

विद्यालय क्याम्पसमा राजनीति राणाकालमै भए पनि गुण्डाकै शैलीमा भने उत्रिएका थिएनन्। २००४ सालमा जयन्तु संस्कृतमलाई विद्यार्थी राजनीतिको सुरुवात मानिन्छ। तर  गुण्डागर्दीको सुरुवात त्यतिबेला भएको हैन। राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि व्यवस्था विरोधी आन्दोलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छिर्यो। राजनीति त छिर्यो, त्योसँगै विकृति पनि छिर्यो।  

विद्यार्थी फेल हुँदा पास गराइदिन दबाब दिने, विश्वविद्यालयले कारबाही गरे राजनीति रङ मिसाउने, विश्वविद्यालय प्रशासनले जे गरेपनि व्यवस्थासँग जोडेर विद्यार्थीले विरोध गर्ने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दल समर्थित प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले राजनीतिक केन्द्रबिन्दु बनाइदिँदा सुरु भएको राजनीति जरो अहिले गडिसकेको देखिन्छ। 

२०५९ सालमा विद्यार्थीहरु अंग्रेजी विभागको पुस्तकालय जलाए। त्यतिबेला विभागीय प्रमुख थिए अभि सुवेदी। त्यतिबेला विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठा र पुस्तकालयमा आगो लगाइदिए। उनको कार्यकक्षका पुस्तकदेखि टेबुल कुर्सीसमेत जले।

इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, परीक्षा हलमा खुकुरी प्रहार गर्ने, भाला चक्कु छुरी, साइकल चेन लिएर जाने, अर्को संगठनका विद्यार्थीलाई प्रहार गर्ने घटना सामान्यझैँ देखिन्छ विद्यार्थी राजनीतिमा।

खुकुरी प्रहार गरेर आफ्नै सहपाठीको हत्या गरेको घटना पनि छ। २०४९ चैत्त १ गते नेविसंघ समर्थीत भरत देवकोटाको अखिलकाले खुकुरी हानेर हत्या गरेका थिए। त्यस्तै २०३८ सालमा विद्यार्थीले परीक्षा हल भित्रै खुकुरी लिएर गएका थिए। 

राजनीतिक परिर्वतनमा विद्यार्थीले विश्वविद्यालय केन्द्रित आन्दोलन गरे पनि शैक्षिक बहसमा त्यति सक्रिय देखिएनन्। २०२८ मा नयाँ शिक्षा नीतिको विद्यार्थीले विरोध त गरेका थिए तर  बहुदल आएपछि आफ्नै माउ पार्टी सरकारमा जाँदा शिक्षामा परिवर्तन गराउन विद्यार्थी संगठनहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुमा विद्यार्थीको भूमिका छ नै। तर हालसम्म संघीय शिक्षा ऐनसम्म नआउँदा विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा जुट्दैनन्। दूरदराजका विद्यालयहरुमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीहरुको आन्दोलनका मुद्दा बन्दैनन्। 

चन्दा आतंकको अर्को धन्दा
भारतीय एक्जिम बैंकले ३८ करोडमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय बनाउँदै छ। यो भवनको ठेक्कादेखि सम्पूर्ण काम भारतबाटै भएको हो। केन्द्रीय पुस्ताकालयले बेला-बेला अनुगमन मात्र गर्छ। 

त्यही भवनको काम भइरहेको बेला हालै त्रिभुवन विश्विद्यालयमा विभिन्न संघ-संगठनमा आबद्ध विद्यार्थीले १५ लाख रुपैयाँ मागे। 'त्रिविमा यत्रो भवन बन्न लाग्दा हामी संगठनलाई १५ लाख किन नदिने' भनेर विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले दबाब दिएको एक कर्मचारी बताउँछन्।

प्रशासनले १५ लाख दिन नमिल्ने बताएपछि नेविसंघ र अखिलका कार्यकर्ताले केही कार्यकतालाई पुस्तकालयमा करारमा राख्न दबाब दिए। त्यति मात्रै हैन आफूहरुले भनेको नमाने उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेकै हालतमा पुग्ने भनेर समेत धम्क्याए। 

त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्रका मध्ये एक अनुसन्धान केन्द्रका पूर्व प्रमुखका अनुसार विद्यार्थीले अनुसन्धान केन्द्रमा इन्टर्नसिपमा राखिदिनु भनेर एक पटक पनि आग्रह नगरेको बरु चाडपर्वै पिच्छे चन्दा माग्ने गरेको बताए। 

‘अनुसन्धान केन्द्रमा पैसा नै थोरै हुन्छ। चन्दा दिने हाम्रो कुनै कार्यक्रम छैन। पैसा नदिए यहाँ छिर्न दिदैनन्। धम्की दिन्छन्। मैले कति पटक आफ्नै खल्तीको पैसा दिएर पठाएको छु,’ उनले भने।

विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले दशैं-तिहार आयो कि घर जानलाई गाडी-प्लेनको टिकट काट्न दबाब दिने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्का कर्मचारी बताउँछन्। 

‘सुरुवातमा एउटा विद्यार्थी संगठनको एउटा गुटले १५/२० जनाको टिकट काटिदिनुपर्यो भन्छन्। हामी सक्दैनौँ भने पनि आफ्नै पैसाले भए पनि २/४ जनाको टिकट नकाटी सुखै पाइँदैन,' उनले भने। 

विद्यार्थी फेल हुँदा पास गराइदिन दबाब दिने, विश्वविद्यालयले कारबाही गरे राजनीति रङ मिसाउने, विश्वविद्यालय प्रशासनले जे गरेपनि व्यवस्थासँग जोडेर विद्यार्थीले विरोध गर्ने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दल समर्थित प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले राजनीतिक केन्द्रबिन्दु बनाइदिँदा सुरु भएको राजनीति जरो अहिले गडिसकेको देखिन्छ। 

विश्वविद्यालयको विभागमा मात्रै होइन आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा समेत चन्दा आतंक कम छैन। आंगिक क्याम्पसका एक क्याम्पस प्रमुख विद्यार्थी कल्याणकारी कोषबाट उनीहरुले कार्यक्रम गर्न सक्ने भए पनि भवन बनाउन लाग्यो, ठेक्कै उनैलाई चाहिने, नयाँ किताब ल्याउन पर्यो उनैलाई किन्ने काम दिनुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। 

शैक्षिक मुद्दाबाट पर धकेलिए विद्यार्थी संगठन
आठ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त प्रकाशन ‘सहयात्रा’ २०६७ को पुस्तकमा तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष एवं हाल माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानले शिक्षा मौलिकतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खोज र अनुसन्धानमुखी अबको शिक्षा बनाउन जरुरी छ' लेखेका छन्। 

नेविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना विद्यार्थी राजनीतिको अबको बाटो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै अखिलकी अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीले शिक्षामा भएको निजीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने उनको मत देखिन्छ। 

त्यो बेला सरकार विरुद्ध आगो ओकलेका विद्यार्थी नेताहरु अहिले कोही सरकारका मन्त्री त कोही आ-आफ्नो राजनीतिक दल भित्र नेतृत्वमा स्थापित भइसके। उनीहरुकै पार्टीको सरकार बन्दा समेत उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रको समस्या र सुधारलाई प्रमुख अजेन्डा बनाउन सकेका छैनन्।

निजी क्षेत्रलाई अँठ्याउने गरी उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन बनाएपछि शैक्षिक माफियाहरुको दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नै बुझेनन्। तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद सचिव रमेश सिलुवाल एवं अहिलेका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त बुझाएनन्। 

सिलुवाल ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट लगायत सञ्चालन गर्छन् भने श्रेष्ठको ल्याब स्कुल, लिटिल एञ्जल लगायतका विद्यालयमा लगानी छ। 

विद्यार्थी संगठनले तत्कालीन सरकारले डेढ करोड खर्च गरेर बनाएको प्रतिवेदन किन बुझेनन् भन्ने मुद्दा नै बनाउन सकेनन्। मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी अनवरत अनसन र सत्याग्रहमा बस्दा विद्यार्थी संगठनका नेताहरु उनैलाई गाली गरेर बसे।

२०७६ मंसिरमा १२ वटा मेडिकल कलेजले सञ्चालकहरुले चर्को शुल्क असुल गरेको, विद्यार्थीलाई शोषण गरेको, प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था नगरेको लगायतका मुद्दा उठाउँदा कुनै विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको नेतृत्व लिन सकेनन्। 

यसको कारण प्रष्टै छ, उनीहरुको प्राथमिकता शैक्षिक मुद्दा रहेन अब। उनीहरुको मुद्दा व्यक्तिगत-आर्थिक बनिसक्यो। विद्यार्थीको आन्दोलनले यतिगत-आर्थिक मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसका लागि सञ्चालक निकट हुनुको विकल्प छैन। र, त उनीहरु अहिले पनि विद्यार्थीमाथि भइरहेको आर्थिक शोषण र शैक्षिक सुधारमा हैन, कुन क्याम्पसमा कति तले भवन बन्दै छ भन्नेमा बढी व्यस्त देखिन्छन्।

साउन २९, २०७९ आइतबार १५:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।